देशभर दैनिक रूपमा सरदर तीन हजार मेट्रिक टन फोहोर उत्सर्जन हुन्छ। अधिकांश स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन विधि भद्रगोल छ। उनीहरूले दीर्घकालीन विधि पहिल्याउन सकेका छैनन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहानगरपालिका भने फोहोर व्यवस्थापनमा नयाँ मोडल स्थापित गर्न लागिपरेको छ।
धनगढीले फोहोर स्रोतमै वर्गीकरण गरिरहेको छ। त्यसलाई बेचेर आम्दानीसमेत गर्न थालेको छ। उसले ल्यान्डफिल साइटबिनै फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
धनगढी उपमहानगरमा १९ वटा वडा छन्। यीमध्ये १ देखि ८ र १३ नम्बर गरी कुल नौ वडाको फोहोर संकलन गरिरहेको मेयर गोपाल हमालले बताए। पालिकाका करिब ४५ हजार घरधुरीमध्ये करिब ३१ हजारबाट फोहोर संकलन भइरहेको छ।
'अहिले बजार क्षेत्रको फोहोर संकलन गरिरहेका छौं। क्रमशः ग्रामीण भेगको पनि संकलन गर्ने नीति छ,' हमालले भने।
उनका अनुसार उपमहानगर क्षेत्रभित्र दैनिक सरदर ५५ टन फोहोर निस्किन्छ। बीस वटा ट्र्याक्टर र एउटा मिनी ट्रकले दैनिक ४३.७१ टनभन्दा बढी संकलन गर्छन्। कुहिने र नकुहिने फोहोर एकै दिन छुट्टाछुट्टै गाडीमा संकलन हुन्छ।
संकलन हुने ४४ टनमध्ये झन्डै २५ टन कुहिने फोहोर हो। कुहिने अर्थात् जैविक फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन भइरहेको उनले बताए।
सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, धनगढी उपमहानगर र निजी क्षेत्रको त्रिपक्षीय साझेदारीमा बायोग्यास प्लान्ट बनाएको थियो। २०८० सालमा तयार भएको यो प्लान्ट झन्डै २१ करोड रूपैयाँमा बनेको हो। तर पहिले फोहोर वर्गीकरण नगरिएकाले प्लान्ट सञ्चालनमा थिएन।
'हामी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ भनेर व्यवस्थापनमा लाग्यौं। त्यसपछि प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएर अहिले जैविक फोहोर त्यहीँ व्यवस्थापन भइरहेको छ,' हमालले भने।
यो प्लान्टले दैनिक ३० टन जैविक फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्छ। पूर्ण क्षमतामा चल्दा दुई हजार चार सय घनमिटर बायोग्यास उत्पादन हुन्छ। यसबाट एक हजार १३४ किलो एलपिजी बराबर सिएनजी ग्यास उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै तीन हजार ३१२ किलो जैविक मल उत्पादन हुन्छ।
सुदूरपश्चिम सरकारले बायोग्यास उपयोगसम्बन्धी कानुन बनाउन बाँकी रहेकाले अहिले उत्पादित ग्यास, प्रांगारिक मल बिक्री-वितरण हुन नसकेको धनगढी उपमहानगरका वातावरण अधिकृत अशोक अवस्थीले जानकारी दिए।
'अहिले प्लान्टलाई चाहिने फोहोर पनि दिन सकेका छैनौं। छिट्टै पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने छौं,' उनले भने।
त्यस्तै नकुहिने फोहोरलाई नौ र प्लास्टिकलाई पनि नौ वर्गमा विभाजन गरिएको छ। धातुजन्य, सिसा, काठ-दाउरा, रबर, विद्युतीय आदि फोहोर पनि छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरेर बेचिन्छ।
'६ महिनाअघि नै वर्गीकरण गरेको फोहोर एकमुष्ठ बेच्न टेन्डर आह्वान गरेका थियौं। प्रस्ताव नआएपछि पुनः छुट्टाछुट्टै समूहमा टेन्डर खोलेका छौं,' मेयर हमालले भने।
उपमहानगरले वर्गीकृत फोहोर बेच्न करिब साढे १३ लाख रूपैयाँको टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
मेयर हमाल समाज सचेत र सजग नभइ फोहोर व्यवस्थापन नहुने बताउँछन्।
आफूले उत्सर्जन गरेको फोहोरले समस्या निम्त्याइरहेको छ, व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण र खर्चिलो मात्र होइन, यसले आफ्नै सभ्यता, संस्कृति र पर्यावरण विनाश गरिरहेको छ भन्ने ज्ञान आधारभूत तहसम्म नपुर्याएसम्म सफा नहुने उनले बताए।
'म निर्वाचित भएर आउँदासम्म पनि फोहोर अन्तिम प्राथमिकतामा थियो। व्यवस्थापन गर्नै सकिँदैन भन्ने मान्यता पनि थियो। तर त्यसलाई बदल्ने कोसिस गरेँ। अहिले फोहोर व्यवस्थापन र सफाइ हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ,' उनले भने, 'हामी स्थानीयस्तरमै जागरण पैदा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। संसारका जति पनि सहर छन्, ती नगरपालिका या सरकारी निकायले सफा गरेर सफासुग्घर देखिएका होइनन्, नागरिक आफै सचेत भएर सफा भएका हुन्।'
