सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा छाडा छोडिएका पशुचौपाया राख्न गौशाला बनेको छ।
२ करोड १९ लाख ५ हजार रुपैयाँ लागतमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गौशाला बनाएको हो। धार्मिक वनको ७.५ हेक्टर क्षेत्रफलमा बनाइएको गौशाला सञ्चालनको जिम्मा तत्काललाई वीरेन्द्रनगरको सुन्र कर्णाली गौशाला तथा सरसफाई व्यवस्थापन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले लिएको छ।
गौशालामा छाडा पशुचौपाया राख्न थालिसकिएको छ।
वीरेन्द्रनगर–१० मा पर्ने प्रशान्ति धार्मिक वनको जग्गामा बनेको गौशालामा अहिले १९४ वटा पशुचौपाया छन्। पशुचौपायाको संख्या बढ्दो छ। गौशालाको क्षमताअनुसार त्यसभित्र रहेका गाईगोरूको खाना खर्चका लागि मात्र दैनिक कम्तिमा २०/२२ हजार रूपैयाँ खर्च हुने सहकारीका सचिव अनिल ढकाल बताए। दैनिक २२ क्वीन्टल भन्दा धेरै घाँस तथा पराल आवश्यक पर्छ। बाँकी कामदार वा हेरालुको खर्च अलग हुन्छ।
खर्चिलो गौशालाको दिगो व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकासँग ठोस योजना भने छैन। आउने दिनका लागि खर्चको स्रोत व्यवस्थापन, गौशालाबाट गर्न सकिने आम्दानी लगायतका विषयमा कुनै नीति पनि निर्माण भईसकेको छैन।
सहकारीका सचिव ढकालले अहिले भरपर्दो स्रोत नभईसकेकाले गौशाला वरिपरिको जंगलमा गाईगोरू चराउने गरिएको छ।
गत आर्थिक बर्षसम्म नगरपालिकाबाट केही आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको थियो। नगरपालिकाको सहयोग, बिक्री गरिएको मल र व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा प्राप्त भएको दानबाट तत्काल व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए।
‘मंसिर बाटै गाईहरु राख्न थालिएकाको हो, तत्कालले वनले पनि चराउन दिने अनुमति दिएकाले जंगलमै चराएर गाईगोरुको आहारा पुर्याएका छौं,’ ढकालले भने, ‘भोलि वनले पनि चराउन नदिने र आर्थिक स्रोत पनि नजुट्ने अवस्था आयो भने समस्या हुनेवाला छ, खडेरीमा त जसरी पनि घाँस/पराल किन्नैपर्छ।’
पछिल्लो समय वीरेन्द्रनगरमा छाडा गाईगोरूको संख्या बढ्दै गएपछि गौशाला अनिवार्य भएको छ। चरन क्षेत्र घट्दै जानु, स्थानीयले जोत्ने नसक्ने गोरू र दुध दिन छोडेपछि गाईलाई जंगल वा सडकमा लगेर छोडिदिनाले छाडा पशुचौपाया बढेको ढकालले बताए।
यसरी बढेका पशुचौपायाको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले गौशाला निर्माण गरेको हो।
नगरपालिका भित्र व्यवस्थित पशुपालन परिपाटीको विकास गर्ने, पर्यावरणीय स्वच्छताको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्ने, सडक ट्राफिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न छाडा पशु चौपायाको सामुदायिक तथा सहकारी मोडलमा दिगो व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ परियोजना अघि सारिएको थियो।
तर गौशालामात्र बन्ने त्यसलाई दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्ने स्रोत जुटाउनेबारे नीति छैन। कसरी गौशाला चलाउने भन्नेबारे सरोकारवालाहरू चिन्तित छन्।
गौशालाको दिगो व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाको पहलमा स्थानीयवासी, संघसंस्था, व्यवसायीहरुलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सञ्चालक सहकारीका सचिव ढकाल बताउँछन्।
‘बजार र जंगलमा छोडिएका छाडा पशुचौपायाले हामी सबैलाई समस्या पारेका छन्, यिनको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि हामी सबैको दायित्व बराबर हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो सामान्य छलफलमा गौशालाप्रति सबै नगरवासी तथा निकायलाई उत्तरदायी बनाएर अघि बढ्ने मोडलको कुरा भएको छ, तर यसमा हामीले भन्दा नगरपालिकाले नै पहल गर्नुपर्छ।’
गौशालाको दिगो व्यवस्थापनको एक आधारका रूपमा अक्षय कोष भने स्थापना गरिएको छ। अहिलेदेखि अक्षय कोषमा पैसा जम्मा भए भोलिका दिनमा सञ्चालन गर्न थप सहजता हुने ढकालले बताए। सञ्चालक सहकारी र नगरपालिकाको स्वामित्वमा नै अक्षय कोष स्थापना गरिएको हो।
अक्षय कोषमा सबै नगरवासीले व्यक्तिगत रुपमा, कृषि सहकारी, बैंकहरुले संस्थागत रुपमा योग्दान गर्न पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘छाडा पशुचौपायाका कारण यातायात व्यवसायीहरूले सबैभन्दा धेरै समस्या भोगेका छन्, गौशाला सञ्चालन गर्दा उहाँहरूलाई नै सहज हुने भएकाले यातायात व्यवसायीले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ,’ ढकालले भने, ‘हामीले केही व्यवसायीसँग कुरा गर्दा उहाँहरू सकारात्मक पनि हुनुभएको छ।’
