सरकारले विदेशी लगानी सम्बन्धिन कानूनको अनुसूची परिवर्तन गर्दै कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।
२०७५ सालमा संसदबाट पारित भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको अनुसूची संसोधन गर्दै कृषिमा विदेशी लगानी शर्तसहित खोल्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारको यो निर्णयसँगै अबदेखि नेपालमा शर्तसहित विदेशी लगानीकर्ताले कृषिमा लगानी गर्न पाउने भएका छन्।
कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका नेपाली व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन्।
विरोधन गर्ने अग्रपंक्तिमा दुग्ध तथा डेरी व्यवसायी छन्। पशुपंक्षीपालन तथा माछा पालन गर्ने कृषकहरु पनि विरुद्धमा उत्रिएका छन्।
आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले सरकारी निर्णयको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
उद्योगी व्यवसायी तथा कृषकहरुले सरकारले निश्चित व्यक्ति तथा समूहलाई पोस्नका लागि अहिलेको समयमा 'चोर बाटो' बाट कानून संसोधन गरेको आरोप लगाएका छन्।
ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारलाई समस्या आइपरेमा बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण एउटा पाटोलाई उल्ट्याइदिएर सरकारले बेइमानी गरेको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले आरोप लगाए।
'सरकार आफै काम चलाउ हैसियतमा पुगिसकेको छ। आफै निर्वाचन घोषणा गरिसकेको सरकारले अहिले आएर कस्तो विदेशी लगानी रोकिएको छ र फुकाउनका लागि यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो?' उनले प्रश्न गर्दै भने' यो प्रष्ट रुपमा स्वार्थ समूह र आसेपासेलाई पोस्नका लागि नेपालीको लगानी जोखिममा पार्नका लागि ल्याइएको हो।'
ऐन निर्माणको समयमा जुन विषयमा धेरै छलफल तथा बहस भएको थियो त्यही व्यवस्था सरकारले उल्टाइदिएको छ। ऐन निर्माणको समयमा संसदीय समितिमा कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सबैभन्दा धेरै छलफल भएको थियो।
त्यतिबेला पनि डेरी व्यवसायीहरुले नै लविङ गरेका थिए प्रतिबन्धित सूचीमा राख्नका लागि। लामो समयको छलफल तथा बहस पछि संसदीय समितिले कृषि क्षेत्रलाई विदेशी लगानीका लागि 'नेगेटिभ' सूचीमा राखेको थियो।
अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सासँगै लाखौ किसान तथा अर्बौको लगानीसँग जोडिएको विषयमा नियमन गर्ने कानूनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा सरकारले एउटा निर्णयबाट हटाउन खोज्नु कुनै पनि कोणबाट असल नियत नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य अरनीको राजभण्डारीले बताए।
'विदेशी लगानी ल्याउने कि नल्याउने? यो फरक विषय हो। तर कुन समयमा ल्याउने त्यो बहसको विषय छ। यसमा कुनै पनि निर्णय लिनुपर्दा बहस तथा छलफलको आवश्यकता पर्छ। त्यही भएर कानून निर्माणको समयमा छलफल भएको थियो। तर सरकारले अहिले जसरी एउटा वैठकबाटै निर्णय गरेको छ यो सही नियतबाट आएको छैन र होइन' उनले भने।
कोरोनाबाट प्रभावित भएका व्यवसायीहरु नै उठ्न नसकिरहेको अहिलेको समयमा संसारका कुनै पनि सरकारलाई पहिला देश भित्रकै लगानीको चिन्ता हुनुपर्नेमा नेपाल सरकारले स्वार्थ समूहको दबाबमा निर्णय गरेको उनको आरोप छ।
