शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले मे ३ देखि ५ सम्म गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) महाधिवेशन गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ।
सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको पत्रसँगै समितिले आफ्नो तयारीलाई तीव्रता दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार आफूहरूले महाधिवेशन तयारीलाईसमेत अगाडि बढाएको उच्चस्तरीय समितिका सदस्य बिनोद कुँवरले सेतोपाटीलई बताए।
‘सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पत्र पठाएअनुसार हामीलाई अगाडि बढ्न थप सजिलो भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि कानुन अधिकृत पठाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब एनआरएनएको महाधिवेशन सहमतिमा भन्दा पनि कानुन र विधान अनुसार गर्नुपर्छ। त्यो भनेको मे ३ देखि ५ मा हुने महाधिवेशन हो।’
विश्वभर छरिएर रहेका गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नयाँ सदस्यता र सदस्यता नवीकरणका लागि प्रक्रिय अघि बढाइसकिएको उनले बताए। अहिले सदस्य भएकाहरूले नै एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी) गठन गर्ने उनले बताए।
‘हामीले सधैं दसैं तिहारको समयमा एनआरएनए महाधिवेशन गर्ने गरेका थियौं। यसपटक परिस्थिति फरक भएकाले मेमा हुँदैछ। अब हामी एक भएर जानुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा दलहरू मिल्न सकेनन् भनेर हामीले आलोचना गर्ने अनि हामी आफै मिल्न नसक्दा राम्रो सन्देश गएको छैन। नेपालमा लगानी ल्याउन र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणमा सहयोग गर्न हामी सँगै जानु पर्छ।’
एनआरएनएको २०७८ मा भएको दसौं महाधिवेशनलाई २०८० चैत २१ गते खारेज गरेर पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।
जुन फैसलानुसार १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भएको हो।
त्यस्तै, २०८१ साउनमा सर्वोच्च अदालतले दसौं अधिवेशनको विवादले ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई असर नगर्ने भनेर अर्को फैसलासमेत गरेको छ। त्यो फैसलापछि बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ।
