देशकै सबभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बिग्रिएको कथा तपाईंहरूले धेरै पटक सुन्दै आउनुभएको छ। आज भने म तपाईंहरूलाई मूलतः त्रिविमा जारी व्यापक सुधारको कथा सुनाउनेछु।
यो व्यापक सुधारको नेतृत्व गरिरहेका त्रिविका उपकुलपति (भिसी) केशरजंग बरालले किन अकस्मात प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजीनामा पत्र बुझाए? त्यसपछि उनी किन पोखरा घर गएर बसेका छन्? यसको भित्री कथा सुनाउनेछु।
सुधारमा नसघाएको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लागेका आरोपबारे उपकुलपति बराल र उनको टिममा रहेर सुधारको काम अघि बढाएका प्राध्यापक रेक्टर खड्ग केसी र प्राध्यापक रजिस्ट्रार केदार रिजाल के भन्छन्, त्यसबारे लेख्नेछु। उपकुलपति बराल पोखरा गएर बसेपछि रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई पनि राजीनामा दिन अहिले त्रिविभित्रका विभिन्न स्वार्थ समूहले बढाएको दबाबबारे लेख्नेछु। र, अन्तिममा यो सुधार जोगाएर अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले शीघ्र रूपमा गर्नुपर्ने पहल र मुख्य राजनीतिक दलहरूले खेल्नुपर्ने भमिकाबारे लेख्नेछु।
सबभन्दा पहिले, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा — त्रिविमा जारी व्यापक सुधारको कुरा।
त्रिविको सुधारको कथा सुरू हुन्छ उपकुलपतिमा प्राध्यापक केशरजंग बरालको नियुक्तिबाट।
बरालको नियुक्ति पनि सुरूमा विवादरहित थिएन। नियुक्ति प्रक्रिया नै ठीक भएन भनेर विरोध भएको थियो। त्रिविका सहकुलपति शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले कुलपति प्रधानमन्त्री समक्ष तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। पहिलो नम्बरमा चित्र बहादुर बुढाथोकी थिए। बराल दोस्रो नम्बरमा थिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले बुढाथोकीलाई छाडेर बराललाई नियुक्त गरे। २०६४ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रचण्डले बराललाई पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए। निष्पक्ष नियुक्तिको 'नाटक' गरेर यस पटक पनि त्रिविमा 'आफ्नो' मान्छे लगेको आरोप प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि लागेको थियो।
बरालले भने आफू उपकुलपति भएपछि रेक्टर र रजिस्ट्रारको नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै सुधार अघि बढाए। उनले आफ्नो नियुक्ति क्रममै त्रिविमा मूल नेतृत्वको टिम आफै छान्न पाउनुपर्ने सर्त राखेका थिए। उपकुलपति नियुक्त भएपछि रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि आवेदन खुला गरे।
अन्तर्वार्तापछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक खड्ग केसी र वातावरण विज्ञानका प्राध्यापक केदार प्रसाद रिजाललाई उनैले क्रमशः रेक्टर र रजिस्ट्रारमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे।
उपकुलपतिपछि रेक्टर र रजिस्ट्रार नै कुनै पनि विश्वविद्यालयमा दुई मुख्य पद हुन्। रेक्टरले विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक काम हेर्छन् भने रजिस्ट्रारले प्रशासनिक र आर्थिक पाटो हेर्छन्।
