संघीय संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच २०८१ असार १७ गते ७ बुँदे सहमति भएर त्यसैको जगमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने।
त्यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिइरहेको लगायतका कुरा निकाल्दै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले दुई ठूला दल (कांग्रेस र एमाले) मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच ०८१ असार १७ को मध्यरातमा ७ बुँदे सहमति भएको थियो।
त्यो सहमतिको एक वर्षमा नेता शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई किन सत्ताको नेतृत्व एमालेलाई दिइएको हो भनेर प्रश्न गरेका छन्।
‘२०७९ को संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा माओवादीसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गयौं। अहिले एमालेसँग सरकारमा छौं। त्यतिबेला के कारणले माओवादीसँग गठबन्धन गर्यौं र अहिले के कारणले एमालेसँग सत्ता सहकार्य भयो?,’ सोमबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरू भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गर्दै कोइरालाले भने।
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक ९ महिनापछि बसेको हो। कांग्रेसकै सहयोगमा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि गत वर्ष साउनदेखि भदौसम्म केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। त्यसबेला ओलीलाई किन सत्ताको नेतृत्व दिएको भन्ने प्रश्न उठेको थिएन।
तर एक वर्षपछि यो कुरा उठेको छ।
‘कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने म नै हुँ तर मैले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनेको थिएँ। के कारणले कांग्रेसले एमालेलाई सत्ताको नेतृत्व दियो?,’ शेखरको प्रश्न छ, ‘यदि संविधान संशोधनका लागि यो सत्ता गठबन्धन हो भने सात बुँदे सहमतिमा लेखिएको संविधान संशोधनको मुद्दा कहाँ पुग्यो? सभापतिज्यूले यसको चितबुझ्ने जबाफ दिनुपर्छ।’
के थियो कांग्रेस-एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा?
१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने। आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागीता रहने र अन्य दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने।
७.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता दिने।
यो पनि: केन्द्रीय समितिमा देउवामाथि शेखरका प्रश्नैप्रश्न, मागे जबाफ
-1746009348.jpg)
