उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालालाई फोन गरेकी छन्।
अहिले अमेरिकामा रहेकी उपसभामुखले मंगलबार नेता कोइरालालाई फोन गरी कुराकानी गरेकी हुन्।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले उपसभामुखमाथि आचरणको प्रश्न उठाउँदै पदबाट हटाउने तयारीका लागि आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएपछि उपसभामुखले नेता कोइरालालाई फोन गरेकी हुन्।
आफूले कांग्रेस नेता कोइरालालाई फोन गरेर कुराकानी गरेको उपसभामुख राना मगरले सेतोपाटीलाई बताइन्।
‘मैले शेखर कोइरालाजीलाई फोन गरेको हुँ, उहाँसँग प्रजातन्त्रका लागि लडेको कांग्रेस पार्टीले के गर्न लागेको हो भनेर कुरा गरेको थिएँ,’ उपसभामुख राना मगरले भनिन्।
जबाफमा नेता कोइरालाले आफ्नो ठाउँबाट लागिरहेको बताएका थिए। ‘उहाँले मेरो पक्षबाट कुरा गरिराखेको छु भन्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘मैले उहाँलाई बहुमतको दुरूपयोग गर्न भएन भनेको छु।’
कांग्रेसले आज संसदीय दल सिंहदरबारमा सांसदहरूलाई बोलाएर हस्ताक्षर गर्दा शेखर कोइरालानिकट केही सांसदले 'प्रयोजन नखुलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर नगर्ने' बताएका थिए।
गत वर्ष पनि उपसभामुख राना मगरलाई हटाउन कांग्रेस र एमालेले तयारी गर्दा नेता कोइरालाले विरोध गरेका थिए।
उपसभामुख राना मगरले आफू भदौ १३ गते मात्रै स्वदेश फर्कने बताइन्। ‘म आएको कार्यक्रम नै पर्सी छ, अहिले नै म हतारिएर आउनुपर्नेजस्तो लाग्दैन,’ उनले भनिन्।
उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले भिजिट भिसासम्बन्धी अन्तर्वार्ताको समय सारिदिन आग्रह गर्दै लेटरप्याडमा अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको विषय गत वर्ष बाहिरिएको थियो। त्यसबेला कांग्रेस र एमालेका कतिपय सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै पदबाट राजीनामा दिन उपसभामुखलाई भनेका थिए तर पछि त्यो विषय ओझेलमा परेको थियो। त्यसबेला प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उपसभामुखविरूद्ध उजुरी परेको थियो।
‘उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले सन् २०२३/२/२६ मा संसद सचिवालय र आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी अमेरिकी दूतावासमा पदीय मर्यादाविपरीत गैरसंसद व्यक्तिलाई भिसा सिफारिस गरेको हुँदा सो पत्रसमेत संलग्न गरी उपसभामुख पद दुरूपयोग गरेको अभियोगमा हटाउन निवेदन दिएको छु,’ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०८१ साउन १ गते परेको उजुरीमा भनिएको छ।
तर यो विषय अघि बढेको थिएन।
अहिले कांग्रेस र एमाले उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने तयारी गर्दैछन्। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख पनि रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको मत बराबर छ। त्यसैले निर्वाचन आयोग लगायतमा नियुक्ति हुन सकेको छैन।
-1746009348.jpg)
