भारतले बासमती धान/चामलमाथि एकाधिकार माग गर्दै युरोपियन युनियन (इयू) मा आवेदन दिएको छ।
भारतको तर्फबाट इयूमा बासमतीको भौगोलिक संकेत दाबी गर्दै निवेदन परेको छ। भारतले दिएको निवदेनको विस्तृत जानकारी इयूले आफ्नो आधिकारिक जर्नलमा प्रकाशित गरेको छ।
बासमती धानको उत्पादन भारतीय क्षेत्रमा मात्र उत्पादन हुने भएकाले यसको संकेत पनि एकलौटी रूपमा आफूहरूले मात्र पाउनुपर्ने दाबी भारतले गरेको छ।
भारतको आवेदनमा पञ्जाब, हरियाना, दिल्ली, हिमाञ्चल, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा जम्मु-कश्मीर जस्ता क्षेत्रमा बासमती उत्पादन हुने उल्लेख छ। त्यस्तै यसको उत्पादन प्रक्रियादेखि स्वादसम्म अरूभन्दा विशिष्ट हुने दाबी पनि उसले गरेको छ।
बासमतीमाथिको दाबीका आधारहरूमा भारतले यसको लामो समयदेखिको खेती प्रणाली तथा बिउको विकासलाई पनि दिएको छ। हावापानी अनुसारको बिउको विकास गरिएको र यी सबै भारतीय बिउ कानुनअनुसार विकास भएको भारतको दाबी छ।
विशेष हावापानी तथा भूगोलमा उत्पादन हुने बासमती भारतमा परापूर्वकालदेखि उत्पादन हुँदै आएकाले आधुनिक विश्वमा यसको उत्पादन प्रणाली तथा स्वादमा भारतीय एकाधिर हुनुपर्ने दाबी उसको हो।
यदि बासमतीको एकाधिकार भारतले पायो भने, इयू क्षेत्राधिकारमा पर्ने देशहरूमा भारतबाहेक अरू देशबाट बासमती नामबाट धान, चामल तथा अन्य फलफूल वितरण हुने छैन। भारतले पनि यही दाबी गर्दै एकाधिकार आवदेन दिएको हो।
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको कानुन सम्बन्धी वकालत गर्दै आएका केही कानुन व्यवसायीहरूले यसविरूद्ध उजुरी हाल्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालमा पनि पहिलेदेखि उत्पादन हुँदै आएको र केही वर्ष पहिलेसम्म चामल नै निर्यात भएकाले बासमतीमा भारतीय एकाधिकारको दाबीविरुद्ध उजुरी हाल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
एसियन प्याटेन्ट एटोर्निज एसोसिएसनले दाबी विरोध गर्न आग्रह गर्दै उद्योग विभागको ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको छ।
एसोसिएसनका महासचिव गौरिशकृष्ण खरेलले भारतले दिएको निवदेन दर्ता भएको तीन महिनाभित्र नेपालले दाबी नगरे बासमतीमाथि भारतको एकाधिकार कायम हुने बताउँछन्। नेपालले विदेश निर्यात मात्र होइन, नेपालभित्रै पनि बासमती नामबाट कुनै पनि खाद्यवस्तु वितरण गर्न नपाउने अवस्था आउने पनि उनले जानकारी दिए।
'बासमती हामी आफैंले पनि उत्पादन गरिरहेका छौं। यस्तोमा भारतीय दाबी स्वीकार गरेर बस्न हुँदैन,' खरेल सेतोपाटीसँग भने।
दाबी विरोधका लागि ध्यानाकर्षण भएपछि उद्योग विभागले यसबारेमा अध्ययन गरिने बताएको छ। विभागकी निर्देशक विन्दा आचार्यले आफूहरूलाई यसबारेमा जानकारी आएको तर यसबारे विभाग आफैंले गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाबारेमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार नेपालमा भौगोलिक संकेत दर्ता सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था छैन। त्यसैले यसरी दाबी विरोध गर्न सक्ने कुनै त्यस्तो व्यवस्था नभएको उनले बताइन्।
कानुनी व्यवस्था नभएपछि यसका लागि सरकारले नै निर्णय गरेर दाबीमा जान सकिने व्यवस्था भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
तर यसमा सरकार अझै अलमल देखिन्छ। सरकारको तयारी अनुसार मितिभित्रै निवेदन पर्ने सम्भावना न्यून छ। नेपालले निवेदन भने अबको ५ दिनभित्र दिइसक्नुपर्छ। भारतीय निवेदन जर्नलमा प्रकाशित भएको ११, सेप्टेम्बर २०२० का मितिले ३ महिना समय डिसेम्बर ११ मा पुग्दैछ।
भारतले यसअघि पश्मिना पनि यसैगरी दाबी गरेको थियो। त्यतिबेला पाकिस्तानको विरोध भएपछि भारतले एकाधिकार पाएको थिएन। विदेशमा नभए पनि भारतले आफ्नो देशभित्र भने पश्मिना कश्मीरको मात्र हुने कानुनी व्यवस्था गरिसकेको छ। यो व्यवस्थाका कारण भारतबाहिरबाट कसैले पनि त्यहाँ पश्मिनाको नामबाट वस्तु निर्यात गर्न पाउँदैनन्।
