अफ–बोर्ड टिकटिङले बदल्न सक्छ काठमाडौंको सार्वजनिक यातायात

मुराहरि पराजुली

असार ५

सर्भिस ट्र्याकमा अरूको सातो लिने गरी ज्यानमारा गतिमा सार्वजनिक बस हुँइकिने कुरा काठमाडौंमा नौलो होइन।

तिनै बस ट्राफिक चोकनजिक पुगेपछि हरियो बत्ती बलेका बेला बिस्तारै कुद्छन्। अनि कहिले रातो बत्ती बल्ला र चोकको वल्तिरै रोकिएर दुई–चार जना यात्रु थपौंला भन्ने दाउमा हुन्छन्।

ठाउँ कुठाउँ रोकेर यात्रु चढाउने र ओराल्ने कुरा त उनीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार जस्तो छ!

सर्भिस ट्र्याक (लेन) मा समानान्तर बस रोकेर पछाडिका सवारी साधनलाई अघि बढ्न नदिने र लामो जाम खडा गर्ने‚ साना गाडी, दुईपांग्रे तथा साइकल चालकलाई पेलेर बस हाँक्ने कलामा हाम्रा चालकहरू पारंगत छन्। ढोका खुला राखेर बस गुडाउने अनि चिलले चल्ला टिपे जसरी यात्रु ट्याप्प टिप्ने‚ गुडिरहेकै बसबाट यात्रु झारिदिने सहचालक हाम्रा लागि परिचित पात्र हुन्।

यसले नगर क्षेत्रमा हाम्रो आवागमन डरमर्दो बनाएको छ। ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाका लागि सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग कष्टकर छ।

यो बेथितिको दोष बसका चालक र सहचालकलाई मात्र दिन मिल्दैन। किनभने हाम्रो सार्वजनिक यातायात प्रणालीले प्रत्येक मान्छेमा चालक र सहचालकले बीस रूपैयाँ (न्यूनतम भाडा) देख्ने मात्र बनाइदिएको छ। यात्रुको समय, आरामदायी यात्रा र सुरक्षासँग उनीहरूलाई मतलब हुदैन। मैले खराब सेवा दिएँ भने यात्रु भड्किन्छन् र अर्को सवारीमा जान्छन्, मेरो व्यापार चौपट हुन्छ भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई हुँदैन।

उनीहरूको एक मात्र चासो बढीभन्दा भाडा संकलन गर्ने हुन्छ।

यस्तो हुनुको कारण हाम्रो सार्वजनिक यातायात प्रणाली बस चालकलाई गलत तरिकाले प्रोत्साहित गर्ने गरी डिजाइन हुनु हो। निरूपाय हामी निकृष्ट किसिमको सहरी यातायातमा अभ्यस्त हुँदै गएका छौं।

यसलाई सच्याउन सकिन्छ।

सार्वजनिक यातायात प्रणालीभित्र नियमन, सुपरिवेक्षण‚ सडक पूर्वाधार‚ सवारी साधन, सवारीधनी, चालक‚ ट्राफिक प्रहरी, सबै किसिमका सडक प्रयोगकर्ता समेटिएको हुन्छ। यी सबै पक्षमा सुधार भएपछि मात्र सार्वजनिक यातायात प्रणाली दक्ष हुन्छ।

यो लेखमा भने समग्र प्रणालीको एउटा सानो तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष (अफ–बोर्ड टिकटिङ) को चर्चा गरिएको छ।

के हो अफ–बोर्ड टिकटिङ?

अफ–बोर्ड टिकटिङ भनेको यात्रुहरूले बस स्टेसन, बस स्टप‚ डिजिटल प्लेटफर्म वा अन्य तरिकाबाट बस चढ्नुअघि नै टिकट काट्ने व्यवस्था हो। संसारभरका ठूला सहरमा सार्वजनिक यातायातमा यसलाई अपनाइएको छ।

झट्ट सुन्दा सामान्य लाग्ने यो विषयले समग्र प्रणाली सुध्रिन बाध्य बनाउँछ। यसले सवारी चालकको ध्यान भाडा संकलन गर्नेभन्दा यात्रुलाई सुरक्षित र आरामदायी हिसाबले समयमै गन्तव्यमा पुर्‍याउनेतर्फ केन्द्रित गराउँछ।

खासगरी काठमाडौंको जनसांख्यिक‚ सामाजिक‚ आर्थिक परिवेश र उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार अनुकूल हुने गरी यो प्रणालीमा जानुपर्ने बेला भइसकेको छ।

