उच्च अदालतका पूर्वकायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पाँच महिना अध्ययन गरेर बिहीबार प्रतिवेदन बुझायो।
आयोगले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यसहित सुन तस्करीको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाई पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको थियो।
आचार्य नेतृत्वको आयोगले सुन तस्करीमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रतिवेदन दिएपछि त्यसले तरङ्ग नै सिर्जना गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्भीकतापूर्वक काम गर्न प्रेरित गरेकाले ६० किलो र इलेक्ट्रोनिक चुरोट (भेप) मार्फत् तस्करी भएको ९ किलो सुन प्रकरणमा गहिराइसम्म पुगेर अध्ययन गर्न पाइएको प्रतिक्रिया दिए।
‘हाम्रो सौभाग्य नै भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू र तत्कालीन गृहमन्त्रीज्यूले स्वतन्त्रपूर्वक जाँचबुझ गर्न भनिरहनुभयो। दृढतापूर्वक जानूस्, हाम्रोतर्फबाट कुनै रोकावट हुँदैन भन्नुभएको थियो,’ सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘यसले जाँचबुझमा सहयोग पुर्यायो।’
आचार्यले ४३ वर्ष सरकारी सेवामा बिताएका थिए। न्याय सेवामा रहँदा सधैं चुनौतीपूर्ण बाटो हिँडेको बताएका आचार्यले त्यतिबेला अरूले लिन नमानेका मुद्दा आफूले हेरेको सम्झिए।
‘४३ वर्ष सरकारी सेवामा बिताएँ, १४ वर्ष पुनरावेदनको न्यायाधीश र पछि उच्च अदालतको कायममुकाय मुख्य न्यायाधीशसम्म भएँ। कायममुकाय मुख्य न्यायाधीश हुँदा अप्ठ्यारो प्रकृतिका मुद्दा हेरेँ,’ उनले भने, ‘अरूले अप्ठ्यारो छ भनेको मुद्दा आफैं राखेर हेर्थें, सधैं चुनौतीपूर्ण काम गर्न रूचाउँथें।’
न्याय सम्पादनका क्रममा विभिन्न पक्षबाट प्रलोभन आउने गरेको पनि उनले स्मरण गरे। ‘कैयन् जन्मकैदका फैसला भएका मुद्दामा विभिन्न त्रास र आशका कुरा आउँथे, झेल्दै आइयो। त्यसबाट कहिल्यै पनि विचलित भइनँ,’ उनले भने।
उनले गत साउनमा मोटरसाइकलको ब्रेक शुभित्र लुकाएर ल्याएको र इलेक्ट्रोनिक चुरोटभित्र राखेर ल्याइएको सुन प्रकरणको जाँचबुझ गर्ने जिम्मा उनले पाएका थिए। ब्रेक शुभित्र रहेको सुनको परिमाण ६० किलो निस्किएको थियो। भेपमार्फत् ल्याइएको सुनको परिमाण ९ किलो थियो।
यसबारे तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले लगातार संसद बैठक अवरोध गरी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको माग गरेको थियो। सिआइबीले निष्कर्षमा पुर्याइसकेको तस्करीको सुनसम्बन्धी मुद्दा पनि यही आयोगले पुन: हेरेको थियो।
यसक्रममा अनुसन्धानको दायराभित्र आएकाहरूले विभिन्न ढंगले आश र त्रासको औजार प्रयोग गर्ने गरेको उनी सम्झन्छन्। ‘विभिन्न मानिसहरूले विभिन्न ढंगले त्रास, आश देखाए। सौभाग्यको कुरा प्रधानमन्त्री, तत्कालीन गृहमन्त्रीले कुनै संकेत नगरेकाले गम्भीर ढंगले जाँचबुझ हुनसक्यो,’ उनले भने।
प्रकरणको अनुसन्धान गरेका सिआइबीले असहयोग नै गरेको ठहर आयोगले गरेको छ। यो कुरा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा पनि समावेश छ। सोही कारण शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिआइबी प्रमुख रहेकी एआइजी किरण बज्राचार्यलाई सरूवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सिआइबीको अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि देखिएको बताएका थिए। ‘अनुसन्धानमा ठूलो ग्याप (खाडल) देखिएको छ। क–कसलाई बचाउन खोजिएको छ, त्यसबारे म बुझ्दैछु। बचाउन प्रष्टै खोजिएको छ,’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने।
अभियुक्तहरूबाट बयान लिएको कागजसमेत च्यातचुत पारेर प्रमाण नष्ट गर्ने कोसिस भएको पाइएको उनले बताए।