उपकुलपति आफैले रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न पाउँदैनन्। त्रिविका कुलपति प्रधानमन्त्रीकहाँ सिफारिस पठाउनुपर्छ र कुलपतिले नै नियुक्त गर्छन्। उपकुलपति बरालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डकहाँ रजिस्ट्रार र रेक्टर नियुक्त गर्न नाम पठाए। तर उनीहरूको नियुक्ति अघि बढेन।
त्रिविमा यसअघि उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर सबै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुन्थे। उपकुलपति बरालले भने कुनै राजनीतिक सौदाबाजी नगरी अन्तर्वार्ता लिएर रिजाल र केसीलाई सिफारिस गरे। राजनीतिक दल नजिकका प्राध्यापक संघहरू र विद्यार्थी संगठनहरू उपकुलपति बरालसँग त्यही बेलादेखि रिसाएका थिए।
रेक्टर र रजिस्ट्रारमा दलगत प्राध्यापक संघहरूको सिफारिस बिना 'निर्दलीय' व्यक्ति छान्न पाइन्न भन्ने आवाज उनीहरूले उठाएका थिए। त्यसको आसय प्रस्ट थियो — फेरि पनि रजिस्ट्रार र रेक्टर दलका निकट प्राध्यापक संघले गरेको सिफारिस अनुसार भागबण्डामा नियुक्त गर्ने।
त्यो बेला माओवादी केन्द्र र एमालेको सरकार थियो। एमालेसँग कुरा मिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामो समयसम्म रेक्टार र रजिस्ट्रारको नियुक्ति रोके। त्यसलाई सच्याउनुपर्ने दबाब उपकुलपति बरालमाथि पर्यो। उनी टसमस भएनन्। आफूले सिफारिस गरेका प्राध्यापकहरू नियुक्त नगर्ने भए आफूले पनि राजीनामा दिने बताए। अन्ततः केसी र रिजालको नियुक्ति भयो।
त्यसपछि त्रिविको उच्च नेतृत्वमा तीन जनाको एउटा 'बलियो टिम' बन्यो।
प्रधानमन्त्री भेट्न जाँदा होस् वा त्रिविमै पनि मुख्य विषयहरूमा काम गर्दा वा निर्णय लिँदा, तीन जनाले मिलेर काम गरे। यहाँसम्म कि, सम्पादकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा पनि सधैं उनीहरू तीनै जना आए।
यही टिमले सम्पूर्ण एकताका साथ त्रिविमा अहिलेसम्म व्यापक सुधार अघि बढाएको छ।
अब म तीन जनाको यो टिमले त्रिविमा अहिलेसम्म अघि बढाएका व्यापक सुधारहरूबारे विस्तृतमा भन्छु। उनीहरूले अहिलेसम्म त्रिविमा थुप्रै सुधार गरेका छन्। मेरो दृष्टिकोणमा त्यसमध्ये पाँच वटा सुधार महत्त्वपूर्ण छन्।
पहिलो सुधार हो — मेरिट (क्षमता) का आधारमा विभिन्न संकायका डिन र क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्ति।
त्रिविका विभिन्न संकायमा डिन र देशभरि छरिएर रहेका क्याम्पसहरूमा प्रमुखहरूको नियुक्ति पनि विगतमा दलीय भागबण्डाका आधारमा हुन्थ्यो। विभिन्न दलहरूसँग निकट प्राध्यापक संघहरूले पहिले कुन कुन संकायका डिन र क्याम्पस प्रमुखहरू कुन दलको भागमा पर्ने भनेर तय गर्थे। कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलहरूसम्मले भाग पाउँथे।
त्यसपछि आफ्नो भागमा परेको डिन वा क्याम्पस प्रमुखको नियुक्तिको सिफारिस दल निकट सम्बन्धित प्राध्यापक संघहरूले गर्थे। त्यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति उपकुलपति कार्यालयले गर्थ्यो।
यसपालि भने कसरी दलीय भागबण्डा अन्त्य गर्ने र मेरिटका आधारमा नियुक्ति गर्ने भनेर तीनै जनाले सुरूमै छलफल गरे। नियुक्ति प्रक्रियाको कार्यविधि बनाउन प्राध्यापक पुष्कर बज्राचार्यलाई उनीहरूले जिम्मा दिए।
'उहाँले बडो मेहनत गरेर कार्यविधि तयार गर्नुभयो,' प्रध्यापक केसीले भने, 'हामीले त्यसैमा टेकेर खुला आवेदन माग्यौं र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढायौं।'
यसरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट त्रिविका आठ वटा संकायका डिन, चार वटा थिंक ट्यांकका कार्यकारी निर्देशक र ३० भन्दा बढी कलेजका प्रमुखहरू नियुक्त भइसकेका छन्।
'मेरिटका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न कार्यविधि बनेदेखि नै त्यसको विरोध भएको थियो। निर्दलीय मानिसहरू ल्याउन लागियो भनेर विरोध भयो। हामीले त्यो विरोध थेगेरै छनोट र नियुक्ति अघि बढायौं,' प्राध्यापक केसी र रिजालले भने।
बज्राचार्यले बनाएको कार्यविधिले डिन तथा क्याम्पस प्रमुखहरूको प्राज्ञिक क्षमतालाई जोड दिएको छ। डिन बन्न पिएचडी (विद्यावारिधि) गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र अनुसन्धान र प्राज्ञिक सामग्री प्रकाशनको नम्बर धेरै राखिएको छ, ताकि प्राज्ञिक प्रखरता भएको मानिस नै डिनमा नियुक्त होस्।
त्यस्तै क्याम्पस प्रमुख प्रशासनिक पद पनि भएकाले यसको नियुक्तिमा विभागको नेतृत्व गरेको, लामो अनुभव हासिल गरेको र अनुसन्धान र प्राज्ञिक प्रकाशनलाई छनोटको महत्त्वपूर्ण आधार तय गरिएको छ।
'अहिलेको कार्यविधिको जोड नै त्रिविमा हुने महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरूमा भागबण्डा अन्त्य गर्ने र मेरिटका आधारमा प्राज्ञिक क्षमता भएका मानिसहरू महत्त्वपूर्ण ठाउँको नेतृत्वमा पुगून् भन्ने हो,' प्राध्यापक केसीले भने।
त्रिविमा भएको दोस्रो महत्त्वपूर्ण सुधार हो — प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको नियुक्तिमा लोक सेवा आयोगको संलग्नता।
त्रिवि सेवामा दुई खालका प्रमुख विकृति थिए। राजनीतिक र व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा आंशिक सेवा वा करारमा विभिन्न विभाग र क्याम्पसहरूमा छिर्ने र प्रकारान्तरमा स्थायी नियुक्ति लिने। त्यस्तै सेवा आयोगको निष्पक्षतामा पनि बारम्बार प्रश्न उठ्ने र राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत निकटता आधारमा पनि नियुक्तिहरू प्रभावित हुने आरोप लाग्थ्यो।
'यसको अन्त्य गर्न हामीले त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षामा लोक सेवा आयोगलाई प्रवेश गरायौं,' प्राध्यापक केसीले भने, 'अब सेवा आयोगले लिने जाँच र अन्तर्वार्ताहरूमा लोक सेवा आयोगको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ। यसले निष्पक्षता कायम भएको छ।'
अहिलेसम्म लोक सेवा आयोगको संलग्नतामा ५८१ जना उपप्राध्यापक र कर्मचारीको मेरिटका आधारमा नियुक्ति भइसकेको छ। त्रिविले चाँडै नै झनै ठूलो संख्यामा, लगभग ९ सय जना प्राध्यापक छनोट र नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी पूरा गरेको छ।
यसबाहेक, केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा अबदेखि नियुक्ति, सरूवा वा काजमा काम गर्न आउन कुनै पनि प्राध्यापकले पिएचडी गरेकै हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।
तेस्रो महत्त्वपूर्ण सुधार हो — एकेडेमिक (शैक्षिक) क्यालेन्डर निर्माण।
त्रिविको वर्षौंदेखिको एउटा ठूलो 'रोग' भनेको त्यहाँ कहिलेदेखि कक्षा सुरू हुन्छ, कहिले जाँच हुन्छ र कहिले नतिजा आउँछ भन्ने थाहा नहुने हो। समयमा जाँच नहुने र परीक्षाफल पनि नआउने कारणले विद्यार्थीको धेरै समय त्यसै खेर जान्थ्यो। त्रिविबाट विद्यार्थीहरू दिक्क हुन्थे। धेरै विद्यार्थी भारत र अरू मुलुकमा पढ्न जाने एउटा प्रमुख कारण त्यही हो।