अफ–बोर्ड टिकटिङ लागू गरियो भने माथि भनिएका समस्याबाट हामी मुक्त हुन्छौ नै, यसका अरू फाइदा पनि छन्। बसभित्रै भाडा संकलन गर्ने चलन हटाउँदा स्टपहरूमा समय कम खर्च हुन्छ। यात्रुहरूलाई बस चढ्न र ओर्लिन सजिलो हुन्छ। बसहरू जहाँतहीँ रोकेर यात्रु चढाउन र ओराल्न मिल्दैन। बस स्टपको संख्या स्वतः घट्छ। गन्तव्यमा तोकिएकै समयमा पुगिन्छ।

यात्रुहरूको बस चढ्ने र झर्ने बानीमा पनि सुधार आउँछ। यात्रुले मन लागेको ठाउँमा उभिएर हात उठाउँदै बस रोक्ने अनि म झर्ने यहीँ हो भन्दै झगडा गर्न पाउँदैनन्।

बस छुट्ने र पुग्ने समयको निश्चितता बढ्छ। न लामो समय बस कुर्नुपर्छ, न बसभित्रै बसेर कहिले गुड्ला भनेर व्याकुल हुनुपर्छ। यसले सार्वजनिक यातायातको विश्वसनीयता बढाउँछ। निजी सवारीको प्रयोग निरूत्साहित गर्छ। सडकमा सवारी साधनको संख्या कम हुन्छ‚ जाम कम हुन्छ, इन्धन खपत कम हुन्छ, प्रदूषण कम हुन्छ।

बस भाडालाई लिएर कन्डक्टर र यात्रुबीच हुने किचकिच हट्छ। कहिले बस रित्तै हुने, कहिले कोचाकोच भएर पाइला टेक्ने ठाउँ नहुने पनि हुँदैन। यात्रु र सवारीको प्रवाह सुधार हुन्छ।

अचम्म त के हुन्छ भने, यात्रुले अहिले तिरिरहेभन्दा कम भाडा तिरे पुग्छ। अनि बस सञ्चालकको पनि आम्दानी बढ्छ।

त्यति मात्र होइन, यात्रा र यातायात सम्बन्धी आँकडाहरू शुद्ध हुँदै जान्छन्। यसले भविषयका लागि सार्वजनिक यातायातमा थप सुधार गर्ने तथ्यपरक योजना बनाउन मद्दत गर्छ।

भविष्यमा काठमाडौं बहुयातायात (बस‚ मेट्रो‚ बिआरटी‚ ट्रली) मोडमा गयो भने पनि अफ–बोर्ड टिकटिङ प्रणालीबाट एकीकृत गर्न सकिन्छ। एउटै कार्डबाट सबै किसिमका सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको उदाहरण विकसित मुलुकका ठूला सहरमा पाइन्छ।

यति धेरै फाइदा हुँदा पनि हामी किन अफ–बोर्ड टिकटिङमा गएका छैनौं त?

पहिलो कारण त सवारी साधनको स्वामित्व र सवारी सञ्चालकको अवस्था हो भन्न सकिन्छ। काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा एक जना यातायात सञ्चालकको स्वामित्वमा हुने सवारी साधन (बस, मिनीबस, माइक्रोबस वा टेम्पो) को औसत संख्या दुईदेखि पाँच वटासम्म छ। कतिपयमा त सवारी धनी स्वयं चालक हुन्छन्।

उल्लिखित संख्या साना र व्यक्तिगत स्तरमा सञ्चालित सवारी साधनको हो। ठूला सहकारी संस्था वा कम्पनीमा आधारित यातायात समूह (साझा यातायात, नेपाल यातायात‚ मयुर यातायात‚ मेट्रो यातायात आदि) का हकमा भने एकै समूहले २० देखि ५० वा त्योभन्दा बढी सवारी साधन सञ्चालन गरेका छन्।

यसरी सवारी साधन चलाउने र भाडा संकलन गर्ने व्यक्ति वा निकाय एउटै भएपछि उसको ध्यान तत्काल बढीभन्दा बढी भाडा संकलन गर्नेमा हुन्छ। उसले यात्रुलाई सुविधा दिने वा भाडा संकलनका अन्य विकल्प सोच्ने कुरा आउँदैन।

