सहकारी ठगीको अभियोगमा पक्राउ परेका सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङविरूद्ध संगठित अपराध ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान थालिएको छ।
यसअघि ठगी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेकोमा प्रहरीले संगठित अपराध ऐन आकर्षित गरी अनुसन्धान थालेको हो।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार बिहीबार तामाङसहित पक्राउ परेका १२ जनालाई संगठित अपराध ऐन अन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट थुनामा राख्ने अनुमति लिइएको छ।
‘अदालतले १८ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ,’ ब्युरो प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले सेतोपाटीसँग भने।
संगठित अपराध अन्तर्गत ६० दिन थुनामा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउँछ।
तीन वा त्योभन्दा बढी व्यक्तिहरू संलग्न भएर हुने आर्थिक अपराधलाई संगठित अपराध ऐन आकर्षित गरेर अनुसन्धान गरिने गरिएको छ।
महतोका अनुसार हालसम्म तामाङसहित १२ जनाविरूद्ध ११२६ जनाले जाहेरी दिएका छन्। हालसम्म उनीहरूविरूद्ध चार अर्ब ६१ करोड २५ लाख ३४ हजार ८८७ रूपैयाँ बिगो तयार भएको महतोले जानकारी दिए।
‘आजमात्रै अन्य ४३ जना पीडित सम्पर्कमा आएका छन्,’ महतोले भने।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता अनुसार ठगी कसुर पुष्टि भए अभियोगीलाई सात वर्षसम्म कैद, जरिवाना र बिगो असुल गरिने प्रावधान छ। तर, संगठित अपराधमा भने ठगी कसुरको डेढ गुणा सजाय हुने प्रावधान छ।
सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष तामाङसहितलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत असोज १८ गते पक्राउ गरेको थियो।
सुरूमा उनीहरूलाई ठगी मुद्दामा अनुसन्धान सुरू गरिएको थियो।
यो पनि: इच्छाराजको मुद्दामा झन्डै ९०० जाहेरी दर्ता, पौने ४ अर्ब बिगो
अर्बौंको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रहरी हिरासतमा पुगेका इच्छाराज