अहिले भने त्रिविले क्याम्पसमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुने र परीक्षा हुने दिनको मिति नै तोकेको छ। परीक्षाफल आउने पनि एउटा निश्चित समयावधि तोकेको छ।
रेक्टर केसीले उदाहरण दिए, 'यसपालि स्नातक तहको भर्ना सकिएर २०८१ माघ ११ गते कक्षा सुरू भयो। २०८५ माघ पहिलो सातामा अन्तिम रिजल्ट प्रकाशित भइसक्छ। हामीले त्यसको सुनिश्चितता गरेका छौं।'
कतिपय प्राविधिक जटिलताका कारण आफूहरूले प्रकाशन गरेको क्यालेन्डरमा केही संशोधन गर्नुपरेको अनुभव पनि प्राध्यापक केसीले सुनाए।
'हामीले स्ववियु निर्वाचन फागुन १५ गते गर्ने निर्णय गरेका थियौं। तर त्यो बेलासम्म पुराना पदाधिकारीको पदावधि नसकिने रहेछ। त्यसैले मिति सारेर चैत ५ गते निर्वाचन राख्यौं,' प्राध्यापक केसीले सुनाए।
यस्ता कतिपय प्राविधिक कारणले शैक्षिक क्यालेन्डर थोरै तलमाथि भए पनि झन्डै ९० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको उनले सुनाए। जाँच सकिएको तीन महिनाभित्र परीक्षाफल आउने अवस्था सिर्जना भएको र आगामी वर्षदेखि झन् सबै कुरा समयमा हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
चौथो महत्त्वपूर्ण सुधार हो — समकक्षता प्रमाणपत्र (इक्युभ्यालेन्ट सर्टिफिकेट) अनलाइन मार्फत् उपलब्ध गराउने।
त्रिविमा पछिल्लो पटक देखिएको एउटा ठूलो समस्या भनेको समकक्षता प्रमाणपत्र हो। कसैले विदेशमा पढेर आयो भने, उसले त्यहाँ प्राप्त गरेको डिग्री नेपालमा स्नातक, स्नातकोत्तर वा अरू के सरह हो भनेर त्रिविले प्रमाणपत्र दिन्छ। त्यस्तो प्रमाणपत्र पाएपछि मात्रै विदेशमा पाएको डिग्रीले नेपालमा थप पढ्न वा सरकारी कार्यालयमा काम गर्न मिल्छ। विदेश पढेर आएका कैयन मानिसहरू यस्तो प्रमाणपत्र समयमा नपाएर हैरान हुन्छन्।
यो समस्या सुधार गर्न त्रिविले विदेशमा पाएको शैक्षिक प्रमाणपत्र अनलाइन दर्ता गर्न मिल्ने र त्रिविले पनि अनलाइन मार्फत नै समकक्षता प्रमाणपत्र दिने गरी प्रणाली विकास गरिरहेको छ।
आउने वैशाखसम्म यो प्रणाली कार्यान्वयनमा जाने रेक्टर केसी र रजिस्ट्रार रिजालले बताए।
'हामीले अहिले विकास गरिरहेको प्रणालीले विदेशको कुनै शैक्षिक प्रमाणपत्र त्यहाँ दर्ता गर्ने बित्तिकै सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई नै प्रमाणीकरण गरिदिन स्वचालित रूपमा इमेल पठाउँछ,' प्राध्यापक केसीले भने, 'त्यो प्रमाणपत्र सही हो वा होइन र कुन तहको हो भन्ने यकिन हुनासाथ हामी अनलाइनमै प्रिन्ट गर्न मिल्ने प्रमाणपत्र राखिदिन्छौं। यसले काम छिटो हुन्छ र त्रिविसम्म आइपुग्ने झन्झट नै पर्दैन।'
पाँचौं महत्त्वपूर्ण सुधार हो — पाँचवर्षे तलबी अध्ययन बिदामा विदेश पढ्न गएका र उतै बसेकाहरूबाट उनीहरूले लिएको तलब फिर्ता गराउने प्रक्रियाको सुरूआत।
त्रिविमा पढाउने उपप्राध्यापक तथा प्राध्यापकहरूलाई विदेशमा गएर पढ्न 'अध्ययन बिदा' सुविधा दिइन्छ। त्यसरी जानेहरूलाई पढिसकेपछि फर्केर आउने र त्रिविमा पढाउने सर्तमा पाँच वर्षसम्म त्रिविले तलब दिन्छ। थप दुई वर्ष बेतलबी बिदा पनि दिन्छ।
तर यसरी पढ्न गएका कैयन व्यक्ति फर्किएका छैनन् र उनीहरूले विदेशमा बस्दा खाएको त्रिविको तलब पनि फिर्ता गरेका छैनन्। यस्ता व्यक्तिको तथ्यांक यकिन गर्ने काम भइरहेको रजिस्ट्रार रिजालले जानकारी दिए।
