चीनले अमेरिकालाई एकतर्फी रूपमा लगाएको सबै भन्सार शुल्क रद्द गरेर मात्रै वार्तामा आउन भनेको छ।
चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता हे यादोङले बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिका वार्ता गर्न चाहन्छ भने पहिले उसले लगाएका सबै भन्सार रद्द गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
यसलाई दुई महाशक्ति राष्ट्रहरूबीचको व्यापार युद्धमा चीनको अहिलेसम्मको कडा सन्देश भनिएको छ।
यादोङले एकतर्फी भन्सारको सुरूवात अमेरिकाले गरेको र यसको अन्त्यका लागि उसैले पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन्। यसको अर्थ भन्सार रद्द नगरेसम्म वार्ता नहुने सन्देश चीनले दिएको हो।
'यदी अमेरिका साँच्चै वार्ता चाहन्छ भने पहिले उसले लगाएका भन्सार रद्द गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै संवादमार्फत दुई देशबीचको मतभेदको समाधान खोज्न सकिन्छ,' यादोङको भनाइ उद्धृत गर्दै फाइनान्सियल टाइम्सले लेखेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापार संकट समाधानबारे चीनसँग लगातार संवाद भइरहेको भन्दै आए पनि बेइजिङले त्यसलाई खण्डन गरेको छ।
'चीन र अमेरिकाबीच भन्सार सम्बन्धी कुनै पनि वार्ता भएको छैन। सम्झौता नजिक पुगेको भन्ने कुरा गलत हो,' यादोङले पत्रकार सम्मेलनमा भने।
ट्रम्पले एकतर्फी भन्सार लगाएर दबाब दिन खोजे पनि चीन आत्मसमर्पण नगर्ने पक्षमा छ।
गत फेब्रुअरीमा ट्रम्पले चिनियाँ आयातमा भन्सार वृद्धि गर्न थालेपछि दुई देशबीच जबाफी भन्सारको शृंखला नै चलेको थियो। अमेरिकाले अहिले चिनियाँ आयातामा भन्सार बढाएर १४५ प्रतिशत पुर्याएको छ भने चीनले अमेरिकी आयातमा १२५ प्रतिशत भन्सार लगाउँदै आएको छ।
अमेरिका–चीन व्यापार युद्धमा ट्रम्प पहिले झुक्छन् कि सी?
-प्रेम ढकाल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँग व्यापार युद्ध सुरू गरेपछि अमेरिकी मात्रै नभएर विश्व अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर परेको छ।
ट्रम्पले अप्रिल २ मा सबै देशलाई १० प्रतिशत भन्सार महसुल र प्रतिस्पर्धीहरूलाई उच्च 'रेसिप्रोकल' (पारस्परिक) महसुल लगाउने घोषणा गरेका थिए। उनले आठ वटा देशलाई ४० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए।
मुख्य प्रतिस्पर्धी चीनलाई ३४ प्रतिशत र भारतलाई २७ प्रतिशत भन्सार तोकेका थिए। अमेरिकासँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएको युरोपियन युनियनलाई पनि २० प्रतिशत भन्सार लगाएका थिए।
ट्रम्पले ७० वटाभन्दा बढी देशहरूलाई लगाएको पारस्परिक भन्सार भने ९० दिनका लागि रोके। ती देशहरूले अमेरिकी कर नीतिको विरोध नजनाएको, जबाफी भन्सार नलगाएको र छलफलका लागि तयार रहेको देखिएको भन्दै जुलाईको पहिलो सातासम्मका लागि रेसिप्रोकल भन्सार रोके। त्यतिन्जेलका लागि उनले सबै देशलाई विश्वव्यापी १० प्रतिशत भन्सार दर मात्रै लगाए।
चीनलाई लगाएको भन्सार दर भने नरोकेर पटक पटक बढाए। पटक पटक अमेरिका र चीनले जबाफी कदम चालेर थप महसुल लगाएका कारण ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा चिनियाँ वस्तुमा लगाएको भन्सार महसुल बढेर १४५ प्रतिशत पुगेको छ। चीनले पनि जबाफमा अमेरिकी उत्पादनमा १२५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ।
