प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ सत्तारूढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले छलफल गरे।
संसदमा रहेका विभिन्न विधेयक र काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने भन्ने एजेन्डा थियो।
बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयक, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता गरेको संवैधानिक परिषद् विधेयकबारे छलफल गर्ने तयारी दुई दलले गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुरा सुरू गरे- भूमि विधेयकबाट।
भूमि विधेयक प्रतिनिधि सभाको कृषि तथा सहकारी समितिमा रोकिएकोमा प्रधानमन्त्रीले आपत्ति जनाए। उनले कांग्रेसले भने अनुसार विधेयकमा संशोधन स्वीकार गरिसक्दा पनि विधेयक रोकिएको बताए।
‘कांग्रेसको संशोधन स्वीकार गरका छौं। तर पनि विधेयक पारित भएको छैन, यो के भएको हो?’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका कुरा उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने।
भूमिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकबाट अघि बढाउन खोजे पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिबाट १५ दिनमा पास गर्ने वचन दिएको विषय प्रधानमन्त्री ओलीले उप्काएका थिए।
‘भूमि विधेयकले प्रधानमन्त्रीलाई ‘हर्ट’ गरेको रहेछ, गृहमन्त्री रमेश लेखकजीले १५ दिनमा विधेयक पास गराइदिन्छु भनेका थिए तर कांग्रेसले नै विधेयक अड्काएको अवस्था छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्रीका भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेसका ती नेताले भने।
प्रधानमन्त्रीले भूमि विधेयकमा चासो देखाएपछि कांग्रेसका नेताहरूले अब बैठक गरेर यो विधेयक टुंगोमा पुर्याइने जबाफ दिएका थिए।
त्यसपछि छलफलमा अर्को विषय उठ्यो- सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनबारे।
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। कांग्रेस र एमाले दुवै दल विधेयक अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
छलफलमा अर्को विषय उठ्यो- संसद बैठक बहिष्कारबारे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले लामो समयदेखि संसद बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन्। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै उनीहरूले लगातार संसदमा कुरा राख्ने र बहिष्कार गर्दै आइरहेका छन्। यो विषय पनि कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा भएको छलफलमा उठेको थियो।
तीन महिनादेखि बैठक छाडेर रास्वपा र राप्रपाका सांसद बाहिरिने गरेको विषयमा बैठकमा कांग्रेसले नै विषय प्रवेश गराएको हो।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकमाथि दोषारोपण भएको र भिजिट भिसा प्रकरणमै जोडिएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसदसमेत रहेकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगरमाथि कारबाही नभएको विषय कांग्रेसले उठाएको थियो।
‘भिजिट भिसाबारे रास्वपाले यत्रो धुनचक्र गरेको छ भने रास्वपालाई किन छाड्ने भन्ने कुरा उठ्यो। कांग्रेसले कुरा उठाए पछि एमालेले पनि यो विषयमा कुरा राख्यो। भिजिट भिसा प्रकरण कांग्रेसमाथि उठेकाले चासो हाम्रो बढी भयो,’ कांग्रेसका ती नेताले भने।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘रास्वपाको माग पूरा गरिदिऔं’ भन्दै भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही गरेर जानु उपयुक्त हुने बताएका थिए।
