मौद्रिक नीति बहस
राष्ट्र बैंकले आउँदो साउन पहिलो सातासम्म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि सबै पक्षसँग सुझाव माग्ने क्रम चलिरहेको छ।
यसै सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले अहिलेका आर्थिक समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्नेबारे हामीले बैंकिङ क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी लगायत सरोकारवालाहरूको धारणा समेट्न यो शृंखला तयार पारेका छौं।
चौथो अंकमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला को धारणा प्रकाशन गरेका छौं।
***
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या मात्र होइन, बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या सुल्झाउन पनि मौद्रिक नीतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
त्यही भएर उद्यमी, व्यवसायीदेखि बैंकरहरू समेत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक अपेक्षाका साथ पर्खिरहेका छन्।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य समस्या खराब कर्जा हो। पछिल्लो समय अर्थतन्त्र केही चलायमान भए पनि बैंकहरूको खराब कर्जामा खासै ठूलो सुधार देखिएको छैन। खराब कर्जाको तह वृद्धि हुँदै औसत ५ प्रतिशत नजिक पुगेको छ। केही बैंकमा त ७ प्रतिशतसम्म छ।
खराब कर्जालाई क्षेत्रगत आधारमा वर्गीकरण गरेर हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भनेर तोकेको निर्देशित कर्जामै सबभन्दा बढी देखिन्छ। उदाहरणका लागि, कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जामध्ये ९ प्रतिशत खराब छ भने साना तथा मझौला उद्यममा खराब कर्जा ८ प्रतिशतभन्दा माथि छ।
बैंकहरूले कुल कर्जाको कति प्रतिशत निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनी राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको हुन्छ। तोकेको सीमासम्म कर्जा लगानी नगर्ने बैंकहरूले जरिवाना तिर्नुपर्छ। अनि लगानी गर्दा पनि त्यो समयभित्र उठ्दैन र खराब कर्जामा परिणत हुन्छ। यसरी बैंकहरू दुवै तर्फबाट मारमा छन्।
हामीले यसमा सहजीकरण गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई भन्दै आएका थियौं। त्यसैको सुनुवाइ गर्दै राष्ट्र बैंकले गत साता मात्र नयाँ परिपत्र जारी गरेर निर्देशित कर्जा दिने अवधि थपिदिएको छ। यसले बैंकहरूलाई केही राहत भए पनि बैंकिङ क्षेत्रको सबै समस्या हल हुँदैन।
बैंकहरूले खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन्। घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलताले यसमा थप जटिलता ल्याएको छ। केही वर्षअघि धितोमा राखिएका घरजग्गाको भाउ अहिले मूल्यांकन गर्दा निकै घटेको पाइन्छ। केही सहरी क्षेत्रमा यस्तो मूल्य ४० प्रतिशतसम्म घटेको छ भने मधेसमा अझ धेरै घटेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा पनि घरजग्गाको मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको पाइन्छ।
भन्नुको मतलब, आजको मितिमा धितो राखिएका घरजग्गा लिलामी गर्दा पनि खराब कर्जा उक्सिने अवस्था छैन। यो नोक्सानी कसै न कसैले त बेहोर्नैपर्छ।
कतिपय ऋणीले हात उठाइसक्नुभएको छ। आफूले राखेको धितोले कर्जा नउक्सिने भए बैंकले जे गर्छ गरोस् भन्ने अवस्थामा उहाँहरू पुग्नुभएको छ। कतिपय ऋणी भने आफ्नो व्यवसायमा केही सुधार आए कर्जा सल्टाउन सकिन्छ कि भनेर लागिरहनुभएको छ। तर यहाँ समस्या नगद प्रवाहको छ। कुनै पनि व्यवसायलाई निरन्तरता दिन जति नगद प्रवाहको खाँचो छ, त्यति उपलब्ध छैन।
खराब कर्जा बढ्नुमा सबै दोष व्यवसायीको मात्र हो भनेर म भन्दिनँ। हिजो हामीले दिएका कर्जाको राम्रो निगरानी नभएको पनि हुन सक्छ। जुन उद्देश्यका लागि कर्जा दिइएको थियो, त्यो काममा लगानी नभएर सेयर वा घरजग्गामा धेरै पुँजी जाँदा पनि हामीले देखेनौं कि! त्यही भएर राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा नयाँ मापदण्ड ल्याउँदै वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो कि!