ट्रम्पले त्यसपछि चीनबाट आयात हुने स्मार्टफोन लगायत इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरूमा रेसिप्रोकल भन्सार दर नलगाउने भनेका छन्। तर इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा दिएको छुट पनि अल्पकालीन मानिन्छ।
चीनले पनि भन्सार महसुल मात्रै नबढाएर अमेरिकालाई नोक्सानी हुने खालका अनेक कदम चालेको छ। विमान निर्माता बोइङको जहाज खरिदमा रोक लगाउनेदेखि लिएर अमेरिकालाई केही दुर्लभ खनिज पादार्थ बेच्ने सम्ममा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
यसरी अमेरिका र चीनबीच सारा व्यापार नै रोकिने गरी व्यापार युद्ध सुरू भएको छ।
ट्रम्पका सामु झुकेर सम्झौता गर्यो भने उनले हेपेर पछि झन् कडा माग अघि सार्छन् भन्ने ठानेर चीनले यसपालि डटेर अमेरिकाको सामना गरिरहेको छ। आफूलाई अब्बल सौदागर र अमेरिकी इतिहासकै सबभन्दा महान राष्ट्रपतिमध्ये एक ठान्ने ट्रम्पलाई पनि चीनसामु झुक्न अप्ठ्यारो हुनेछ।
अर्कोतर्फ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई त झुक्ने विकल्प नै छैन। अहिले झुके अमेरिकाले पेलेर विकास र प्रगति नै रोक्छ भन्ने चीनलाई डर छ।
फेरि दुई कार्यकाल (दस वर्ष) मात्रै राष्ट्रपति हुने चलन तोडेर अनन्तकाल सम्म शासन गर्न आफ्ना विपक्षीलाई किनारा लगाएका सीलाई ट्रम्पसामु झुके देशभित्रै पनि अप्ठ्यारो हुनेछ। जनतासामु आफू कमजोर भएको सन्देश मात्रै नगएर विपक्षी एक जुट भएर उनलाई सत्ताच्युत गर्ने समेतको खतरा हुन्छ।
यसरी अमेरिका र चीनका राष्ट्रपति दुवैलाई झुक्न अप्ठ्यारो भए पनि विश्वका सबैभन्दा ठूला दुई अर्थतन्त्रको लडाइँ अहिलेको अवस्थामा राखिरहन दुवै देशलाई मुस्किल हुनेछ। त्यसैले कसै न कसैले त लचकता देखाएर अहिलेको गतिरोध चिर्नै पर्छ।
यस्तोमा ट्रम्प वा सी कसले पहिले खुट्टा कमाउलान् भनेर आकलन गर्नु अघि दुवै पक्षका बलियो र कमजोर पक्षको विश्लेषण गर्नुपर्छ। सन् २०२४ मा चीनको अमेरिकासँग दुई खर्ब ९५ अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार फाइदा थियो। त्यसैले अहिलेको व्यापार युद्धले स्वाभाविक रूपमा अमेरिकालाई भन्दा चीनलाई बढी घाटा हुन्छ। त्यही बुझेर नै ट्रम्प यो व्यापार युद्ध सुरू गरेका हुन्।
यो व्यापार युद्धले आफूलाई धेरै नोक्सानी हुनेछ भन्ने चीनले पनि बुझेको छ। त्यसैले सुरूमा ट्रम्पले फेब्रुअरीमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएदेखि नै चीनले वार्ताको प्रयास गरेको मानिन्छ। ट्रम्पलाई खुसी पार्न के के कुरामा लचकता देखाउने भन्ने तयारी पनि चीनले गरेको थियो भनिन्छ।
ट्रम्पले भने आफू केन्द्रविन्दुमा रहने गरी सिधै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग मात्र वार्ता गर्न चाहेको बुझिन्छ। त्यही भएर चीनले मन्त्रीस्तरीय वार्ताको पहल गर्दा पनि अमेरिकाले चासो नदेखाएको पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्।