अफ–बोर्ड टिकटिङ प्रणाली स्थापनाको प्रारम्भिक लागत उच्च हुन्छ। टिकट काट्ने मेसिन, प्रमाणीकरण गर्ने मेसिन लगायत भौतिक पूर्वाधार स्थापना गर्न ठूलो लगानी चाहिन्छ। स्थापना गरेर मात्र पुग्दैन, नियमित मर्मत सम्भार आवश्यक हुन्छ।

बिनाटिकट यात्रा गर्नेहरू पनि यो प्रणालीका ठूला बाधक तत्व हुन सक्छन्। यस्ता यात्रु पहिल्याउन निरीक्षण प्रणालीमा पर्याप्त लगानी गनुपर्ने हुन्छ।

नयाँ प्रविधि सजिलै स्वीकार नगर्ने मानवीय स्वभाव हुन्छ। सुरूमा यस्तो प्रणालीको विरोध हुन सक्छ। बसभित्रै नगद तिरेर यात्रा गर्ने यात्रुहरूले नै झन्झट मान्न सक्छन्। तत्कालको फाइदालाई जोड दिने बस सञ्चालकहरूले त झन् यसको विरोध गर्ने नै भए।

वृद्ध र लेखपढ गर्न नजान्ने यात्रुका लागि यसको प्रयोग असहज हुन सक्छ। भाषा अर्को समस्या हुन सक्छ। स्मार्टफोन र कार्ड प्रयोग नगर्नेका लागि अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

काठमाडौंमा अफ–बोर्ड टिकटिङ सम्भव छ?

सहरी यातायातको माग बढ्दै गइरहेको काठमाडौं जस्तो महानगरमा अफ–बोर्ड टिकटिङ सम्भव मात्र होइन, आवश्यक भइसकेको छ। सहरी यातायात हिजो जसरी सञ्चालन हुन्थ्यो, आज त्यसरी नै चलाउनुपर्छ भन्ने छैन। काठमाडौंले संसारभर चलेकामध्ये कुनै एक सहरको मोडललाई ठाडो नक्कल गर्न पनि हुँदैन। एकै चरणमा सत प्रतिशत अफ–बोर्ड टिकटिङमा गइहाल्नु पनि पर्दैन।

काठमाडौं विश्वका जनघनत्व उच्च भएका शीर्ष ५० सहरमध्ये एक हो। पछिल्लो जनगणना अनुसार यहाँ प्रतिवर्ग किलोमिटर १९ हजार पाँच सय जना बसोबास गर्छन्। यो जनघनत्वले द्रुत गतिको एकीकृत र बृहत् सार्वजनिक यातायात माग गर्छ। त्यसै कारण द्रुत गतिको बृहत् सार्वजनिक यातायातमा जान पूर्वतयारी स्वरूप अफ–बोर्ड टिकटिङ आवश्यक हुन्छ।

कार्यालय समयबाहेक बसहरू खाली हुनुको कारण काठमाडौंमा जनसंख्या कम भएर होइन। व्यवस्थित यातायात प्रणाली नहुँदा सम्भावित यात्रु विकर्षित भएर हो।

बसभित्र भाडा संकलनलाई हटाएर अफ–बोर्ड टिकटिङ लागू गर्दा एउटा बस खाली हुँदा भएको नोक्सान अर्को भरिएको बसबाट भएको नाफाले पूर्ति गर्छ। त्यति मात्रै होइन, बस सञ्चालकले बचतलाई दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्न पनि सक्छन्।

हामीकहाँ मोबाइल टेलिफोनको व्यापक विस्तार भएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार नेपालमा मोबाइल टेलिफोन ग्राहकको घनत्व १२४ प्रतिशत पुगेको छ। काठमाडौंमा यो अनुपात अझै बढी हुन सक्छ। मोबाइल टेलिफोनको यो व्यापकता उपयोग गर्दै अफ–बोर्ड टिकटिङ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। मोबाइल फोनबाट बाहेकका विकल्प पनि प्रयोगकर्तालाई दिन सकिन्छ‚ दिनुपर्छ।

हामी हाम्रो प्राथमिकतामै नभएका ठूला परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग (ऋण तथा अनुदान) लिन तत्पर छौं। तर सर्वसाधारणको दैनिकीमै व्यापक परिवर्तन ल्याउन सक्ने‚ सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको स्वरूप नै फेरिदिने र दीर्घकालमा मुलुकमै आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने अफ–बोर्ड टिकटिङका बारेमा सोचेका छैनौं।

यो योजनामा हाम्रा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दाताहरूको रूचि हुन सक्छ। राम्ररी अध्ययन गरेर हाम्रा तर्फबाट प्रस्ताव जानु राम्रो हुन्छ।

