गृह मन्त्रालयले संघसंस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित सरोकारवाला सबै र सर्वसाधारणको रायको लागि ढाँचासहित सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालको सामाजिक सेवा तथा विकासको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाको भूमिकालाई सामाजिक विकासको प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गरी संस्थागत संगठन, विकास र कार्य सञ्चालनको मामिलामा सुशासनको स्थिति कायम राखी राख्नको लागि तथा संस्थालाई पारदर्शी, जबाफदेही, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन संस्थाहरूको व्यवस्थापन समेत गर्न संघ संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न नयाँ ऐन निर्माण गर्न आवश्यक देखिएकाले विधेयक अघि बढाइएको हो।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृहको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्रालयको कानूनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न विधेयकहरू अघि बढाएका छन्।
सो क्रममा मंगलबार विधेयकका ढाँचासहित राय सुझावका लागि पन्ध्र दिनको समयावधि राखेर सार्वजनिक गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता रहेको छ। धारा ५० को उपधारा (३) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत् उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने व्यवस्था तथा धारा ५६ मा राज्यको संरचनामा संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले बताए।
महाशाखा प्रमुख रिजालले विधेयकमा संस्थाहरूको पारदर्शिता, नियमन, अनुगमन र लेखापरीक्षण व्यवस्थापन, संस्थामा रहने पदाधिकारी व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनको पारदर्शिता सहितका विषय समेटिएका छन्।
मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला, सात वटै प्रदेश, संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघ लगायतलाई निकायमा ढाँचा राय\परामर्शका लागि पठाएको जनाएको छ।
प्रस्तुत विधेयकको मस्यौदा उपर विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम विधेयक तर्जुमा गर्नुको कारण र त्यसले पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला सबै र सर्वसाधारणको रायको लागि प्रकाशन गरिएको हो ।
दिगो विकासको लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवर्द्धन गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जबाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गर्ने कार्यमा विधेयकको कार्यान्वयन पश्चात् थप प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
संघ संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट हुने हुँदा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन गई यसबाट समाजिक र विकासका क्रियाकलापमा संघ संस्थाको भूमिका व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी हुन गई सुशासन प्रवर्द्धन गर्नमा मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ।
'विधेयकमा विशेष गरी मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपश्चात् संघ संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निर्क्यौल गरी संघ संस्थाको व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ,' रिजालले भने, 'संघ संस्थाको दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानूनहरू राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ का व्यवस्थाहरुलाई समेटी तथा समयसामयिक थप व्यवस्थाहरूलाई समेत राखेर प्रस्तुत विधेयक तयार गरिएको छ।'
-1746009348.jpg)
