नेपालको कर प्रणालीमा विश्वका दुई ठूला प्रविधि कम्पनीहरू दर्ता भएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यसै साता यी दुई कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका हुन्।
यी कम्पनी हेर्ने कार्यक्षेत्र भने ठूला करदाता कार्यालयलाई दिइएको छ। वार्षिक २० लाख रूपैयाँभन्दा बढीको विद्युतीय कारोबार गर्ने कम्पनी ठूला करदाता कार्यालयले हेर्छ। त्यसैले यी कम्पनी ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएको आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजु प्याकुरेलले जानकारी गराए।
विद्युतीय सेवा कर तिर्ने गरी गुगल र इबेस्को नामक कम्पनी दर्ता भएको प्याकुरेलले बताए। यी कम्पनीका नेपालमा प्रतिनिधि नभए पनि दुवैले अनलाइन दर्ता गराएका हुन्।
'अनलाइनबाट नै दर्ता भएको छ। भविष्यमा तिर्नुपर्ने कर पनि यी कम्पनीले अनलाइनबाट नै तिर्दा हुन्छ,' प्याकुरेलले भने।
यी कम्पनीले नेपालमा दिने सेवा र उत्पादनको विद्युतीय सेवा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनबाट विद्युतीय सेवा कर दुई प्रतिशत उठाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो। यसका लागि गुगल लगायतका कम्पनीहरू पनि दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसअनुसार गुगलले नेपालका उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरेर आर्जन गरेको कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम अबदेखि नेपालमा बुझाउनुपर्ने छ। गुगलले नेपालबाट गर्ने वार्षिक आम्दानीको सरकारसँग तथ्यांक छैन भने दर्ताको क्रममा पनि रकम उल्लेख नगरिएको बताइएको छ।
गुगलका युट्युब र एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमका साथै वेब ब्राउजिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ, जिमेल, म्याप्स, फोटो लगायतका सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेको छ।
त्यस्तै, इबेस्को इन्फर्मेसन सर्भिस (सूचना सेवा) दिने कम्पनी हो। अष्ट्रेलियन यो कम्पनीले अडिओ बुक, अनलाइन बुक लगायत सेवा दिने गरेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यस्तो कर उठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
'युट्युब, टिकटक, गुगलमिट, जुम, माइक्रोसफ्ट टिम लगायत एप्लिकेसन प्रयोग गरेपछि हुने भुक्तानीका माध्यमबाट राज्यको ठूलो धनराशि विदेशिएको अवस्था छ,' महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'नेपालबाट वैधानिक रूपमा ती साइट सञ्चालकहरूलाई भुक्तानी गर्ने पेमेन्ट गेट-वे समेत नभएकाले पेटिएम, पेपाल लगायतका क्रेडिट कार्ड र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बन्धित साइटका सञ्चालकलाई रकम भुक्तानी हुने गरेको स्थिति छ।'
महालेखाले ती एप्लिकेसनले नेपालमा सेवा दिने भएकाले करको स्रोतको सिद्धान्तको आधारमा सो कारोबारको सञ्चालन विदेशबाट भएता पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। कारोबारको पहिचान हुन नसकेको र नेपालमा दर्ता नभएकोले सो कारोबारबाट राज्यलाई कर प्राप्त हुन सकेको छैन।
यसका लागि वर्तमान कर कानुनको व्यवस्थामा समसामयिक सुधार गर्न भनेको छ।
