गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आयोजनामा १० औं एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन कम्बोडियामा मंगलबारदेखि सुरू भएको छ।
'संगम–एकता' नाराका साथ आयोजना गरिएको यो सम्मेलनले गैरआवासीय नेपालीहरूबीच एकता, सहकार्य, र समृद्धिका विषयमा छलफल गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
दुई दिवसीय सम्मेलनमा एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका ११ वटै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी) का प्रतिनिधिहरू, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू, संघका पदाधिकारीहरू तथा नेपाली समुदायका अगुवा लगायत ३०० बढी सहभागी भएका छन्।
सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपालीका हकअधिकार, नेपालमा लगानी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि, महिला, युवा तथा दोस्रो पुस्ताका नेपालीहरूको भूमिकाजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गरिनेछ।
सम्मेलन उद्घाटन गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले दिगो एकताका लागि एनआरएनएको नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
'नेपाल सरकारले बडो तत्परताका साथ तपाईंहरूका बीच एकता खोजिरहेको छ। संगम खोजिरहेको छ। विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले बडो महत्वका साथ यो विषयलाई हल गर्ने, र एकताबद्ध गतिविधि सञ्चालन गर्ने, एकताबद्ध महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र दिगो एकताका लागि पहल गरिरहेको छ,' उनले भने, 'विदेशमा बसेर राजनीति नगरी सामाजिक भावले मात्रै एनआरएन अभियान अघि बढाउन सके नेपाललाई ग्लोबल ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ। नेपाललाई ग्लोबल ब्रान्डिङ गर्ने काम एनआरएनको हो।'
संविधानले प्रदान गरेको अधिकार गैरआवासीय नेपालीहरूले प्राप्त गर्नेमा कुनै दुविधा नभएको उनको भनाइ थियो।
पर्यटकीय र धार्मिक दृष्टिकोणले थाइल्याण्ड र कम्बोडियालाई नेपालसँग जोड्न सकेको खण्डमा सांस्कृतिक, पर्यटकीय र आर्थिक रूपले पनि नेपाल लाभान्वित हुने मन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो।
एमाले सांसद एकनाथ ढकालले गैरआवासीय नेपाली संघलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सके नेपालको समृद्धिमा यस संघले ठूलो योगदान दिनसक्ने बताए। उनले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एनआरएनएको जाहेज मागहरू पूरा गर्न एकबद्ध रहेको बताए।
पूर्वकानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवम् एमाले सांसद पदम गिरिले संविधानमै उल्लेखित गैरआवासीय नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिन्न भन्ने अधिकार कसैलाई पनि नहुने बताए।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्री केसीले उच्चस्तरीय समितिले नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो भने पनि त्यसलाई अक्टोबरमै गर्न सकिने वैधानिक व्यवस्था रहेको बताए।