‘अनुसन्धानमा संलग्न उच्च अधिकारीहरूले बयान नष्ट गराउने र मुख्य अभियुक्तहरूलाई नै बचाउन खोजिनु गम्भीर लापरवाही हो,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानमा संलग्न उच्च अधिकारीहरूले अभियुक्तलाई भगाएका छन्। मोलाहिजा भएको देखिन्छ। यति मात्र होइन आयोगलाई सूचना नदिने कामसमेत भएको छ। प्रतिवेदन हेर्दा पुनः अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।’
यसरी प्रकरणमा तरंग ल्याउने आयोगका अध्यक्ष आचार्य प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिका वडा नम्बर १ का हुन्। उनी उच्चमध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका थिए। उनका बाबु मात्र होइन, दाजु पनि प्रधानपञ्च थिए।
पढाइको सिलसिलामा प्यूठानबाट दाङ झरेका उनले २०३७ सालमा घोराहीको पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए। २०४३ सालमा राजनीति शास्त्रतर्फ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण आचार्यले एमएड, बिए, बिएलसम्म पढेका छन्।
उनी २०३७ साल वैशाख १५ गतेबाट राष्ट्र सेवामा प्रवेश भएका थिए। ‘राष्ट्र सेवाका खरदार, नासु, सब्बा, अधिकृत सहायक सचिव, उपसचिव सम्मका सबै पदहरू खुला प्रतियोगितामा जाँच दिएर पहिलो पटकमै उत्तीर्ण हुँदै गएँ र पदोन्नति भएँ,’ उनले भने, ‘सहसचिवमा ११ वर्ष बिताएँ।’
उनले २९ वर्ष न्याय प्रशासन सेवामा प्रशासकका रूपमा र त्यसपछिको १४ वर्ष पुनरावेदन अदालयको न्यायाधीश तथा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीश भएर बिताएका थिए। उनी उच्च अदालनको कामयमुकाय मुख्य न्यायाधीशसम्म भएका थिए।
‘१४ वर्षमध्ये ८ वर्ष उच्च अदालतका विभिन्न इजलासमा इन्चार्ज र कायममुकाय मुख्य न्यायाधीश भएर गत वर्षको साउन ९ गते सेवा निवृत्त भएको हुँ,’ उनले भने।
उनी नियमित स्तम्भकार हुन्। त्यसबाहेक उनले किताब पनि लेखेका छन्। २०४८ सालमा प्रकाशित प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र जनसंख्या कानुन पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित छ।
पत्रपत्रिकामा भने उनले १२ वटा छद्म नामबाट लेखरचना छपाउने गर्थे।
‘सार्दुलदेखि, मोहम्मद सलमान हैदरसम्मका नामबाट लेखेँ। विभिन्न पत्रपत्रिकामा नियमित स्तम्भ लेखेर आफ्ना भावना अभिव्यक्त गर्थें। आफूलाई परिस्कृत तुल्याउँथें,’ उनले भने, ‘पढ्ने–लेख्ने बानीका कारण स्तम्भ लेखेको हुँ, नामको भोकले होइन।’
पछिल्लो पटक उनले ‘काव्यरसमा पोखरा’ भन्ने किताब लेखेका छन्। जुन उनको १२ औं पुस्तक हो। ‘२५ सयभन्दा बढी फुटकर लेख प्रकाशित छन्। दुईतिर कलम चलाउँथे। एउटा तरकारी कलम, अर्को सरकारी कलम थियो,’ उनले सुनाए।
सरकारी कलमका अतिरिक्त तरकारी कलम चलाउनेको ध्येयचाहिँ दाल, भात डुकूकै लागि भएको उनको जिकिर थियो। ‘लेखे लेखेर ३५ रुपैयाँदेखि पाँच हजार रूपैयाँसम्म कमाएको छु, त्यतिले तरकारी किन्न पुग्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले मेरो अर्को कलमलाई तरकारी कलमको संज्ञा दिएको हुँ।’
यसरी सहरमा आफू बाँच्न जान्ने मानिसका रूपमा स्थापित भएको उनले बताए। उनै आचार्यलाई पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले गत असोज १४ गते सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको जिम्मेवारी सुम्पेको थियो। सहकुलबहादुर थापा, किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी आयोगका सदस्य थिए।
सम्बन्धित समाचार:
यी हुन् सुन प्रकरणमा छानबिन आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका १२ जना
जीवन चलाउनेले सिआइबीलाई चार घण्टा दिएको बयान गायब
एआइजी ज्ञवाली र बज्राचार्यलाई सरूवा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
