परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घले नेतृत्वको उच्च स्तरिय समितिको काममा सहजीकरण गर्न कानुन मन्त्रालयका सहसचिव खटाएको छ। मन्त्रालयले एनआरएनए सचिवालय र घले नेतृत्वको समितिलाई पत्राचार गर्दै सहसचिव अरुणा जोशीको नाम पठाएको जानकारी गराएको हो।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश फैसला र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले हालै गरेको पत्राचारका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सहसचिव जोशीलाई प्रतिनिधि तोकेको हो।
‘कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट नेपाल न्याय सेवा, कानुन समूहका सहसचिव अरुणा जोशीको नाम रिफारिस भइ आएको हुँदा उच्चस्तरीय समितिको काममा सहजीकरण गर्नका लागि नेपाल न्याय सेवा, कानुन समूहका सहसचिव अरुणा जोशीलाई तोकिएको ब्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१ फागुन १८ को निर्णयानुसार अनुरोध छ,' परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए सचिवालय र उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
एनआरएनएको २०७८ मा भएको दसौं महाधिवेशनलाई २०८० चैत २१ गते खारेज गरेर पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।
जुन फैसला अनुसार १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भएको हो।
त्यस्तै, २०८१ साउनमा सर्वोच्च अदालतले दसौं अधिवेशनको विवादले ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई असर नगर्ने भनेर अर्को फैसला समेत गरेको छ। त्यो फैसलापछि बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ।