सीसँग सिधै वार्ता गर्ने र त्यसको तयारीका लागि मन्त्री नभएर उनका चिफ अफ स्टाफ साइ कीसँग वार्ता गर्ने ट्रम्प प्रशासनले अड्डी कसेकाले वार्ता गर्न चीनले उत्सुकता नदेखाएको मानिन्छ। वार्ता गर्ने नै हो भने पनि ट्रम्पको खास माग के हो भन्ने स्पष्ट नभएकाले पनि चीनलाई अप्ठयारो परेको भनिन्छ। आफू केन्द्रविन्दुमा रहिरहन के सर्तमा सम्झौता गर्ने भनेर ट्रम्पले आफूबाहेक कसैलाई पनि थाहा दिँदैनन् भनिन्छ। कतिले त ट्रम्पलाई नै पनि सो कुरा थाहा नभएको र उनले लहडका आधारमा निर्णय लिन्छन् भनेर दाबी गर्छन्।
ट्रम्पले भन्सार युद्ध घोषणा गर्दा अमेरिकालाई टाढा र नजिकका, मित्र र शत्रु राष्ट्र सबैले दशकौंदेखि लुटेको र बलात्कार गरेको भने। अमेरिकासँग व्यापारमा नाफा हुने देशले ठगेको भने।
तर उनले भनेजस्तो व्यापार गर्ने देशले अमेरिकालाई लुटेको होइनन्। आफूले सस्तोमा बनाएका सामान बेचेका हुन्। चीन लगायत केही देशले आफ्ना उध्योगलाई सहुलियत दिएकाले उनीहरूलाई फाइदा भए पनि चिनियाँ सामग्री राम्रो र सस्तो भएकाले नै अमेरिका लगायत सारा संसारमा बिक्री हुन्छन्। सामान राम्रो र उत्पादन लागत कम नहुनु हो भने देशले जतिसुकै छुट दिए पनि बजारमा सधैंभरि टिकिरहँदैन।
फेरि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई ट्रम्पको जस्तो घाटा र नाफाको रूपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन। ट्रम्पको नजरमा प्रायः सबै कुरा 'जिरो सम गेम' (एउटाले घाटा भए मात्रै अर्कोलाई फाइदा हुने) हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार 'जिरो सम गेम' नभएर प्राय 'विन-विन' (सबैलाई नाफा हुने) हुन्छ। आफू तुलनात्मक रूपमा कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी भएको थाहा पाएर देशहरू त्यही वस्तु वा सेवा उत्पादनमा केन्द्रित हुन पाउँछन्। नभएको क्षेत्रमा ती वस्तु र सेवा अरूबाट सस्तोमा किन्न पाउँछन्।
अमेरिकाको नेतृत्वमा भएको खुला बजारको विस्तारले चीन, भारत लगायत देशले व्यापक आर्थिक उन्नति गरे पनि अमेरिकालाई पनि फाइदा भएको छ। अझै पनि अमेरिका विश्वको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र छ। चीनको उच्च आर्थिक विकासका बाबजुद विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकाको हिस्सा विगत तीन दशकमा खासै घटेको छैन।
ट्रम्पको जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा घाटा भए बर्बाद नै हुन्छ भन्नेहरूकै लागि नोबेल पुरस्कार जितेका अर्थशास्त्री रोबर्ट सोलोले एउटा चर्चित उदाहरण दिएका छन्।
'मेरो हजामसँग मेरो लामो समयदेखि व्यापार घाटा छ। उसले मसँग केही पनि किन्दैन,' उनले द्विपक्षीय व्यापार घाटाको किन खासै महत्व हुन्न भन्ने बुझाउन उदाहरण दिएका थिए।
ट्रम्पले भने जस्तै चीनको उदय भएपछि अमेरिकी कारखानाले दिने रोजगारी घटे पनि सेवा र प्रविधि क्षेत्र विस्तारले झन् धेरै कमाइ हुने नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको अर्थशास्त्रीहरू तर्क गर्छन्। अप्ठ्यारो र धेरै मेहनत गर्नुपर्ने कारखानाको काम मात्र चीन लगायतका मुलुकतिर सरेको उनीहरूको दाबी छ।