‘एउटा कर्मचारीमाथि प्रश्न उठ्दा गृहमन्त्रीलाई मानव तस्करको आरोप लगाउने। अनि भिजिट भिसामा सिफारिस गर्ने उपसभामुखलाई छुट दिन हुँदैन भन्ने निष्कर्ष रह्यो,’ उनले भने।
यसरी बैठकमा उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने विषयले बैठकमा प्रवेश पाएको थियो।
उपसभामुखलाई हटाउनका लागि दुवै दलले उपसभामुखमाथि आचरणको प्रश्न उठाएर प्रस्ताव दर्ताका लागि तयारी गर्ने सहमति गरेका थिए।
मंगलबार बिहानैदेखि उपसभामुख हटाउन लागेको विषय सामुन्ने आयो। दुवै दलका सचेतकहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई हस्ताक्षरका लागि दलको कार्यालयमा बोलाएका थिए।
यद्यपि कांग्रेसभित्र केही समय अघिदेखि नै उपसभामुखलाई हटाउनुपर्ने विषय जोडतोडले उठिरहेको थियो।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएकी उपसभामुखलाई हटाउनुपर्ने विषयमा पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र छलफल भइरहेको थियो।
‘संवैधानिक परिषद् विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि संवैधानिक परिषदमा बहुमत नभएको र उपसभामुखलाई हटाउने विषय उठेको थियो’, ती नेताले भने, ‘बालुवाटारमा त्यसैकै आधारमा छलफल भएको हो।’
कांग्रेसले उपसभामुख हटाउने विषयमा अन्य दलसँग समेत केही समयदेखि गोप्य परामर्श गरेको थियो।
तर उक्त परामर्शबारे उपसभामुखसमेत जानकार रहेको सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उपसभामुखनिकट रास्वपाका एक सांसदले बताए।
‘उपसभामुखलाई जनता समाजवादी पार्टीका नेताले तपाईंलाई हटाउने तयारी छ भनेर भन्नुभएको रहेछ’, रास्वापाका ती सांसदले भने, ‘सभामुखले पनि विदेश जानुअघि ‘तपाईं उतै उतै बस्ने हो कि क्या हो’ भनेर व्यङ्ग्य पनि गर्नु भएको रहेछ।’
कांग्रेस र एमालेले बालुवाटार बैठक अनुसार नै मंगलबार बिहानैदेखि सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका हुन्। एमालेले उपत्यका बाहिर भएका सांसदहरूलाई फर्कन र केही दिन संसद नछाड्न मोबाइलमा मेसेज पठाएको छ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले साना दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन्।
कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो भएको छलफलमा उपसभामुख हटाउने प्रस्तावबारे साना दलहरूले स्पष्ट धारणा भने दिएनन्।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले उपसभामुख हटाउने विषयमा साथ दिने बताएको थियो।
उक्त पार्टीका सांसद रामप्रकाश चौधरी छलफलमा सहभागी थिए तर उपसभामुख विदेशमा भएका बेला यस्तो प्रस्ताव अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने सो दलले बताएको थियो।
अशोक राई नेतृत्वको जसपाले पनि विदेशमा भएका बेला उपसभामुखको आचरणमा प्रश्न उठाएर प्रस्ताव दर्ता गर्न नहुने बताएको छ। उक्त पार्टीका तर्फबाट वीरेन्द्र महतो छलफलमा सहभागी थिए।
जनमत पार्टीकी सांसद अनितादेवीले उपसभामुखको विषयमा छलफल नै नभएको दाबी गरिन्।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालकी प्रमुख सचेतक रेखा यादवले आफूहरू उपसभामुख हटाउने प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा नरहेको बताइन्। उनले पार्टीमा छलफल गरेर मात्र धारणा बनाउने उल्लेख गरिन्।
तर कांग्रेस र एमालेले भने सबै दलका प्रतिनिधि छलफलमा उपस्थित भएकालाई सकारात्मक मानेका छन्।
‘दुई तिहाई बहुमत जुटाउने काम नेताहरूको हो’, कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘हामीले नेताहरूको निर्देशनअनुसार हस्ताक्षर गरेका हौं, अहिले केही सांसदले हस्ताक्षर गरेका छैनन्, उपत्यका बाहिर भएर पनि हुन सक्छ।’