'करिब तीन सय जना जति छन् भन्ने प्रारम्भिक तथ्यांक छ, हामी अझै रूजु गर्दैछौं,' रिजालले भने।
तथ्यांक र सबैको नाम यकिन भइसकेपछि उनीहरूलाई फर्किन वा खाएको तलब फिर्ता गर्न पत्राचार गर्ने, त्यसपछि पनि नटेरे गोरखापत्रमा नाम सहित सूचना निकाल्ने र अन्त्यमा, उनीहरूले काम गरिरहेको सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा कम्पनीमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको रिजालले सुनाए।
'इमेल पठाएपछि उनीहरू आफै आएको राम्रो,' रिजालले भने, 'नत्र हामी अन्तिममा उनीहरूले काम गरिरहेको संस्थामै यो मान्छेले राज्यको पैसा तिरेको छैन भनेर सूचना पठाउँछौं,' रिजालले भने।
त्रिविले यो प्रक्रिया सुरू गर्दैछ भन्ने सुनेर अहिल्यै ६ जनाले पैसा फिर्ता गरेको उनले सुनाए।
'६ जनाले फिर्ता गरेको पैसा नै एक करोड रूपैयाँ भन्दा बढी छ। सबैले फिर्ता गर्दा दुई अर्ब रूपैयाँ जति हुन्छ,' उनले भने।
त्रिविमा सुरू भएका यी पाँचै सुधार एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। केही समय अघिसम्म झन्डै 'अनथिंकएबल' (कल्पना पनि गर्न नसकिने) लाग्ने प्रकृतिका सुधार हुन् यी।
राजनीतिक भागबण्डामा डिन र क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति हुने परम्परा अन्त्य भएर मेरिटका आधारमा, खुला प्रतिस्पर्धाबाट उनीहरूको छनोट हुनु, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेशमा लोक सेवा आयोगको सहभागितामा निष्पक्ष र विश्वसनीय परीक्षा हुनु, शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइ साथ लागू गर्नु र समयमा परीक्षा अनि समयमै नतिजा निकाल्ने व्यवस्था गर्नु, समकक्षता (इक्युभ्यालेन्ट) प्रमाणपत्र लिन त्रिवि जान नपर्ने र अनलाइनबाटै लिन सकिने जस्ता सुधारले केही वर्षमै त्रिविको भविष्य बदल्न सक्ने तागत राख्छ।
तर अहिले उपकुलपतिले राजीनामा पत्र बुझाएसँगै रेक्टर र रजिस्ट्रारमाथि स्वार्थ समूहले राजीनामा दिन बढाएको दबाबले यी सुधार उल्टिने खतरा उत्पन्न भएको छ।
उपकुलपति बरालले किन दिए राजीनामा?
उपकुलपति बरालले दस दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजीनामा पत्र दर्ता गराउँदा आफूले छानेका र उनीहरूसँग मिलेर सुधार अघि बढाएका रजिस्ट्रार र रेक्टरलाई सुइँकोसम्म दिएका थिएनन्।
उपकुलपतिले राजीनामा दिएको खबर उनीहरूले मिडियाबाट थाहा पाए। थाहा पाएको भोलिपल्टै उपकुलपति बराललाई भेट्न रेक्टर केसी र रजिस्ट्रार रिजाल दुवै जना उनको घर पोखरा पुगे। पोखरामा बरालसँग चार घण्टा सौहार्दपूर्ण कुरा भएको उनीहरूले बताए।
मैले दुवै प्राध्यापकहरूलाई सोधेँ — उहाँले तपाईंहरूलाई केही पत्तो नदिइकन किन एक्कासि राजीनामा दिएर जानुभएको? के मिडियामा आएजस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले आंशिक प्राध्यापकहरूलाई स्थायी बनाउन दबाब दिएका कारण वा प्रधानमन्त्रीसँग अरू मतभेदका कारण राजीनामा दिनुभएको हो?
'हामीसँग उहाँले मैले मुख्यतः स्वास्थ्यका कारण राजीनामा दिएको हुँ भन्नुभयो,' रजिस्ट्रार रिजालले भने।
मैले सोधेँ — प्रधानमन्त्रीसँग मतभेद भएको र काम गर्ने वातावरण नै नभएका कारण प्राध्यापक बरालले राजीनामा दिएको भन्ने कुरा मिडियामा आएको छ। उहाँले के भन्नुभयो?
