रवीन्द्र मिश्रलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रको रिटको सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार कानुन व्यवसायीको जिम्मामा छाड्न आदेश भएको हो।
‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भएको छ। उहाँको कानुन व्यवसायीको जिम्मामा छाड्न भनिएको छ,’ उनले भने।
उनकी श्रीमती सारिका कार्कीले मिश्रलाई प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा बन्दी बनाएको भन्दै वैशाख ३० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमा वैशाख ३१ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै बन्दीसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
सरकारी वकिलले बिहीबार मिश्रलाई पनि सर्वोच्चमा उपस्थित गराएको थियो। तर उक्त रिटमा सुनुवाइ भएको थिएन।
'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' ले तोकेका 'जनकमान्डर' दुर्गा प्रसाईंको आह्वानमा चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा राजसंस्था पुनर्स्थापनालगायत एजेन्डासहित प्रदर्शन भएको थियो। तर उक्त प्रदर्शन भड्किएपछि दुई जनाको ज्यान समेत गएको थियो।
त्यही राति प्रहरीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री एवं सांसद धवलशम्शेर राणा लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रसाईंलाई प्रहरीले चैत २९ गते भारतको असमबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो।
उनीहरूमाथि प्रहरीले राज्यविरूद्धको कसुर, संगठित अपराध र आपराधिक उपद्रव कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरी र सरकारी वकिलले मिश्रसँग बयान लिइसकेको छ।
बयान लिएर पनि हाजिर जमानीमा नराखेको भन्दै मिश्रकी श्रीमतीले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। धवलशम्शेर राणा भने स्वास्थ्य उपचारका लागि हाजिर जमानीमा छुटेका थिए।