गौशाला सञ्चालनका लागि नजिकैको दाहसंस्कार गर्ने घाटको व्यवस्थापन गरेर त्यसबाट आएको शुल्कले पनि सहयोग पुग्न सक्ने उनले बताए। नियमित सञ्चालनका लागि घाट नजिकै भएकाले त्यहाँ दाउराको व्यवस्था गर्ने, गौशालालाई स्वेच्छिक दानको व्यवस्था गर्ने जस्ता कुरा नगरपालिकाले एकीकृत कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
‘दिगो व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्भावित धेरै स्रोतहरु छन्, ती स्रोतहरुको उपयोग तथा परिचालन गर्न नगरपालिकाले उचित कार्यविधि बनाएर पहल गर्नुपर्छ,’ ढकालले भने।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर मोहनमाया ढकाल भने सञ्चालनको जिम्मा लिएको सहकारीले नै व्यावसायिक मोडलमा गएर दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछिन्। उनले गौशालामा भएका गाईहरूबाट दुध उत्पादन गर्ने, गोरु बेच्ने, मल बेच्ने, दानका लागि खोजेका मानिसलाई गाई नै बेचेर भएपनि आम्दानी गर्न सकिने बताईन्। गौशालाको दिगो व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाको नै यही योजना रहेको मेयर ढकाल बताउँछिन्।
‘तत्कालका लागि त हामीले सहयोग गरिरहेका छौं, भोलिका दिनमा सञ्चालनको जिम्मा लिएको सहकारीले नै व्यापारिक मोडलमा लैजान सक्यो भने यसको दिगो व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ भन्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाले तत्कालै भोलिको व्यवस्थापनका लागि ठूलो रकमसहितको कोष स्थापना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोचेको छैन।’
अहिलेलाई नगरपालिकाले सञ्चालन कार्यविधि बनाएको उनले बताइन्। दिगो व्यवस्थापनका लागि गौशालालाई व्यावसायिक मोडलमा लैजानेगरि कार्यविधि बनाउने विषयमा भने सामान्य छलफल भइरहेको जानकारी पनि मेयर ढकालले दिइन्।
बजार क्षेत्रमा अलपत्र अवस्थामा रहेका पशुहरूले सडक सुरक्षामा समेत चुनौती थपेकाले नगरपालिकाले गौशालाको आवश्यकता ठानेर निर्माण गरेको उनले बताइन्।
गौशाला परियोजना आर्थिक बर्ष २०७८/७९ देखि सुरू भएर २०७९/८० मा सम्पन्न भएको थियो। गौशाला सञ्चालनका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सामुदायिक पशु व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ बनाइएको छ। सोही कार्यविधिअनुसार सहकारीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिइएको हो।
गौशाला निर्माणमा लागेको लागत २ करोड १९ लाख ५ हजार रूपैयाँमध्ये नगरपालिकाबाट ६० लाख ५८ हजार ५०० रुपैयाँ व्यहोरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको नवप्रवर्तन साझेदारी कोषबाट १ करोड ४१ लाख ३६ हजार ५०० रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको मेयर ढकालले जानकारी दिइन्।
कुल खर्चमध्ये परियोजना व्यवस्थापन तयारी, अभिमुखीकरण तथा क्षमता विकासका लागि ८० हजार, सामुदायिक चौपायाको लागत संकलन तथा ट्यागिङ गर्न १५ लाख २० हजार, छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न १ करोड २० लाख, पर्यावरण सम्बर्द्धन तथा क्षमता विकास तालिममा ३ लाख ५० हजार, पशु मलमुत्र व्यवस्थापन/परिप्रयोग तथा सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा ५७ लाख, गौशाला सञ्चालनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न ५ लाख ४५ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ।
गौशाला क्षेत्रभित्र तत्काल ३०० पशुचौपाया अट्ने क्षमता रहेका दुईवटा गोठ, घाँस तथा अन्य सामग्री राख्न मिल्ने भवन, तारबार निर्माण गरिएको छ। यसबाहेकका कामदार बस्ने भवन, खानेपानी लगायतका संरचना बनाउन बाँकी रहेको गौशाला सञ्चालक सहकारीका सचिव ढकालले बताए।
हाल गौशालामा नगरपालिकाले नियुक्त गरेको पुरानै कामदारहरूले काम गरिरहेका छन्। वीरेन्द्रनगरले २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि चार जना हेरालुहरूको व्यवस्थापन गरेको थियो। तत्काललाई लिखित निर्णय नभएपनि नगरपालिकाबाटै कामदारको व्यवस्थापन हुनेगरि मौखिक छलफल भएको ढकालले बताए। उनीहरूलाई पशुचौपाया चराउने, खाना व्यवस्थापन, मल व्यवस्थापन जस्ता कार्यका लागि राखिएको हो।
