विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले नेपालमा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार सुदृढ गर्ने र डिजिटल माध्यमबाट सरकारी सेवा प्रवाह गर्न सहयोग गर्ने ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब सात अर्ब २५ करोड रुपैयाँ) बराबरको वित्तीय सहयोग स्वीकृत गरेको छ।
नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना अन्तर्गत एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, एकीकृत सामाजिक दर्ता प्रणाली (सोसल रजिष्ट्रि), सरकारी निकायमा प्रयोग हुने डेटाको सुरक्षित आदान–प्रदान प्रणाली, तथा प्रमाणित डिजिटल कागजात व्यवस्थापन गर्न सकिने डिजिटल लकर र डिजिटल वालेट जस्ता प्लेटफर्म विकास गरिनेछ।
परियोजनाले उच्च प्रभाव पार्ने सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
यसअन्तर्गत मालपोत सेवा प्राथमिकतामा राखिएको छ भने अन्य सेवाहरू चरणबद्ध रूपमा समेटिँदै जानेछन्।
साथै, डेटा पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी तथा नियामक संरचना सुधारमा समेत परियोजनाले सहयोग गर्नेछ।
डिजिटल अर्थतन्त्रप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्न परियोजनाले इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर (ई–सिग्नेचर), साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्रणाली तथा डेटा गभर्नेन्स मा पनि लगानी गर्नेछ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, 'मुख्य डिजिटल प्लेटफर्ममा लगानी र सेवाहरूको डिजिटलाइजेसनमार्फत यो परियोजनाले नागरिक र व्यवसायलाई समावेशी तथा पारदर्शी ढंगले सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ। यसले सेवा प्रवाह सुधार, सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता र सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउनेछ।'
यो परियोजना विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडिबी) बीचको संयुक्त सह–वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत अघि बढाइनेछ।
विश्व बैंक प्रमुख ऋणदाता रहनेछ भने एडिबी सह–ऋणदाताका रूपमा ४० मिलियन अमेरिकी डलर योगदान गर्नेछ। एडिबीको व्यवस्थापन टोलीले यस परियोजनालाई मार्च २०२६ मा आफ्नो बोर्डसमक्ष पेस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