नेपालको कृषि क्षेत्रमा स्वदेशी संस्थागत लगानी नै सुरु नभएको अवस्थामा विदेशी लगानीको ढोका खोल्न नहुने माग ऐन निर्माणको समयदेखि नै राख्दै आएका थिए। अहिले पनि नेपाली व्यवसायीहले पहिला स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धनमा सरकारले प्रयास गरेर प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास भएपछि मात्र विदेशी लगानी खोल्नुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपालमा कृषिमा संस्थागत लगानी गरिरहेका व्यवसायी तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दीपक मलोहत्रा पनि सरकारी निर्णयले सकारात्मक संकेत नगरेको बताउछन्।
'हामी संस्थागत रुपमा प्रतिक्रिया दिनका लागि अहिले छलफल गरिरहेका छौं। यसका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं। जेहोस हामी यो निर्णयबाट नेपाली किसान तथा व्यवसायीलाई हित हुन्छ भन्ने विश्वासमा छैनौं' उनले सेतोपाटीसँग भने।
आक्रोशित डेरी व्यवसायी, फेरि अमुलको हल्ला
सरकारको यो निर्णयबाट फेरि पनि दुग्ध व्यवसायीहरु सबैभन्दा आक्रोशित भएका छन्। ऐनको मस्यौदामा छलफल हुँदादेखि नै विदेशी लगानीको विरुद्धमा रहेका उनीहरुले अहिले कृषिमा विदेशी लगानी उपयुक्त नभएको बताएका छन्।
नेपालमा दुधको उत्पादकत्व नै नबढेको तथा प्रसोधन कम्पनीहरुको पनि क्षमतामा बृद्धि नभएको समयमा विदेशी लगानी खोल्दा नेपाली बजार बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कब्जामा जाने उनीहरुको तर्क छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य सुमित केडिया सरकारले नेपाली उद्योगी तथा कृषकको क्षमता विस्तार नगरी विदेशी लगानी ल्याउनुलाई आत्मघाती कदम मान्छन्।
'पहिला सरकारले प्रयास गर्नुपर्यो कि स्वदेशी उद्यमी र कृषकको क्षमता विस्तारमा। कम्तिमा हाम्रा किसानको उत्पादकत्व क्षमता विकास गर्नका लागि लगानी गरौं। त्यसपछि हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास हुन्छ। अनि लगानीका लागि सोचौला। तर सरकारले केही प्रयास नै नगरी सिधै लगानी खोल्न त भएन नि' उनले भने।
ऐन निर्माणको समयमा जस्तै यो बेला फेरि भारतीय कम्पनी अमुल डेरीको चर्चा सुरु भएको छ। नेपालका डेरी व्यवसायीहरुले अमुललाई भित्र्याउनका लागि सरकारले यो निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्।
नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले अमुललाई नेपाली बजारमा भित्र्याउनकै लागि सरकारले पछिल्लो निर्णय लिएको आरोप लगाए।
'यसमा कुनै शंका छैन। पहिले ऐन बनाउँदाखेरी पनि प्रयास भएको थियो। ठूलै गिरोह सक्रिय भएको थियो। अहिले फेरि उनीहरुले नै प्रभावित बनाएर सरकारबाट यस्तो निर्णय गराउन सफल भएका छन्' उनले भने'तर हामीलाई यो मान्य छैन।'
मन्त्री भन्छन्: असल नियतबाट गरिएको निर्णयमा शंका नगरौं
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले भने सरकाले असल नियतबाट निर्णय लिएकाले यसबाट किसान, व्यवसायी तथा देशलाई हित हुने बताए।
नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रविधीको पहुँच बढाउने, प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न तथा उपभोक्तालाई पनि सस्तो उपज दिनका लागि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बताए।
'पहिलो कुरा त यो शर्तसहितको लगानी हो। ७५ प्रतिशत नेपाल बाहिर निर्यात गर्नेलेमात्र लगानी अनुमति पाउछन्। उनीहरु नेपाल आउँदा प्रविधि तथा सीप पनि आउछ। यसबाट हाम्रै किसानको क्षमता पनि बढ्छ। आम्दानी बढ्छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा अहिले कृषि उपज आयातका लागि हाम्रोबाट बाहिरिने खर्बौ रकम बचत हुन्छ' उनले भने।
