सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयद्वारा दिइएको निर्देशन गैर कानुनी रहेको जवाफ गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)ले दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले एनआरएनए सचिवालय पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वको समितिलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको एक सातापछि एनआरएनए कार्यसमितिले आइतबार त्यसको प्रतिउत्तर पठाएको हो।
एनआरएनए अध्यक्ष बद्री केसीले आदेशमै नभएको निर्देशन पालनायोग्य नभएको जबाफ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिएको बताए।
निर्देशनालयले सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्तावेजहरु लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न दिएको निर्देशनमा सचिवालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी आधार नभएको एनआरएनएको ठहर छ।
‘संघको विधान बमोजिम विधिवतरुपमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको कार्यसमितिको अन्तरर्गत रहेर कार्य गरिहेको सचिवालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने के कुन कानूनी आधार हो तहाँ निर्देशनालयको निर्देशनमा उल्लेख हुन सकेको छैन्,’ जबाफमा भनिएको छ, 'संघको अविच्छिन्नलाई गम्भिररुपमा असर पुग्ने गरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि आदेश भएको पनि छैन। प्रचलित कानूनत र संघको विधान विपरीत संघको संवेदनशिल कागजातविना कारण र कानुनी व्यवस्थाविना हस्तान्तरण गर्नु सर्वथा अनुचित र गैरकानूनी पनि हुन्छ।'
एनआरएनएले २०८१ साउन २२ गते वर्तमान निर्वाचित कार्यसमितिलाई विधान अनुसार तोकिएको पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने गरी आदेश जारी भएको ध्यानार्कषण समेत निर्देशनालयलाई गराएको छ।
