सरकारले काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्न १२ अर्ब ऋण ल्याउने भएको छ।
सरकारले उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकबाट ऋण ल्याउन वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
१८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण ल्याउनका लागि वार्ता समिति गठन गर्न लागिएको छ। यसमा काठमाडौं विमानस्थल निर्माणका लागि १२ र भैरहवा विमानस्थलका लागि ६ अर्ब खर्च गर्ने सरकारको योजना छ।
काठमाडौं विमानस्थलमा समनान्तर ट्याक्सी-वे, पश्चिमतिर ह्यांगर तथा पार्किङ-वे निर्माण गरिने छ। त्यस्तै उत्तरतिरको भागमा माटो भर्ने लगायतको काम हुने छ। भैरहवा विमानस्थलमा भने टर्मिनल भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरका निर्देशक प्रदिप अधिकारीले जानकारी दिए।
यसअघि सन् २००९ मा पनि काठमाडौं विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै सरकारले एडिबीबाट ऋण ल्याएको थियो। तर १० वर्षसम्म पनि काम नभएपछि अघिल्लो वर्ष उक्त सम्झौता रद्ध भएको थियो।
एडिबीसँग फेरि ऋण सम्झौता हुने भएपछि प्राधिकरणले विमानस्थलमा बनाउने पूर्वाधारका लागि फेरि डिजाइन बनाउने काम गरिरहेको छ। पहिलेको डिजाइन तथा लागत अनुमान असान्दर्भि भएकाले त्यसको परिमार्जनको काम भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए।
ऋण सम्झौता भएपछि ठेक्काको काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
१० वर्षमा काम भएन, लागत दोब्बर भयो
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थको क्षमता विस्तार गर्नका लागि सन् २००९ मा भएको ऋण सम्झौताअनुसार काम भएको भए करिब १० अर्बमै सम्पन्न हुने काम अहिले लागत बढेर करिब २० अर्ब पुगेको छ।
ठेकेदारको ढिलासुस्ती तथा कमजोर सरकारी हस्तक्षेपका कारण आयोजना समस्याग्रस्त भएको थियो। पहिले एउटै प्याकेज बनाएर १० अर्बमा काम गर्नेगरी विदेशी ठेकेदारलाई जिम्मेवारी दिइए पनि हाल भने त्यसलाई चार भागमा बाँडिएको छ। त्यसमध्ये केही काम अहिले स्वदेशी निर्माण कम्पनीले सम्पन्न पनि गरिसकेका छन्।
सन् २०१३ मार्च १६ मा स्पेनको सान्जोसे कम्पनीसँग तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समय सन् २०१६ सम्म जम्मा १६ प्रतिशत काममात्र गरेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो।
सान्जोसेसँग ठेक्का रद्द भएपछि प्राधिकरणले चारवटा प्याकेज बनाएको थियो। जसमा तीन वटाको टेन्डर भइसकेको छ। अन्तिम प्याकेजका लागि अहिले ऋण लिन लागिएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनको क्षमता विस्तार, र टर्मिनल भवनभित्रको युटिलिटीको काम गर्न स्वदेशी कम्पनीले ठेक्का पाएर काम सम्पन्न गरिसकेका छन्। त्यस्तै दक्षिणतिर ३ सय मिटर धावन मार्ग विस्तारको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ।
जहाज होल्ड हुने मुख्य कारण मध्येको एक पार्किङ वे अभाव हो, त्यस्तै धावनमार्ग बराबरको समानन्तर ट्याक्सी वे नहुँदा उडान तथा अवतरणले समय बढी लिने गरेको प्राविधिकहरूले भनाइ छ।
यस्ता पूर्वाधार निर्माण भएपछि हालको भन्दा २० देखि ३० प्रतिशत ट्राफिक क्षमता बढ्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ।
अब हुने ऋण सम्झौता नयाँ मोडालिटीबाट गर्ने अर्थमन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ।
बजेटरी साहयता स्वरूप ऋण लिएर विमानस्थलमा क्षमता विस्तारको काम अघि बढाउने अर्थको तयारी छ।
नेपाल सरकारको शर्तमा एडिबी सहमत भएमा ऋण सम्झौता गरेमा उक्त पैसा जहाँ पनि खर्च गर्न सरकारलाई खुला हुने छ। तर एडिबीबाट भुक्तानीका लागि भने विमानस्थलको भौतिक प्रगति विवरण देखाउनुपर्ने छ।
