नेपालका सार्वजनिक यातायातमा जिपिएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) राख्न विश्व बैंकले सहयोग गर्ने भएको छ।
विश्व बैंकले २०१९ को डिसेम्बर (२०७६ पुस १५) भित्र काम सक्ने गरी यो प्रोजेक्टका लागि ‘नो अब्जेक्सन’ दिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।
विभागका निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायका अनुसार विश्व बैंकको स्वीकृतिसँगै प्रोजेक्टको मोडालिडी बनाउनले पक्रिया सुरू भएको छ।
‘अब हामी कन्सल्टेन्ट नियुक्त गर्छौं, उहाँहरूले सबै मोडालिटी टुंग्याएपछि त्यहीअनुसार थप पक्रिया अघि बढ्छ,’ उपाध्यायले सेतोपाटीसगँ भने ‘यो आर्थिक वर्षभित्र पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काठमाडौंका सार्वजनिक यातायातमा जिपिएस जडान गर्ने योजना छ।’
सार्वजनिक यातायातपछि सरकारी गाडीहरूमा पनि गर्न सकिने उनले बताए।
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन जिपिएस जोड्ने योजना ल्याएको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि विभागले सहयोगको लागि विश्व बैंकमा अनुदानको लागि प्रस्ताव पठाएको थियो।
गाडीमा जिपिएस जडान भएपछि ट्राफिक प्रहरीलाई ट्र्याकिङ गर्न, गति थाहा पाउन सजिलो हुने छ। यसबाट सार्वजनिक यातायातका विकृति हटाउन र आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुग्ने विभागको विश्वास छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला सवारी साधनमाम जिपिएस राख्ने काम राम्रो भए पनि पहिले राम्रोसँग अनुसन्धान गर्नु पर्ने बताउँछन्।
‘अहिले जिपिएस भएका गाडीहरूमा पनि बाटो खराब भएर उपकरण बिग्रिएका छन्,’ सिटौलाले भने ‘सबै ठाउँमा पूर्वाधार राम्रा छैनन्। कुन कुन बाटोमा राख्ने भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ। दिर्घकालीन र टिकाउ हुने काम गर्नुपर्छ।’
