यो वर्ष नेपालको निर्यातमा ऐतिहासिक वृद्धि देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा (२०८१ साउनदेखि २०८२ वैशाखसम्म) करिब दुई खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। जबकि, अघिल्लो वर्ष यही समयमा एक खर्ब २६ अर्ब रूपैयाँको निर्यात भएको थियो।
यो वर्ष ७२ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ। यसरी निर्यात बढ्नुको प्रमुख हिस्सा भटमासको तेलको रहेको छ। १० महिनाको अवधिमा भारतमा ७८ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँको भटमासको तेल निर्यात भएको छ। जबकि, गत वर्ष यसै समयमा ८६ करोड रूपैयाँको मात्रै निर्यात भएको थियो।
भटमास नेपाली उत्पादन होइन। यो अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, इराक, थाइल्यान्ड, युक्रेनलगायतका देशबाट आयात गरिन्छ। प्रशोधन गरिएको उपभोग्य तेल भने भारतमा बेचिने गरेको छ।
यो पटक अर्धप्रशोधित भटमासको तेलको आयात ८१ अर्ब रूपैयाँको भएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार ठूलो परिमाणमा मौजदात रहने भएको आयात भन्दा कम निर्यात देखिएको हो। त्यसका साथै नेपाली बजारमा पनि खपत हुने गर्छ।
२०८१ भदौमा भारतले खाने तेलको भन्सार शुल्क २० प्रतिशत विन्दुले बढाएसँगै नेपालबाट हुने निर्यात उल्लेख्य मात्रामा बढेको हो। नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिअनुसार नेपालबाट हुने यस्तो निर्यातमा भारतमा भन्साररहित सुविधा छ। अर्थात्, भारतले आयात शुल्क लिँदैन।
यसरी तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर भारत बेच्दा उद्योगी–व्यवसायी, सरकार र जनतालाई के लाभ हुन्छ त?
सहायक उद्योगलाई लाभ तथा स्थानीय स्रोतको उपयोग
अर्धप्रशोधित तेल प्रशोधन गर्ने क्रममा स्थानीय स्रोत, विशेषगरी बिजुलीको उपयोग भएको छ। उत्पादन एकाइहरूले बिजुली खपत गर्दा राज्यलाई अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुन्छ।
निर्यातको क्रममा प्याकेजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो वर्ष यस्ता उत्पादनको निर्यात नगन्य भएपछि समस्यामा परेका कार्टुन, टिन र प्लास्टिकजस्ता सहायक उद्योगहरूको उत्पादन यो वर्ष निकै बढेको छ। यो चक्रमा कतिपय अवस्थामा त्यसै खेर फाल्नुपर्ने धानको भुसको मूल्य पनि अहिले प्रतिकिलो १६ रूपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यो औसत ७ रूपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
मूल्य अभिवृद्धि
तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको सामग्री भारतमा निर्यात गर्ने क्रममा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यो मूल्य अभिवृद्धि भनेको उत्पादित तेलमा नेपालले गरेको कामबाट थपिएको लागत हिस्सा, अर्थात् ‘नेपाली कम्पोनेन्ट’ हो।
मुख्य रूपमा विदेशबाट आयात गरिएको कच्चा तेललाई नेपालका उद्योगहरूमा रिफाइन गर्ने प्रक्रियाबाट यो मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। यसले गर्दा १०० रूपैयाँको निर्यातमा लगभग ३० रूपैयाँ बराबरको मूल्य नेपालमै थपिएको हुन्छ, जसको आयात गर्दाको मूल्य बढीमा ७० रूपैयाँ हुन्छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार भारतले यो ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि पुगेको छ कि छैन भनेर प्रत्येक कन्साइनमेन्ट (सामानको हरेक ढुवानी) मा जाँच गर्छ। सामान भारत पुगेपछि जाँच गरिसकेपछि मात्र अगाडि बढ्न दिइन्छ। मूल्य अभिवृद्धिमा रिफाइन प्रक्रियाका साथै स्थानीय स्रोत, विशेषगरी बिजुलीको खपत र श्रमको लागतले ठूलो योगदान दिन्छ।
रोजगारी
उद्योग सञ्चालन हुँदा रोजगारी सिर्जना भएको छ। एउटा उद्योगमा कम्तीमा १०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। अहिले निर्यातजन्य खाद्य तेल उद्योगमा २५०० भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्।
सरकारलाई राजस्व
सामान्यतः निर्यातमा शुल्क लाग्दैन। मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लाग्दैन। निर्यात गर्ने प्रमुख कच्चा पदार्थ (अर्धप्रशोधित तेल) को आयात शुल्क पनि फिर्ता हुन्छ। तर यस गतिविधिबाट सरकारलाई विभिन्न करहरूबाट लाभ पुगेको छ। कर्मचारीको तलबमा काटिने टीडीएस र नाफापछि बुझाउनुपर्ने आयकरबाट सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ।
भारतीय मुद्राको आर्जन
नेपालले भारतीय मुद्रा (भारू) आर्जन गर्न सकेको छ। नेपालले भारतबाट ठूलो मात्रामा आयात गर्छ र त्यसका लागि प्रायः डलर खर्च गरेर भारू किन्नुपर्छ। यो प्रक्रियामा सिधै भारू आर्जन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। प्राप्त भारू सिधै बैंकमा जम्मा हुन्छ, जसले विदेशी मुद्रा सटहीको आवश्यकता कम गर्छ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रभाव
यस निर्यात व्यापारले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। बैंकहरूले यी उद्योगहरूमा लगानी गर्न पाएका छन् र उद्योगहरू नाफामा भएमा उनीहरूको लगानी सुरक्षित हुन्छ।
औद्योगिक वातावरणमा सुधार
उद्योगहरू सञ्चालनमा र नाफामा हुँदा देशको समग्र औद्योगिक वातावरण र मनोबल बढ्छ। यसले नयाँ उद्योग स्थापना गर्न र भएका उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहन दिन्छ।
यद्यपि, भारतले खाने तेलजन्य उत्पादनमा निरन्तर कर घटाउँदा नेपालको निर्यात प्रभावित हुन सक्छ। यदि भारतले कर घटायो भने सम्बन्धित देशबाट सिधै भारतमा आयात हुँदा नेपाली बाटो घुमाएर लैजाने प्रक्रिया भारतका लागि महँगो हुन्छ। जब भारतले कर बढाउँछ, तब नेपालबाट निर्यात बढ्छ, किनभने नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिअनुसार नेपाललाई यस्तो कर लाग्दैन।
केही उद्योगहरूले भटमासको गेडाबाट तेल बनाउने उद्योग चक्र पनि तयार गरेका छन्। यसले नेपालमा भटमासको खेतीलाई प्रोत्साहन गर्छ। तर, अहिलेको अवस्थामा भटमासको तेलको व्यापार भारतको नीतिमा निर्भर छ, जुन परिवर्तनशील हुन सक्छ। त्यसैले, नेपालले भविष्यमा स्वदेशमै भटमास उत्पादन गरी कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले २५ भन्दा बढी उद्योगमा १२ अर्बभन्दा बढीको लगानी छ। स्थापित लगानी र पूर्वाधारलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न व्यवसायी र सरकारबीच आवश्यक नीति बनाउन छलफल जरुरी छ।
यो पनि :
भटमासको तेलका कारण निर्यातमा ऐतिहासिक वृद्धि
तेलको कारोबार उछालले कार्टन, टिन र प्लाष्टिक पाउच उत्पादकहरू उत्साहित
