चर्चामा रहेको नेपाली कथानक चलचित्र 'छक्का पन्जा २' को कथावस्तुमा कानूनी रुपमा त्रुटि देखिएको भन्दै कानूनी व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् । चलचित्रको कथावस्तुले अदालती प्रक्रियामा गर्नै नमिल्ने घटनाक्रमलाई प्रस्तुत गरेपछि कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन् ।
चलचित्र हेरेपछि अधिवक्ता रमेश काफ्लेले धेरैले रुचाएको यस चलचित्रमा अदालती प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रुपमा देखाइएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने–'अदालतमा दायर भैसकेको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दालाई प्रहरीमा फर्काएर मिलापत्र गर्नु कानूनसम्मत हुँदैन ।' चलचित्रमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा बहसपछि न्यायाधीशले प्रहरी नायब उपरीक्षकसँग छलफल गरेर एक महिनापछि पुनः हाजिर हुन निर्देशन दिइएको छ । अदालत नै नगइकन सो मुद्दा प्रहरीले मिलाएको चलचित्रमा देखाइएको छ ।
अधिवक्ता काफ्लेले भने–'सँगै जोडिएको अर्काे सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दालाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ दिएर होटलमा सम्बन्ध विच्छेद गराइएको छ जुन अदालतभित्रै गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।'
नेपालका अदालतहरुमा कुनै पनि मुद्दामा पक्ष र विपक्षले एकै पटक बहस नगर्ने भएपनि चलचित्रमा पक्ष र विपक्षलाई एकै पटक बहस गर्न लगाइएको छ । काफ्लेका अनुसार साक्षी प्रमाण बुझ्दा साक्षीलाई कठघरामा उभ्याउनु पर्ने प्रचलन नभए पनि चलचित्रमा भने धेरै साक्षीहरुलाई कठघरामा उभ्याइएको छ । भारतीय अदालतहरुमा हुने कतिपय अदालती प्रक्रियालाई चलचित्रमा देखाइएको छ ।
यस अतिरिक्त अष्ट्रेलियाले राहदानीका आधारमा नभई पत्रमा प्रवेशाज्ञा दिने भएपनि चलचित्रमा राहदानीमा प्रवेशाज्ञा हेरेको देखाइएको छ भने घुस खाएको देखाइएको भएपनि खान नहुने कुरा उल्लेख गरेको पाइँदैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दाको कार्यक्षेत्र प्रहरी नभएर अदालत भएको बताए । अदालत गइसकेपछि त्यस्ता मुद्दा प्रहरीमा फर्काएर मिलापत्र गर्न नमिल्ने उनले बताए। अदालत बाहिर सम्बन्ध विच्छेद गराउन पनि नमिल्ने घिमिरेको दलील छ ।
जिल्ला अदालत चितवनका श्रेस्तेदार गेहेन्द्रराज पन्तका अनुसार सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा मिलाउने कार्यक्षेत्र प्रहरीको नरहेको बताउनुहुन्छ । त्यस्ता मुद्दा मेलमिलापकर्ता वा बेञ्चमै मिलापत्र गरिनुपर्छ । चित्त नबुझे उच्च अदालत जान सकिन्छ ।
अतिरिक्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदारमान सिंह भण्डारी अदालत गइसकेको मुद्दा अदालतमै छिनोफानो हुने बताउनुहुन्छ ।
चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) का पूर्व सदस्य सन्दीप सापकोटा चलचित्रमा प्राविधिक रुपमा त्रुटि हुन नहुने बताउँछन् । समाजलाई सन्देश दिँदा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने र प्राविधिक रुपमा त्रुटी भए त्यसले नकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाले चलचित्रका कथावस्तुमा प्रस्तुत हुने विधि, कला, नियमका विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरुसँग सुझाव लिएर चलचित्र निर्माण गर्न सके विवाद नआउने बताउँछन् ।
चलचित्र जाँच समितिका सदस्य विमला केसी छक्का पन्जा २ को जाँच गर्ने क्रममा आफैंले यो विषय उठान गरेको भएपनि समग्रमा यसको सन्देश सकारात्मक रहेकाले स्वीकृति दिएको बताउँछन्। स्पष्ट कार्यविधि नभएका कारण पनि यस्ता चलचित्र बन्ने गरेको उनी स्वीकार्छन्।
चलचित्र 'छक्का पन्जा २'का निर्माता दीपकराज गिरी कानुनी रुपमा उठेका केही कुरा सत्य भएको स्वीकार्दै चलचित्र शतप्रतिशत सत्यतामा आधारित रहेमा त्यो वृत्तचित्र हुने बताए । चलचित्रमा अदालतको अपहेलना नहोस् भन्ने विषयमा भने विशेष ख्याल गरिएको उनको भनाइ छ ।
चलचित्रमा न्यायाधीशले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा प्रहरी नायब उपरीक्षकसँग बृहत् छलफल गरेर एक महिनापछि पुनः आउन भनिए पनि चलचित्र एक महिनाको विषयवस्तु अगावै सकिएकाले यस्तो देखिएको गिरीले बताए ।
यस चलचित्रमा अध्ययनको नाममा विदेश जाने र उतै पलायन हुने प्रवृत्तिको भण्डाफोर गरिएको छ । एउटी चेलीले अष्ट्रेलिया जान परिवार छाडेर कागजी विवाह गरेसँगै निम्तिएको समस्यालाई चलचित्रले उजागर गरेको छ जसले आम युवा पुस्तालाई सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको छ ।
कथानक चलचित्रमा नाटकीयपन हुने भएपनि यथार्थलाई जस्ताको तस्तै नदेखाइँदा भ्रम उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । यो चलचित्र धेरैले मन पराएकाले अदालती प्रक्रियामा भ्रम सिर्जना हुनसक्ने देखिएको छ । रासस
