नयाँ सोचसहितको व्यावसायिक योजना भएका तर पुँजी अभावमा रोकिएकाहरूलाई सहयोग गर्न सरकारले सहुलियत ऋण दिने भएको छ। उनीहरूलाई सहायता उपलब्ध गराउन सरकारले कार्यविधि पनि स्वीकृत गरिसकेको छ।
एक वर्षअघि नै कार्यविधि बनेर कार्यान्वयन क्रममा गएको भए पनि सरकारले पछिल्लो समय नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो।
यो कार्यविधिअनुसार नयाँ सोच र उच्च उत्पादकत्व भएका सेवा तथा उत्पादनमूलक व्यवसायलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ।
मापदण्ड के छन्?
चार वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्ने यस्तो ऋण पाउन निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ। यसअघि कुनै पनि सरकारी अनुदान नलिएको, व्यवसायमा नयाँपन भएको, बैंकको कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्ने छ।
व्यवसायमा आउनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट योजना भएको तथा ऋण तिर्ने समय तालिका भएको हुनुपर्ने छ। यी सबै कुरा हेरेर राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा बनेको समितिले योग्य ठहर गरेपछि उद्योग मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्नुपर्छ। यसरी सम्झौता भएपछि बैंकमा आवेदन दिएर ऋण पाइने छ।
यो ऋण पाउन आवदेन दिएको कम्तिमा ६० दिन लाग्नेछ।
छ वर्षअघि नै घोषणा भएको थियोः
सुरूमा च्यालेन्ज फण्डका नामबाट सरकारी कार्यक्रमका रूपमा घोषणा भएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा आइपुग्न ६ वर्ष लागेको छ। २०७१ सालमा सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेटबाट यो कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।
सुरूमा स्टार्टअपलाई अनुदानका रूपमा सुरूआती पुँजी उपलब्ध गराउन आएको यो कार्यक्रम अहिले भने ऋणका रूपमा लगानी हुनेछ। नयाँ कार्यक्रम तथा पैसा वितरण गर्नुपर्ने भएकाले सरकारी कर्मचारीमै अन्यौलता, स्टार्टअपको सफलतादर न्यून भएको तथा अधिक दुरूपयोग हुने र त्यसको अपजस कसैले पनि लिन नचाहँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो।
कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म कार्यक्रमबारे बुझ्नै नचाहने प्रवृत्तिका कारण कार्यक्रम ल्याउँदा ढिलाइ भएको सहभागी एक अधिकारीले भने।
'यसमा जोखिम लिने-नलिने भन्दा पनि कार्यक्रमबारे बुझ्न खोज्ने प्रवृत्ति नै भएन। त्यसपछि उद्योग मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयबीच कार्यक्रम सञ्चालनका विषयमा पनि विवाद भयो। त्यही कारण अलपत्र पर्दै आएको थियो,' ती अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा सेतोपाटीसँग भने।
कार्यक्रम घोषणा गर्ने बेलाका अर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महत भने आफूपछि आउने सरकारले कार्यक्रम बेवास्ता गरेका कारण ढिलाइ हुँदै आएको बताउँछन्।
'हामीले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न कार्यक्रम ल्याएका थियौं। त्यसबारे हामीसँग स्पष्ट अवधारणा पनि थियो। तर त्यसपछिका सरकारले त्यसलाई ग्रहण गर्न सकेनन्,' उनले भने।
अर्थमन्त्री भएर आएपछि डा. युवराज खतिवडाले यो कार्यक्रम अघि बढाएका थिए। उनी अर्थमन्त्री भएर आएपछि यसका लागि कार्यविधि पनि बनेको थियो। गएको वर्ष बनेको उक्त कार्यविधिअनुसार सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था थियो। तर अहिले आएर अनुदान व्यवस्था हटाएर २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइने छ।
यो कार्यक्रम नेपाल सरकारकै स्रोतबाट सञ्चालन हुने अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार यसका लागि सरकारले ५० करोड रूपैयाँ बिनियोजन गरेको छ।