'मिडियामा के के लेख्छन्, मैले कसैसँग केही कुरा गरेको छैन र त्यहाँ आएको कुरा सत्य पनि छैन भन्नुभयो,' रेक्टर केसीले भने।
आंशिक प्राध्यापकको वा अरू कुनै विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग मतभेद वा विवाद भएको समाचार साँचो नभएको पनि रेक्टर केसी र रजिस्ट्रार रिजाल दुवैले बताए।
'प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न जाँदा सधैं हामी तीन जना सँगै जान्थ्यौं,' रजिस्ट्रार रिजालले भने, 'हाम्रो पछिल्लो कार्यकालको एक वर्षमा प्रधानमन्त्रीसँग कहिल्यै कुनै कुरामा मतभेद भएन। उहाँले कुनै कुरामा दबाब पनि दिनुभएन।'
रेक्टर केसीले पनि प्रधानमन्त्रीसँग आंशिक प्राध्यापकहरूको विषयमा कुनै मतभेद नरहेको बताए।
'बरू प्रधानमन्त्रीले नै अबदेखि खुला प्रतिस्पर्धाबाटै उपप्राध्यापकहरू छान्नुपर्छ, सबैले प्रतिस्पर्धाको मौका पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ,' केसीले भने, 'फेरि सर्वोच्च अदालतले पनि गत फागुनमा दिएको फैसलामा खुला प्रतिस्पर्धाबिना त्रिविमा कसैलाई नियुक्त नगर्नू भनेको छ।'
रिजालले थपे, 'प्रधानमन्त्रीले हामी तीनै जना भएका बेला करारलाई स्थायी बनाउन हुँदैन, हुन त तपाईंहरूलाई पनि गाह्रो छ, ढुंगामुढा गर्छन्, हुलहुज्जत गर्छन् भन्नुभएको थियो।'
प्रधानमन्त्री र तीन जना बीचको पछिल्लो बैठक पनि हार्दिकतापूर्ण रहेको दुवैले बताए। पछिल्लो बैठकमा उपकुलपति बरालले नै प्रधानमन्त्री ओली जन्मेको जिल्ला तेह्रथुम र उनको गृह जिल्ला झापाका दुई कलेजको भौतिक अवस्था नाजुक रहेको सुनाएका थिए। तिनको स्तरोन्नतिका निम्ति सहयोग मागेका थिए।
'प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्ने बताउनुभएको थियो,' रिजालले भने।
मैले रेक्टर केसी र रजिस्ट्रार रिजाल दुवैलाई सोधेँ, 'तपाईंहरूलाई के लाग्छ, उपकुलपतिले स्वास्थ्यकै कारण मात्र राजीनामा दिनुभएको हो? उहाँले राजीनामा दिनुअघि त्रिविमा केही घटना भएको थियो?'
विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक संघहरू र कर्मचारी संगठनहरूका विभिन्न माग र दबाब त्रिविमा आइरहने हुँदा तिनबाट प्राध्यापक बराल केही दिक्क भएको केसीले बताए।
'त्यस्तो झमेला र दबाब त हामी पनि बेहोर्थ्यौं,' केसीले भने।
उपकुलपति बरालले राजीनामा बुझाएर पोखरा जानुभन्दा दुई दिनअघि पनि आन्तरिक बढुवाको विज्ञापन खोल्नुपर्ने माग गर्दै करारमा नियुक्त भएका करिब ५०–६० जना उपप्राध्यापक र कर्मचारीहरू उनको कार्यकक्ष पुगेर दबाब दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले खुला प्रतिस्पर्धाबाहेक आन्तरिक रूपमा कसैलाई बढुवा र नियुक्त नगर्न आदेश दिएको छ। उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टर पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपप्राध्यापक र कर्मचारी नियुक्त गर्ने पक्षमा दृढ देखिन्छन्। तर अनुचित माग राखेर राजनीतिक दलसँग नजिक प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीले दिने दबाबले तीनै जना दिकदार देखिन्छन्। कार्यालयमा आएर धम्क्याउने, मुख छाड्ने र हिंसाको भाषा बोल्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ।
विद्यार्थी संगठनहरूले अहिले पनि बल प्रयोग र हिंसा गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, केही समयअघि नेपाल विद्यार्थी संघले समाजशास्त्र विभागमा आफूले चाहेको विभागीय प्रमुख नल्याएको भन्दै तोडफोड गर्यो।
त्रिविले अहिले केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा विभागीय प्रमुखहरू वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्ने नियम बनाएको छ।
