नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ।
संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित नेकपाले आज प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको हो।
पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रतिबद्धता पत्रमा सो अवधिमा बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ।
यस्ता छन् प्रतिबद्धताहरू :
- प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील, दिगो र उत्पादनमुखी उपयोग, स्वदेशी र वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, सामूहिकता र सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास र विस्तार, स्रोतसाधनको दक्षतापूर्ण विनियोजन, खर्च क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास र वैकल्पिक वित्त परिचालनमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र (दोहोरो अंकको) १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने।
- स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालनमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै पाँच वर्षमा हालको बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने।
· राज्य संरक्षित कृषि र औद्योगिकीकरणको नीतिमार्फत कृषि तथा उद्योगलगायत उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने।
· उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी आयात निर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्ने।
· स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्दै वृद्धि गर्ने।
· कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन तथा रोजगारीमा ठोस वृद्धि हासिल गर्ने।
· प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील उपयोग गर्दै हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने।
· निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित तथा पूरक विकासको मोडलमार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ठोस आधार तयार पार्ने।
· सम्भाव्यताका आधारमा प्रत्येक प्रदेशलाई एक विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने।
· सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्वको बाँझो जमिन, नदी–नाला, वन, खनिज र जैविक स्रोतलाई उत्पादनमूलक रूपमा उपयोग गरी युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ।
· जनसांख्यिक लाभको उच्च उपयोग गर्ने गरी प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ।
· विदेशमा रहेका जनशक्तिको ज्ञान, सीप, अनुभव र पूँजीलाई रोजगारी–स्वरोजगारी तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा १ लाख (एक लाख) रिटर्नीहरूलाई उद्यमी बनाइनेछ।
· विपन्नको इलम र सीपः पूँजी र उद्यमका लागि सरकारको साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
· विपन्न, पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
तस्बिरहरू:
-1770725088.jpg)
-1770725088.jpg)
-1770725087.jpg)
-1770725087.jpg)
-1770725087.jpg)
तस्बिरहरू: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी।
-1770725088-1770725908.jpg)
-1746009348.jpg)