त्यसैले अब सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार नै माथि नउठेसम्म अहिलेको आर्थिक शिथिलता समाधान होला भन्ने मलाई लाग्दैन। कुनै नयाँ नीति आउँदैमा आजको भोलि नै यी क्षेत्र सुध्रिहाल्ला भन्ने पनि लाग्दैन।
यसबीच राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाको जोखिम भार घटाएको थियो। बैंकहरूले त्यस्तो कर्जाबापत् कम प्रावधान रकम राखे पुग्ने अवस्था आएको थियो। संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई सेयर धितोमा राखिएको सीमा पनि हटाइएको थियो। तैपनि बजारमा सुधार आउन सकेको छैन।
त्यसै क्रममा केही साताअघि मात्र दुई करोड रूपैयाँभन्दा कमको कृषि र साना तथा मझौला कर्जातर्फ १० प्रतिशत ब्याज उठेका कर्जा दुई वर्षका लागि पुनर्संरचना गर्न सकिने भनिएको छ। तर यी सबै स्थायी समाधान होइनन्। तत्कालका लागि केही राहत मात्र हुन् भन्ने मलाई लाग्छ।
अब प्रश्न उठ्छ — स्थायी समाधान के त?
मेरो विचारमा समस्या जहाँ छ, त्यही क्षेत्र सुधार गरेर समाधानको बाटो निकाल्नुपर्छ। यसो गर्दा कुनै एउटा पक्षले त नोक्सान बेहोर्नैपर्छ।
अहिले सेयर र घरजग्गा लगभग स्थिर अवस्थामा छन्। न घट्ने ठाउँ छ, न तत्काल बढ्न सक्छ। त्यसैले बैंक वा ऋणीमध्ये एकले नोक्सानी बेहोर्नैपर्छ।
यी दुईमध्ये ऋणीले बेहोर्न सक्नेजति नोक्सानी बेहोरिसकेका छन्। त्यसैले अब बैंकले नै केही नोक्सानी बेहोरेर भए पनि कर्जा असुली गर्दै समाधानतिर लाग्नुपर्छ। बैंकहरूले पुरानै मूल्यांकनअनुसार धितो बेचौंला भनेर बस्यो भने समाधान निस्कँदैन। आजको मूल्यअनुसार नै बेचेर भए पनि असुलीमा लाग्नुपर्छ भनेर बुझ्ने हो भने समाधान चाँडै निस्कन्छ।
बैंक भन्नेबित्तिकै सधैं नाफामै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कुनै समय सेयरमा २५ प्रतिशतसम्म प्रतिफल भएका बैंकहरूको अहिले यस्तो प्रतिफल ७ प्रतिशत मात्र छ। गत वर्ष ५० प्रतिशत बैंकहरूले लाभांश दिनै सकेनन्। यसपालि पनि अवस्था लगभग उस्तै छ। दोहोरो अंकको लाभांश दिने बैंक एकाध मात्र होलान्। त्यसैले बैंकले पनि केही नोक्सानी बेहोर्न तयार हुनुपर्छ। बैंकहरूको अहिलेको पुँजीले यस्तो नोक्सानी बेहोर्न सक्छ पनि। यस्तो गर्न सकियो भने अहिले धमिलिएको अर्थतन्त्र एक–दुई वर्षमा सफा हुँदै जान्छ र यसले गति लिन थाल्छ।
बैंकले नोक्सानी बेहोरेर भए पनि धितो बिक्री गरेर कर्जा असुल गर्नुपर्छ भनिरहँदा ऋणीलाई थप समय दिनु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ होइन। यसमा दुवै पक्षले व्यावहारिक पाटो हेर्नुपर्छ।
यसै सन्दर्भमा म केही ऋणीसँगको अनुभव सुनाउँछु —