'त्रिविका वरिष्ठ प्राध्यापकहरू प्रायः सबै नै पिएचडी गरेका र लामो समयसम्म पढाएका हुनुहुन्छ। त्यसैले विभागीय प्रमुखहरू वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्ने नियम हामीले राखेका हौं,' केसीले भने।
तर नेविसंघले आफूले चाहेको उम्मेदवार धेरै प्रतिभाशाली भएको भन्दै उनैलाई प्रमुख बनाउनुपर्ने माग राख्यो। त्रिविले तय गरेको विधि र नियम अनुसार त्यो मिल्दैन थियो। त्रिविले स्वीकार गरेन। त्यसपछि उनीहरूले तोडफोड गरे। केही साताअघि नेविसंघकै विद्यार्थीहरूले रेक्टर केसीको कार्यालयमा तोडफोड गरे।
किन तोडफोड गरे, त्यसको कारण खुलेको छैन। उनीहरूले माग पनि केही गरेका थिएनन्।
'मसँग कुनै माग लिएर आउनुभएको छैन, कुनै कुरा भएको छैन। एक्कासि तोडफोड भयो,' केसीले भने।
प्रहरीले उनीहरूलाई अहिलेसम्म गिरफ्तार गरेको छैन। त्यसयता रेक्टर केसी सो कार्यालयमा प्रवेश गरेका छैनन्।
उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार तीनै जनाले सम्पादकहरूसँगका भेटहरूमा राजनीतिक दलहरूले चाहेमा आफू नजिकका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको अनावश्यक दबाब र हस्तक्षेप रोक्न सक्ने तर उनीहरूले त्यसो नगरेको भन्दै पटक पटक गुनासो गरेका छन्। सरकार र राजनीतिक दलहरूले अहिले त्रिविमा जारी सुधारको अपनत्व ग्रहण गरेदेखि यो सुधार तीव्र गतिमा अघि बढाउन सकिने उनीहरूको विश्वास छ।
त्यसैले अब बल प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा छ — के प्रधानमन्त्री ओली अहिले त्रिविमा जारी व्यापक सुधारको अपनत्व ग्रहण गर्न तयार छन्?
अहिले त्रिविमा जे जति सुधार भएको छ, त्यो माथि भनेझैं 'अनथिंकएबल' हो। थोरै मात्र संस्थाहरूमा सही मानिस चयन भएर उनीहरूले सुधार अघि बढाएका छन्। त्रिवि तिनै विरलै उदाहरणमध्ये एक हो।
मलाई आशा छ — यो सुधार जोगाउने र अघि बढाउने कामको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नेछन्।
उनले सत्ता साझेदार कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई सँगै राखेर त्रिविमा जारी सुधार अघि बढाऊन्। पोखरा गएर बसेका उपकुलपति बराल, रेक्टर केसी र रजिस्ट्रार रिजाललाई बोलाएर उनीहरूले सुरू गरेको सुधारमा सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरूको पूर्ण समर्थन छ भनेर आश्वस्त पारून्। दल निकट प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूलाई अनावश्यक हस्तक्षेप र दबाब दिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिऊन्।
यो काममा ढिलाइ भयो भने वातावरण थप बिग्रिन सक्छ। उपकुलपतिले राजीनामा दिएपछि त्रिविको बेथितिबाट लाभ लिइरहेकाहरूले रेक्टर र रजिस्ट्रारले पनि राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढाएका छन्।
मंगलबार मात्रै रजिस्ट्रार रिजालको कार्यालय पुगेर माओवादी पार्टी निकट विद्यार्थीहरूले उनलाई कार्यालय छाड्न र राजीनामा दिन दबाब दिए। सोही समूहले रेक्टर केसीलाई फोन गरेर 'राजीनामा दिनू, नत्र राम्रो नहुने' भन्दै धम्की दियो।
वर्षौंदेखि त्रिविमा जारी बेथितिको लाभ उठाउँदै आएका विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीका निश्चित समूह अहिले त्रिविमा जारी सुधार उल्ट्याउन चाहन्छन्। पहिले जस्तै राजनीतिक दलहरूका नाममा आफ्नो दबदबा स्थापित गर्न चाहन्छन्।
तुरून्तै कदम चालेर त्रिविमा जारी सुधार जोगाउने र त्यसलाई थप अघि बढाउने वातावरण बनाउने कामको नेतृत्व गर्ने जिम्मा अब प्रधानमन्त्री ओलीको!
(अमित ढकालका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
