उद्योगी व्यवसायीको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावी सरगर्मी बढेको छ। महासंघको निर्वाचनमा उम्मेदवारको लागि पैसाको जोहो पनि प्रमुख विषयमा हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन्।
सदस्यता नवीकरण र उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी शुल्क मात्रै होइन। चुनाव व्यवस्थापनको लागि पनि ठूलो रकम खर्च पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
करिब तीन दर्जन अधिकृतस्तरभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी राखेर काम गरेको महासंघको लागि चुनावी साधारण सभा आम्दानीको प्रमुख स्रोत हुने गर्छ।
महासंघ निर्वाचन समितिका अनुसार ४७ लाख रुपैयाँ उम्मेदवारी दर्ता शुल्कबाट उठेको छ। महासंघले वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि पाँच लाख शुल्क तोकेकोमा एक पदमा तीन जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्।
उपाध्यक्षको लागि तीन लाख उम्मेदवारी तोकेकोमा तीन पदको लागि ८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। ६१ जना कार्यसमिति सदस्यको लागि १०८ जना उम्मेदवारी दिएका छन्। कार्यसमिति सदस्यको लागि ७५ हजार उम्मेदवारी शुल्क तोकिएको छ।
प्रमुख आम्दानी भने नवीकरणबाट हुने गर्छ। महासंघ सचिवालयले नवीकरण तथा उम्मेदवार शुल्कबाट १० करोड बढी आम्दानी हुने आंकलन गरेको छ।
एसोसियटबाट आम्दानी बढी
सबैभन्दा बढी शुल्क एसाेसियट संघबाट उठ्ने गर्छ। एसोसियट सदस्य कम्पनीहरूले लिन पाउने सदस्यता हो। महासंघको विधानअनुसार कम्तिमा दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई महासंघले एसोसियट सदस्यता दिने गरेको छ।
'दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ भएको चुक्ता पुँजी, प्रतिष्ठान, कम्पनी, कर्पोरेसन, बैंक/वित्तीय संस्था वा उद्योगले एसोसियट सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने छ' महासंघको विधानको एसोसियट सदस्यता प्राप्तिको व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ।
नवीकरण शुल्कका विषयमा विधानले कार्यकारिणी समितिलाई दिएको छ। महासंघका सचिवालयका नायव निर्देशक केदारराज जोसीका अनुसार एसोसियट सदस्यको लागि प्रतिवर्ष २० हजार र वस्तुगत सदस्यको लागि २५ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तोकिएको छ।
महासंघमा हालसम्म १७ सय ५० जना एसोसियट सदस्य रहेका छन्। ८/१० प्रतिशतले हरेक वर्ष नवीकरण गरे पनि अधिकांशले चुनावी साधारणसभामा मात्रै नवीकरण गर्ने गर्छन्।
यसो हुँदा एक सदस्यले नविकरणको लागि ६० हजार शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ। साथै महासंघले प्रतिनिधि शुल्क तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकेको छ। यसो हुँदा अघिल्लो दुई साधारणसभामा नवीकरण नगरेको एसोसियट सदस्यले ६३ हजार पाँच सय तीर्नु पर्ने हुन्छ।
तीन वर्षको नविकरण शुल्कसमेत जोड्ने हाे भने ११ करोड १२ लाख बढी एसोसियट सदस्यको शुल्क हुन्छ। महासंघ सचिवालयले एसाेसियट सदस्यबाट यो वर्षमा नौ करोड आम्दानी हुने आँकलन गरेको छ।
कुनै खास उद्योग, वाणिज्य, सेवा वा वस्तुगत व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमी तथा व्यवसायी सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई स्थापित वस्तुगत संघले महासंघको साधारण सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछ' महासंघको विधानमा भनिएको छ 'कम्तीमा ३ वटा प्रदेश ५ वटा जिल्लामा कानुन बमोजिम दर्ता भई महासंघको वस्तुगत संघ सदस्यता लिएका तथा नियमित शुल्क तिरेका न्यूनतम एक हजार वटा सदस्य संख्या भएको हुनुपर्नेछ।'
अघिल्लो निर्वाचनसम्म महासंघका यस्ता वस्तुगत सदस्य लिने संघको संख्या १०१ रहेको छ। वस्तुगत सदस्य नवीकरणको लागि वार्षिक शुल्क २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। तीन वर्षको एकै पटक बुझाउनेले ७५ हजार र प्रतिनिधि शुल्क थप तीन हजार पाँच सय बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
महासंघले जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई पनि सदस्यता दिने गरेको छ। यस्ता सदस्यलाई भने तीन भागमा विभाजन गरिएको छ।
'क' वर्गमा पर्नेको लागि ३० हजार, 'ख' को लागि २५ र 'ग'को लागि २० हजार रुपैयाँ वार्षिक शुल्क राखिएको छ। महासंघका महासंघको अघिल्लो निर्वाचनसम्म १०७ वटा यस्ता उद्योग वाणिज्य संघ छन्।
यी तीन वटै प्रावधानबाट सदस्यता पाउने सदस्यहरूको तीन वर्षको नवीकरण शुल्क र प्रतिनिधि शुल्क मात्रै १३ करोड बढी हुन्छ।
अघिल्ला साधमरणसभाका नवीकरण अत्यन्त न्यून भएको कारण उम्मेदवार शुल्क र नवीकरण शुल्क गरेर करिब १० करोड रुपैयाँ यो शुल्क उठ्ने आंकलन महासंघ सचिवालयले गरेको छ।