त्यति मात्रै नभएर चीनसँग अमेरिकाको दुई खर्ब ९५ अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार घाटाले मात्रै सबै कुरा देखाउँदैन। चीनमा कारखाना खोलेका वा व्यापार गर्ने नाइकी, टेस्ला, स्टारबक्स जस्ता अमेरिकी कम्पनीले चीनबाट झण्डै त्यति नै आम्दानी गर्छन्।
फेरि अमेरिकासँग रहेको दुई खर्ब ९५ अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार फाइदाकै कारण मात्रै चीनलाई व्यापार युद्धले धेरै घाटा मात्रै हुन्छ भन्न नहुने तर्क केही अर्थविदहरू गर्छन्।
सौर्य ऊर्जा, ब्याट्री लगायत कति प्रविधिमा चीन अहिले विश्वमै अब्बल छ। चिनियाँ उत्पादनसम्म पहुँच नभए यी क्षेत्रमा अमेरिका धेरै पछाडि पर्न सक्छ। चीनले उत्पादन गर्ने वस्तु अमेरिकामै उत्पादन गर्दा वा अन्तबाट आयात गर्दा अमेरिकी उपभोक्ताहरूलाई महँगो पर्नेछ। कतिपय वस्तु त महँगो पर्ने मात्रै नभएर चीनबाहेक अरू देशले उत्पादन गर्न पनि नसक्ने खालका छन्। गर्न सकिने भए पनि त्यस्ता वस्तु अमेरिकामै उत्पादन गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ।
अर्कोतर्फ ट्रम्पले सुरू गरेको व्यापार युद्धले तत्कालका लागि चिनियाँ उत्पादनका लागि अमेरिकी बजार बन्द भए पनि चिनियाँ उपभोक्तालाई कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको अभाव हुने छैन। अमेरिकालाई बेच्ने सामान चीनले अरू देशलाई बेच्ने कोसिस गर्न सक्छ। त्यत्रो ठूलो परिमाणमा आफ्ना उत्पादन अरू देशलाई बेच्न सम्भव नभए उसले आन्तरिक खपत बढाउने प्रयास गर्न सक्छ।
चीनको अर्थतन्त्र अमेरिकाको भन्दा फरक खालको छ। अमेरिकी अर्थतन्त्र आन्तरिक खपतमा आधारित छ, जुन अरू देशसँग व्यापार नभए पनि चल्छ। चिनियाँ अर्थतन्त्र भने निर्यातमा आधारित भएकाले उसलाई आफ्नो वस्तुका लागि बजार चाहिन्छ।
आफ्ना एक अर्बभन्दा बढी जनतालाई कमाइको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न लगाउन सके आफ्नो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने चीनले बुझेको छ। यसका लागि आन्तरिक खपत बढाउने अभियानमा चीन लागेको छ। गत वर्ष केही सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको थियो। स्मार्टफोन लगायत इलेक्ट्रोनिक्स र घरायसी सामान किन्न अनुदान पनि दिएको थियो। यस्ता कार्यक्रम आगामी दिनमा थप बढ्न सक्छन्।
आफ्नो अर्थतन्त्र दिगो रूपमा बलियो बनाउन आन्तरिक खपत बढाउनै पर्छ भन्ने बुझे पनि चीनले तत्कालीन फाइदाका लागि निर्यातमा आधारित अर्थनीतिलाई नै निरन्तरता दिइरहेको थियो। ट्रम्पले सुरू गरेको व्यापार युद्धका कारण आन्तरिक खपत बढाउन पहिल्यै चाल्नुपर्ने कदम अहिले चालेर चीनलाई आफ्नो अर्थतन्त्र साँचो अर्थमा बलियो बनाउने अवसर मिलेको छ।
तर चीनलाई जसरी भए पनि झुकाएरै छाड्ने नियत ट्रम्पले देखाएको चिनियाँ पक्षको ठहर छ। त्यसैले चीनले कुनै हालतमा नझुक्ने निर्णय लिएको देखिन्छ। बरू अन्तिम समयसम्म लड्ने बताएको छ।
चीनले देखाएको यो दृढताका पछाडि पनि कारण छ।
यो व्यापार युद्धबाट सुरूमा घाटा बेहोर्नुपरे पनि आखिरमा जित आफ्नै हुन्छ भन्ने चीनले ठानेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
