गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका रवीन्द्र मिश्रको पक्षबाट चार जना वकिलले बहस गरेका छन्।
शुक्रबार न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रको रिटको सुनुवाइ भइरहेको हो।
उनकी श्रीमती सारिका कार्कीले मिश्रलाई प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा बन्दी बनाएको भन्दै वैशाख ३० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा वैशाख ३१ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै बन्दीसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
सरकारी वकिलले बिहीबार मिश्रलाई पनि सर्वोच्चमा उपस्थित गराएको थियो। तर उक्त रिटमा सुनुवाइ भएको थिएन।
शुक्रबार भने मिश्र पक्षका वकिलहरूले बहस सुरू गरेका हुन्।
मिश्रको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजु बस्नेतसहित चार जनाले बहस गरिसकेका छन्। दुई जनाले अझै बहस गर्ने तयारी छ।
बस्नेतसहित वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, गोबिन्द बन्दी र सतिशकृष्ण खरेलले बहस गरेका हुन्।
खाजा समयपछि वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र शेरबहादुर केसीले बहस गर्ने तयारी छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पनि पाँच जना सरकारी वकिलहरू उपस्थित भएका छन्।
नायब महान्यायाधिवक्ता लोकबहादुर पराजुलीको नेतृत्वमा सरकारी पक्षले बहस गर्न लागेका हुन्। पराजुलीसँगै सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाललगायत पाँच जनाले बहस गर्नेछन्।
'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' ले तोकेका 'जनकमान्डर' दुर्गा प्रसाईंको आह्वानमा चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा राजसंस्था पुनर्स्थापनालगायत एजेन्डासहित प्रदर्शन भएको थियो। तर उक्त प्रदर्शन भड्किएपछि दुई जनाको ज्यान समेत गएको थियो।
त्यही राति प्रहरीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री एवं सांसद धवलशम्शेर राणा लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रसाईंलाई प्रहरीले चैत २९ गते भारतको असमबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो।
उनीहरूमाथि प्रहरीले राज्यविरूद्धको कसुर, संगठित अपराध र आपराधिक उपद्रव कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरी र सरकारी वकिलले मिश्रसँग बयान लिइसकेको छ।
बयान लिएर पनि हाजिर जमानीमा नराखेको भन्दै मिश्रकी श्रीमतीले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। धवलशम्शेर राणा भने स्वास्थ्य उपचारका लागि हाजिर जमानीमा छुटेका थिए।