अफ–बोर्ड टिकटिङका चुनौतीहरू

अफ–बोर्ड टिकटिङको मुख्य चुनौती भौतिक पूर्वाधार नै हो। हाम्रोमा टिकट मेसिन‚ टिकट बसक्री तथा जाँच गर्ने भौतिक पूर्वाधार अभाव छ।

डिजिटल साक्षरता न्यून भएकाले त्यस्ता प्रयोगकर्ताका लागि अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्छ। मोबाइलमा आधारित टिकटिङ (क्युआर कोड वा युएसएसडीमार्फत टिकट खरिद), स्मार्ट कार्ड‚ म्यानुअल टप–अप प्रयोग लगायत थुप्रै विकल्प कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ।

सुरूमा स्थापना लागत र सञ्चालन खर्च बढी हुने भएकाले यात्रुहरूका लागि टिकट महँगो पर्न सक्छ। त्यसैले सरकार (महानगरपालिका) ले सहरभरिका रूट विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै ठेक्कामा लगाउन सक्छ। त्यसरी ठेक्का लगाउँदा सञ्चालकले लागत उठाउन नसक्ने जति रकम सरकार (महानगरपालिका) ले अनुदान दिन सक्छ। अनुदान दिने अरू पनि तरिका हुन सक्छन्।

अर्को चुनौती भनेको विद्यमान बस सञ्चालकहरू विस्थापित हुने भय हो।

संसारका कुनै पनि महानगरपालिकामा एउटा बस लिएर सार्वजनिक यातायात चलाइँदैन। नेपालबाट पनि यो हट्नुपर्छ।

यसको प्रस्थानविन्दु हाल सञ्चालित बसहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने हुन सक्छ। यस सम्बन्धमा अफ–बोर्ड टिकटिङ व्यवस्थापन गर्ने पक्षले नै बस सञ्चालकहरूसँग सम्झैता गरी काम सुरू गर्न सक्छन्।

अफ–बोर्ड टिकटिङको सुरूआत

माथि भनिएजस्तै अफ–बोर्ड टिकटिङलाई चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु उचित हुन्छ। यसको सुरूआत काठमाडौंको निश्चित रूटहरूबाट गर्न सकिन्छ। केन्द्रीय सरकार‚ महानगरपालिका‚ बस सञ्चालक सबैले यसमा समन्वय गर्नुपर्छ।

सुरूका चरणमा हाइब्रिड मोडल अपनाउन पनि सकिन्छ। यो भनेको केही समय अफ–बोर्ड र अन–बोर्ड टिकटिङ दुवै कार्यान्वयनमा लैजाने हो। अनि बिस्तारै अन–बोर्ड टिकटिङ विस्थापन गर्ने तरिका सही हुन सक्छ।

सर्वसाधारण यात्रुलाई अफ–बोर्ड टिकटिङका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। अफ–बोर्ड टिकटिङबाट यात्रा गर्दा सस्तो पर्ने योजना ल्याउनुपर्छ। बिनाटिकट यात्रा गर्दा वा भाडा छल्न खोज्दा चर्को जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिनुपर्छ।

विकास भएन भनेर गुनासो गर्ने तर विकसित हुन के गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ नगर्ने तरिका ठीक होइन। कुनै पनि सहरमा यस्तो असभ्य‚ असुरक्षित र अविश्वसनीय सार्वजनिक यातायात हुनु हुँदैन।

विकास भनेको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण मात्र होइन। उत्पादक वा उपभोक्तालाई सही तरिकाले प्रोत्साहित गर्ने हो भने सबै किसिमका कारोबारमा गुणात्मक र परिमाणात्मक वृद्धि हुन्छ। हाम्रो सहरी यातायातमा यस्तो वृद्धिका लागि सही प्रोत्साहन दिने किसिमको हस्तक्षेप आवश्यक छ।

अफ–बोर्ड टिकटिङको विषय बसभित्रै भाडा तिर्ने कि बाहिर भन्ने मात्र होइन। यसले सवारीको स्वामित्वमा‚ चालक तथा सहचालकको व्यवहारमा‚ बस प्रयोग गर्ने यात्रुको बानीमा परिवर्तन ल्याउँछ।

विकसित सहरमा दशकौं अघि सुरू भएको यो प्रणाली हामीले पनि प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। यसका आर्थिक तथा सामाजिक लाभ धेरै छन्।