प्रस्ताव अघि बढाउने नबढाउने विषय प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिको निर्देशनमा अघि बढ्ने कांग्रेस र एमाले नेताहरूले बताएका छन्।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भिजिट भिसा प्रकरण र उपसभामुखबारे उठेको विषय अब टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने बताए।
‘उपसभामुखको विषय संसदीय दलको प्रमुख सचेतकहरूले यसो गर्ने भनेर निष्कर्ष निकाल्ने विषय होइन’, बर्तौलाले भने, ‘संसदभित्र उपसभामुखको विषय उठेको छ। त्यो प्रसंगलाई बिट मार्नु संसदको अभिभारा र जिम्मेवारी रहन्छ। बिट मार्ने संसदको विधि र हाम्रो परम्परा र निष्कर्षमा पुर्याउने विधीबारे हामी अब खुला ढंगले छलफल गर्छौं।’
बर्तौलाले उपयुक्त समयमा उपसभामुखबारे निर्णय लिने बताए।
उपसभामुख देश बाहिर भएका बेला अनेकौं चर्चा गर्नु उपयुक्त नहुने उनले बताए। उपसभामुख अमेरिका छिन्। उनी भदौ १३ गते स्वदेश आउने कार्यक्रम छ।
‘उपसभामुखबारे प्रश्न उठेको छ। यसको निरूपण हुनुपर्छ’, बर्तौलाले भने, ‘यो विषय खुला ढंगले संसदमा उठेको छ। संसदमा उठेको विषय निरुपण गर्नुपर्छ। सधैंभरि उहाँको नाममा सार्वजनिक ढंगमा बहस आइरहने कुरा राम्रो पनि होइन। संसदको ओज र गरिमालाई धक्का पुर्याउँछ।’
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सांसदहरू कहिलेकाँही बाहिर हुने भएकाले हस्ताक्षर संकलन गरिराखेको बताए। ‘उपसभामुख हटाउने निष्कर्षमा पुगेको अवस्था होइन’, घिमिरेले भने, ‘चर्चासम्म चलेको हो।’
बालुवाटारमा सोमबार साँझ भएको कांग्रेस र एमालेबीचको छलफलमा उठेको अर्को विषय हो- संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक।
बैठकमा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद् विधेयकबारे पनि छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा उक्त विधेयकलाई लिएर आफूहरूको कुनै अडान नभएको स्पष्ट पारेका थिए।
उनले राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्न निर्णयमा पुग्न कांग्रेसलाई सुझाव दिएका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो केही पोजिसन छैन। कांग्रेसले जे भन्छ त्यसमा सहमति छ भन्नुभयो’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदमा कुल सदस्य संख्याको बहुमत चाहिन्छ भन्नुभएको छ। बहाल रहेका सदस्य संख्याको बहुमत भन्नु हुँदैन भन्ने उहाँको रिजर्भेसन छ।’
बालुवाटारमा नेताहरूको छलफल सुनिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने ‘मिलाएर विधेयक अघि बढाउन’ सुझाव दिएका थिए। उनले भूमि विधेयकका सन्दर्भमा भने पार्टीमा छलफल गरेर चाँडो निष्कर्ष दिने जबाफ दिएका थिए।
प्रमुख सचेतक घिमिरेका अनुसार कांग्रेसले विधेयकहरूबारे छलफलकै लागि बुधबार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी तथा संसदीय दलको कार्यसमितिको बैठक पनि बोलाइएको बताए।
कांग्रेस र एमालेले उपसभामुखलाई हटाउन सांसदहरूको हस्ताक्षर गरेपछि अमेरिकामा रहेकी उपसभामुख राना मगरले नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालालाई फोन गरेर यस विषयमा बुझेकी थिइन्।
‘मैले शेखर कोइरालाजीलाई फोन गरेको हुँ, उहाँसँग प्रजातन्त्रका लागि लडेको कांग्रेस पार्टीले के गर्न लागेको हो भनेर कुरा गरेको थिएँ,’ उपसभामुख राना मगरले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘उहाँले मेरो पक्षबाट कुरा गरिराखेको छु भन्नुभयो। मैले उहाँलाई बहुमतको दुरूपयोग गर्न भएन भनेको छु।’
-1746009348.jpg)
