सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा धेरै विषय सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
समितिको बैठकमा पूर्वमन्त्री समेत रहेकी एमाले सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय भर्नाको उमेर र कक्षा १२ को परीक्षा दिन आवश्यक न्यूनतम उमेर तोकेर जानुपर्ने बताएकी छन्।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा उमेरको विषयमा केही उल्लेख छैन।
‘भर्ना हुने उमेर कति हो आउनुपर्यो। अहिले भएको अनिवार्य शिक्षा ऐनमा एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा हुने भनिएको छ। तर निजी विद्यालयहरूमा यो लागू भएन। ३ वर्षको उमेरमा भर्ना भइरहेका छन्,’ सांसद भट्टराईले भनिन्, ‘कति वर्ष पूरा गरेपछि एसइई अथवा कक्षा १२ को परीक्षा दिन पाउने हो लेख्नुपर्छ।’
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (इसिडी) लाई समावेश गर्नुपर्ने बताइन्।
भट्टराई मन्त्री भएको बेला समितिले बाल विकास कक्षालाई विद्यालय शिक्षाका रूपमा समेटेको थियो। तर रघुजी पन्त मन्त्री भएपछि समितिले यसलाई हटाएको थियो। सांसद भट्टराईले विद्यालय शिक्षाको स्थायित्वका लागि प्रारम्भिक बाल विकास कक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अवधारणामा समेट्नुपर्ने बताइन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकमा इसिडी राख्ने समझदारी जुटिसकेको भए पनि सरकार नै पछि हटेको बताइन्।
‘इसिडीमा सरकार नै पछि हट्यो,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘इसिडीका शिक्षक पनि शिक्षक नै हुन्। उनीरूको वृत्ति विकासको व्यवस्था गरेर जानुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बूले पनि इसिडीका कारण लागत बढ्ने भए पनि आँट गरेर जानुपर्ने बताए।
उनले सरकारलाई स्पष्ट धारणाका साथ समितिमा आउन आग्रह गरे।
कांग्रेसकै अर्का सांसद धनराज गुरूङले उपसमितिको प्रतिवेदन विचलित भएको टिप्पणी गरे।
उनले शिक्षकहरूसँग फेरि छलफल गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
‘शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न नसके चित्त बुझाउन सकिन्छ,’ गुरूङले भने, ‘उहाँहरू पनि नेपालकै नागरिक हो। केही दिन सरकारलालई समय दिऊँ। छलफल गरोस्।’
सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले प्रारम्भिक बाल कक्षाबारे उपसमितिलले सहमति जुटाउन नसकेकोमा आपत्ति जनाइन्। उनले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा जानैपर्ने गरी तोकेर उपसमितिले प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने भए पनि नल्याएको बताइन्।
सांसद रेखा शर्माले शिक्षक सेवामा प्रवेशको उमेर सबैलाई ४० वर्ष गर्ने उपसमितिमा समझदारी भए पनि उपसमितिले रिपोर्टमा नसमेटेकोमा आपत्ति जनाइन्। साथै सरकारलाई स्पष्ट धारणाका साथ समितिमा आउन आग्रह गरिन्। विधेयक निर्माणमा समयको प्रेसर भएको तर इसिडीबारे समितिमा टुङ्गिएको विषयपछि उल्टिएको बताइन्।
शिक्षा समितिका सांसदहरूले अब विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असहमति भएका विषयहरूमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
केही सांसदहरु भने प्रत्येकमा दफामा छलफल गर्ने पक्षमा छन्। तर उपसमितिले लामो समय लगाएर काम गरेकाले अब असहमतिका विषयमा मात्र छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने अधिकांश सांसदको राय छ।