ट्रम्पले चीनसँग मात्र नभएर सबै व्यापारिक साझेदारहरूसँग युद्ध थालेकाले यही मौकामा अरू देशसँग सम्बन्ध सुधार्न सकिने अवसर पनि चीनले देखेको छ। अमेरिकाले भन्सार फिर्ता नलिए अरू देश विकल्प खोज्दै आफूकहाँ आउँछन् भन्ने चीनको आकलन छ। अहिलेको परिस्थितिमा जापान, कोरिया, युरोपियन युनियन लगायतले आफूसँग खुला व्यापार सम्झौता गर्न चाहने चीनको ठम्याइ छ।
सुरूमा दम्भ देखाउँदै सबै देशसँग भन्सार युद्ध सुरू गरेका ट्रम्पले पनि अहिले भने चीनसँग व्यापार युद्ध जित्न अरूको साथ चाहिन्छ भन्ने महसुस गरेको देखिन्छ। त्यसैले उनी अहिले अरूको साथ खोज्ने अभियानमा लागेका छन्।
यसै अभियानमा भारतीय मूलकी श्रीमती भएका उपराष्ट्रपति जे डी भान्सलाई अहिले भारत भ्रमणमा पठाएको भनिन्छ।
तर उनले दोस्रो कार्यकालको सुरूका दिनमा देखाएको रवैयाले अरू देशले चीनका विरूद्ध अमेरिकालाई साथ दिन अप्ठ्यारो पारेको छ। ट्रम्पले मित्र राष्ट्रलाई समेत हेपेको र बेइज्जत गरेकाले उनले भोलि फेरि त्यसै गर्न सक्ने ठानेर अरू देशहरू चीन विरूद्धको मोर्चाबन्दीमा सामेल हुने छैनन्। त्यसैले अमेरिकालाई फाइदा हुने कुनै पनि कदम नचाल्नेमा चीन दृढ देखिन्छ।
उसले अमेरिकालाई दुर्लभ खनिज पदार्थ बेच्नधरि रोक लगाएको छ। चीनमाथि लगाइएको उच्च भन्सारका कारण अमेरिकी उपभोक्तालाई नै मार परोस् भनेर चिनियाँ उत्पादनको मूल्य नघटाउन वा अरू त्यस्ता कदम नचाल्न चीन सरकारले निर्देशन पनि दिइसकेको छ।
ट्रम्पले लगाएको उच्च भन्सारका कारण महँगी बढेर अमेरिकी जनता रूष्ट हुनेछन् र यसले ट्रम्प विरूद्ध जनमत बढ्नेछ भन्ने चिनियाँ आकलन देखिन्छ। अहिलेको व्यापार युद्धमा केही कुरामा ट्रम्प बलिया देखिए पनि एउटा कुरामा भने सीको मुकाबिला गर्न सक्दैनन्।
तानाशाही कम्युनिस्ट व्यवस्था भएको चीनमा सीमाथि जनताको दबाब खासै छैन। त्यसमाथि ट्रम्प आफै निहुँ खोज्न आएको ठानेर चिनियाँ जनता जतिसुकै कष्ट भोग्नुपरे पनि सीलाई साथ दिन तयार हुने छन्।
ट्रम्पलाई यो सुविधा छैन।
चीन मात्र नभएर अरू देशसँग पनि निहुँ खोजेका कारण भोलि दैनिक जीवनमा कष्ट भोग्नुपर्ने अवस्था आयो भने प्रजातान्त्रिक अमेरिकाका जनता चुप लागेर बस्ने छैनन्।
दोस्रो कार्यकालमा सेयर बजार ओरालो लाग्ने बित्तिकै आफ्नो कदम फिर्ता नलिने भन्ने खालको ट्रम्प सन्देश दिएका थिए। पहिलो कार्यकालमा सेयर बजार र अर्थतन्त्रलाई आफ्नो रिपोर्ट कार्ड ठान्दै कमजोर प्रदर्शन गरे आफू जनता सामू 'फेल' हुने उनलाई डर थियो। अब अर्को कार्यकालका लागि जनतासँग भोट माग्न जानु नपर्ने भएकाले सेयर बजार ओरालो लागे पनि भन्सार युद्ध जारी राख्ने दृढता देखाएका थिए। केही समयसम्म उनले सेयर बजारको गिरावटलाई बेवास्ता पनि गरे।
तर अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने खतरा बढेपछि भने उनी पछाडि हटे। त्यसैले ७० वटाभन्दा बढी देशलाई लगाएको रेसिप्रोकल भन्सार उनले ९० दिनका लागि रोकेका हुन्।
यसरी पछि हट्दा उनले चीनलाई आफ्नो कमजोरीबारे अवगत पनि गराएका छन्। उनले जति ठूलो कुरा गरे पनि सेयर बजार धेरै तल झरे खुट्टा कमाउने छन् भनेर सीलाई थाहा भयो। त्यसैले दुःख खपेर भए पनि ट्रम्पलाई अप्ठ्यारो पार्न सीले व्यापार युद्ध तन्काउन सक्नेछन्।