त्यसैले समुदायमा आधारित भएर व्यवस्थापनको बाटो पहिल्याएको हमालले बताए।
उनका अनुसार विद्यालय र गाउँटोलका संस्था, आमा समूहहरू परिचालन गरिएको छ। हरेक साता सफाइ सप्ताह चल्छ। जनस्तरबाट सहभागिता बढ्दै गएको छ। घर-कौसी बढारकुँडार गरेजस्तै चोक, चौतारा, बाटोघाटो पनि सफा राख्नुपर्ने चेतना विस्तार हुँदै गएको उनले सुनाए।
त्यस्तै टोलटोलमा सरसफाइ समूह गठन गरिएको छ। ती समूहलाई स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने विधि सिकाइँदै छ। जथाभाबी फोहोर फाल्दा वातावरण र पर्यावरणमा पर्ने हानि-नोक्सानीबारे सूचित गराइँदैछ।
निजी र सामुदायिक स्कुलहरू पनि परिचालन गरिएको छ। प्रत्येक विद्यालयलाई पाँच सय मिटर परिधि तोकेर सरसफाइको जिम्मा दिइएको छ। स्कुले विद्यार्थीहरू पनि बाटोबाटोमा पुगेर फोहोर नगर्नू, गाउँ-टोल सफा राख्नू, तोकिएको भाँडामा फोहोर जम्मा गर्नू भनेर सन्देश दिइरहेका छन्।
'विद्यार्थीहरूले जनचेतना जगाउन थालेपछि नगरबासीले फोहोर खल्तीमा हाल्न थालेका छन्। सफाइमा क्रान्ति नै आएको छ,' मेयर हमालले भने, 'नगरपालिका स्थापना दिवसमा सरसफाइमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने एक निजी र एक सामुदायिक स्कुललाई नगदसहित पुरस्कृत पनि गर्दैछौं।'
देशभर अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। धनगढीमा भने यसको विधि पनि पहिल्याइसकिएको हमालले बताए।
उपमहानगरले दुइटा मेसिनसहितको प्लान्ट राख्न लागेको छ। यी दुई 'अटोक्लेभ' मेसिन जर्मन सहयोग नियोग (जिआइजेड) ले उपलब्ध गराएको हो। यसमा वाष्पीकरण लगायत विधिबाट काम हुन्छ।
'यो मेसिनले हानिकारक किटाणु नस्ट गर्छ। निर्मलीकरण गरिएको फोहोर फेरि बेच्न मिल्दो रहेछ,' उपमहानगरका वातावरण अधिकृत अवस्थीले भने।
धनगढी नगर क्षेत्रभित्रका १६१ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट अहिले दैनिक नौ सय किलोभन्दा धेरै फोहोर निस्किरहेको छ। त्यसमध्येको जैविक फोहोर बायोग्यास प्लान्टमै पठाइन्छ। अटोक्लेभ मेसिनमा पठाउनयोग्य फोहोर भने दैनिक सरदर तीन सय बीस किलो हुन्छ।
हाँस-कुखुराको प्वाँख र पशु-चौपायाका भुत्ला/रौं भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अहिलेसम्म विधि पत्ता लगाउन नसकिएको मेयर हमालले बताए।
उपमहानगरले फोहोर व्यवस्थापनका लागि पाइलट प्रोजेक्ट बनाइरहेको हो। बायोग्यास, अटोक्लेभ मेसिन यसैका अंग हुन्। २५ लाख रूपैयाँ खर्चमा वडा नम्बर २ अन्तर्गत हुलाकी सडकमा सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्र बनिसकेको छ। यहाँ दस जना महिला कर्मचारी वर्गीकरणमा खटिन्छन् र दुई पुरूष कर्मचारीले मेसिनको सहायताले त्यसलाई थिचेर बन्डल बनाउँछन्।
अहिले सफाइकै लागि ६० जना कर्मचारी खटिएका छन्। वातावरण विभागमा करार, ज्यालादारी र स्थायी गरी ७४ जना छन्।
-1715224088.jpeg)
उपमहानगरले फोहोर संकलनवापत् ९० वटा क्षेत्र तय गरेर शुल्क निर्धारण गरेको छ। घरधुरीबाट शुल्क उठाउन ठेक्का दिइएको छ।
प्रतिभान्सा मासिक सय रूपैयाँ लिइन्छ, विद्यार्थीले ५० प्रतिशत सहुलियत पाउँछन्। मझौला होटल, पार्टी प्यालेसलाई महिनाको एक हजार रूपैयाँ तोकिएको छ। ठूलो होटललाई चार हजार, तारे होटललाई पाँच हजार र उद्योगधन्दा, कलकारखानालाई आठ सयदेखि चार हजार रूपैयाँसम्म लिइन्छ। निर्माणजन्य फोहोरको प्रतिट्रिप आठ हजार रूपैयाँसम्म लिने गरिएको वातावरण अधिकृत अवस्थीले बताए।
अहिले फोहोर व्यवस्थापनका लागि वार्षिक तीनदेखि चार करोड रूपैयाँ खर्च भइरहेको मेयर हमाल बताउँछन्। पाइलट प्रोजेक्ट तयार भइसकेकाले व्यवस्थापन जिम्मा अब निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी छ। यसका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ।
'हामीले नियमन गर्ने, फोहोर व्यवस्थापन विधि पहिल्याउने हो। मोडालिटी तय गरेका छौं। अब निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्छौं। हामीले अघि सारेको मोडल अरू पालिकाका लागि पनि उपयोगी हुने विश्वास लिएका छौं,' उनले भने।