सबै ऋणीले नियोजित रूपमा कर्जा नतिरेका होइनन्। कतिपयले चाहेर पनि तिर्न सकेका छैनन्। उनीहरूको व्यवसायमा साँच्चिकै मन्दी आएको छ। उत्पादन बिक्री भइरहेको छैन, ग्राहक घटिरहेका छन्। यस्तोमा केही धितो बेचेर पनि कर्जा घटाउँछु र कर्जा घटेपछि अहिलेकै व्यापारको अवस्थाले ऋण धान्न सक्छु भनिरहनुभएको छ। त्यस्ता ऋणीलाई हामीले जोगाउनुपर्छ। हामीले पछिल्लो तीन वर्ष अवधिमा त्यस्ता कतिपय ऋणीलाई जोगाएका पनि छौं।
बैंकको काम ऋणीलाई तर्साउने र हतार हतार कर्जा उठाउने होइन। हामीले सहजीकरण गरिदियौं भने ऋणीको व्यवसाय पनि चल्छ, बैंक पनि चल्छ।
यसो भन्दै गर्दा कतिपय ऋणी यस्ता पनि हुनुहुन्छ, जसले हिजो नगद प्रवाह सहज भएको बेला आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी ऋण लिनुभयो र घरजग्गामा लगानी गर्नुभयो। त्यो बेला सानादेखि ठूला संस्थागत ऋणीहरू नै घरजग्गा कारोबारीजस्ता पनि देखिए। कसैले अपार्टमेन्ट बनाए, कसैले टुक्रे जग्गाहरू प्लटिङ गरेर बसे। आज बैंकले त्यस्तै कर्जामा गएको धितो सकार्नुपरेको छ। त्यस्ता ऋणीलाई जति समय दिए पनि पर्याप्त हुँदैन।
सबभन्दा गाह्रो भनेको नियतवश ऋण नतिर्नेहरू को हुन्, को होइनन् भनेर छुट्याउनु हो।
राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको परिपत्रमा दुई करोड रूपैयाँभन्दा कमको ऋणीलाई अतिरिक्त समय दिऊँ भनिएको छ। ऋणीको माग, औचित्य र उसले पेस गर्ने कागजात हेरेर थप समय दिन पनि भनिएको छ। बैंकलाई कुन ऋणीले पैसा तिर्न चाहिरहेको छ र कसले छैन भन्ने थाहा हुन्छ। यसलाई बैंकले इमानदारीका साथ परिपालना गर्नुपर्छ। नतिर्नेहरूलाई सुविधा दिएर हुँदैन। यसले बैंकहरू नै समस्यामा पर्छन्।
बैंकले नोक्सानी बेहोर्ने कुरा गरिरहँदा सबै धितोमा रहेका घरजग्गा सकार्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। यसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी चाहिन्छ। हामीले धेरै समयदेखि यस्तो कम्पनी चाहियो भनिरहेका छौं। बजेटले यसलाई सम्बोधन पनि गरेको छ।
अहिले हामीले धितो सकार्दा सबभन्दा धेरै समस्या स्थानीय तहबाट पाइरहेका छौं। हामी लिलामी लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर जाँदा पनि नियमअनुसार जग्गा पास गर्न वडा कार्यालयबाट घरबाटोको सिफारिस लिनुपर्छ। वडाले यस्तो सिफारिस दिएपछि मात्र मालपोत कार्यालयले जग्गा पास गरिदिन्छ। तर समस्या के आउँछ भने, धेरै वडा कार्यालय यस्तो सिफारिस दिन मान्दैनन्। जग्गा धितो राख्ने ऋणी त्यही वडाको बासिन्दा हुने भएकाले जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना मतदाता चिढ्याउन चाहँदैनन्। त्यसो गर्दा चुनावमा असहयोग होला भन्ने डर हुन सक्छ! वा, छिमेकीको घरजग्गा लिलाम भएको कसरी हेर्नू भन्ने पनि हुन सक्छ!
यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले यो समस्या हल गर्न सक्छ। यसका लागि यस्तो कम्पनीलाई शक्तिशाली बनाइनुपर्छ।
अहिले बैंकले बिक्री नभएको धितो सकारेर गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा राख्छ। त्यसपछि पनि बैंकले त्यस्तो सम्पत्ति बेच्ने प्रयास गर्छ। तर गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा रहेको तीन वर्षसम्म बिक्री गर्न सकिएन भने त्यसपछि बेच्न मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै व्यवस्था रह्यो भने त त्यो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले पनि काम गर्न सक्दैन। त्यसैले यसलाई पूर्ण अधिकार दिनु जरूरी छ। यस्तो कम्पनी निजी वा सरकारीमध्ये कुनै एकको वा दुवैको लगानीमा पनि स्थापना गर्न सकिन्छ।
अब मौद्रिक नीतिबाट बैंकिङ क्षेत्रको अपेक्षा के छ भन्नेबारे चर्चा गरौं।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा आठ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको कर्जा लगानीयोग्य पुँजी छ। यो आर्थिक वर्ष कर्जा वृद्धि करिब ९ प्रतिशत हुनसक्छ। हिजोका दिनमा हामी १२ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिन को आउला भनिरहेका थियौं, अहिले ७–साढे ७ प्रतिशतमा पनि कर्जा गइरहेको छैन। यसको मुख्य कारण, व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किनु हो।
मनोबल बढाउन सरकार प्रयासरत पनि छ। दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेकाले व्यवसायीहरू केही आशावादी देखिएका छन्। सरकारले विभिन्न लगानी नीति संशोधन गरेर सकारात्मक वातावरण बनाउन खोजेको देखिन्छ। यही कारण पर्यटन, जलविद्युत लगायत केही न केही क्षेत्रबाट कर्जाको राम्रो माग आइरहेको छ। अन्य क्षेत्रमा पनि बिस्तारै सुधार हुँदै जाने देखिन्छ।
अर्कातिर, कतिपय बैंकको पुँजी कोषमा दबाब छ। यस्तो प्राथमिक पुँजी कोष ८.५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसमा दबाब भएका बैंकहरूले विशेष किसिमको ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने भनिएको छ। तर नेपालमा यस्तो ऋणपत्रको अभ्यास नयाँ भएकाले धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिन सकिरहेको छैन।
पुँजी कोषमा दबाब पर्नुको एउटा मुख्य कारण बैंकहरूले खराब कर्जाका लागि राख्नुपर्ने नोक्सानी प्रावधान हो। हामीले यस्तो प्रावधानमा पुनर्मूल्यांकन गरौं भनिरहेका छौं। बैंकलाई सजिलो भए ऋणीलाई पनि सजिलो हुन्छ। अहिले कर्जा नियमित हुन छाडेको तीन महिनापछि नै २५ प्रतिशत प्रावधान रकम राख भनिएको छ। यति मात्र होइन, १८० दिन कटे ५० प्रतिशत र ३६५ दिन कटे शतप्रतिशत प्रावधान राख्नुपर्छ। यसले तीन महिना भाका कट्नेबित्तिकै कारबाही सुरू गर्न परिहाल्छ।
ऋणीको व्यवसाय सुस्ताएको, समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको र व्यवसायको नगद प्रवाह खलबलिएको अवस्थामा ९० दिन भनेकै निकै छोटो समय हो। यति छोटो अवधिमा ऋणीले के गर्ने भन्ने मेसो नै पाउँदैनन्। यसमा केही पुनर्विचार गर्न सकियो भने हामीले पनि छिटो कारबाही सुरू गरिहाल्नु पर्दैन र ऋणीले पनि थप समय पाउने छन्।
यसबाहेक मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दरमा पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) चार प्रतिशत मात्र राख्न भनेको छ। तर कर्जा नगएका कारण यस्तो अन्तर आफै त्योभन्दा तल आइसक्यो। यो दर तीन प्रतिशतभन्दा तल आए हाम्रो सञ्चालन खर्च नै धानिँदैन।
अहिले बैंकहरूले जारी गर्ने ऋणपत्रको भुक्तानीका लागि भनेर अलग्गै कोष बनाउनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र निष्कासन गरिएको आर्थिक वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्षबाहेक प्रत्येक वर्ष वार्षिक मुनाफाबाट समानुपातिक आधारमा रकम भुक्तानी कोष अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ। ऋणपत्रको अवधि सकिएर भुक्तानी भएपछि यस्तो कोषमा रहेको रकम बोनस सेयर दिन प्रयोग हुन्छ।
तर अहिलेको व्यवस्थामा कुनै वर्ष लगानीकर्ताले लाभांश नै नपाउने अवस्था छ भने कुनै वर्ष एकदमै धेरै लाभांश पाउने अवस्था बनिरहेको छ। मौद्रिक नीतिले यसमा केही सहजीकरण गर्न सक्छ।
(सन्तोष कोइरालासँग सेतोपाटी संवाददाता विजयराज खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
यी पनि पढ्नुस्:
***
-1746009348.jpg)
