गैरआवासी नेपाली संघ (एनआएनए) एकता महाधिवेशनका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले मे महिनामै महाधिवेशन गर्न अडान राखेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले बोलाएको छलफलमा जुममार्फत् आफ्ना धारणा राखेका घलेले मेमा महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए।
‘हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौं। त्यसैले मेमा महाधिवेशन गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने,‘संस्थाको वैधानिकताको लागि मेभन्दा उता महाधिवेशन गर्न मिल्दैन।’
एनआरएनएको २०७८ मा भएको दसौं महाधिवेशनलाई २०८० चैत २१ गते खारेज गरेर पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।
जुन फैसलानुसार १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भएको हो।
त्यस्तै, २०८१ साउनमा सर्वोच्च अदालतले दसौं अधिवेशनको विवादले ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई असर नगर्ने भनेर अर्को फैसला समेत गरेको छ। त्यो फैसलापछि बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ।
बैठकको सुरूमै कानून सचिव उदयराज सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार मेमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखेको उच्चस्तरीय समितिका सदस्य विनोद कुँवरले बताए।
त्यस्तै, परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईले मेमा महाधिवेशन गरेर पद हस्तान्तरणको लागि केही समयपछि सार्न मिल्ने विकल्पबारे धारणा राखेका थिए।
उच्चस्तरीय समितिका सदस्य विनोद कुँवरले सन् २०२२ मा तीन अध्यक्ष राखेर कार्यसमिति बनाएकै कारण विधान मिचिएको बताए।
उनले अब सर्वोच्चको परमादेश अनुसार मेमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
