सत्ताबाट बहिर्गमन भएसँगै नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा पार्टी पुनर्निर्माणको प्रश्न पेचिलो ढंगले उठेको छ।
प्रश्नको केन्द्रमा छन्, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'।
बहुपदीय भए पनि कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा अटेका छैनन्। जनवादी केन्द्रीयता भनिए पनि निर्णयमा सामूहिकता अत्यन्तै कमजोर बन्न पुगेको छ। माओवादी केन्द्रमा त प्रचण्ड नै सर्वेसर्वा छन्। २०५२ सालदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म पार्टी केन्द्रीकृत ढाँचामा चल्यो।
२०७२ मा संविधान जारी भए पनि सामूहिक प्रणालीमा नचलेकाले अहिले प्रश्न प्रचण्डमै केन्द्रित छ।
शनिबारदेखि सुरू भएको स्थायी समिति बैठकमा पनि पार्टी नेतृत्वबारे प्रश्न उठेका छन्।
उपमहासचिव जनार्दन शर्माले स्थायी समिति बैठकमा १४ पृष्ठ लामो सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डलाई नेतृत्व छाड्न सुझाव दिएका छन्। त्यसका लागि उनले तीन वटा विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्।
शर्माले भावावेशमा आएर नेतृत्व छाड्न सुझाव दिएका भने होइनन्। उनले लामो कारण खुलाएका छन्।
'जनयुद्ध' का दौरान अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्व सफल भएको उनको बुझाइ छ।
सशस्त्र संघर्षलाई शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्दै पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा होमिँदा पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १२० स्थान जितेको थियो। त्यति बेला माओवादीले ३१ लाख मत प्राप्त गरेको र त्यसयता १४ लाख, ११ लाख हुँदै खुम्चिँदै शून्यतर्फ अभिमुख भइरहेको शर्माको भनाइ छ।
अहिले माओवादीको संरचनाभित्र जे-जति क्रियाशील छन्, ती सबै असन्तुष्टि बोकेर बाँचिरहेको शर्माको ठम्याइ छ। संविधान जारी भएयता माओवादी अहिले प्रतिपक्षमा पुगेको छ।
शान्ति प्रक्रियायता पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि र सरकारका सहभागी भए पनि उपलब्धीहरू संस्थागत गर्न भने नेतृत्व चुकेको शर्माले बताएका छन्। नेतृत्व चुक्नुका पछाडि शर्माले १० बुँदामा त्यसको व्याख्या गरेका छन्।
नेतृत्व चुकेकै कारणले बलिदान, पार्टी र नेतृत्वले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका र जनताको योगदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरू आखिर केका लागि भन्ने प्रश्न उठ्न पुगेको शर्माको निष्कर्ष छ।
'यसबीचमा माओवादी पार्टी योजनाविहीन र संगठनविहीन बन्न पुग्यो। आज हामीसँग संविधानका अलवा न जनाधार छ, न संगठन छ। केही सीमित उपलब्धी बाहेक न कुनै देखाउन लायक कामहरू छन्, न हाम्रो कुनै मौलिक विकासको मोडल छ। हाम्रा एजेन्डाहरू खोसिँदै जाँदा हामीलाई माया गर्ने वर्ग, जाति, समुदाय, हाम्रा व्यवहार र निर्णयले टाढिएको छ। सहरी जनमानस त हामीप्रति आकर्षित हुन सकेको छैन,' शर्माको भनाइ छ।
उनले पार्टीभित्र विकृत बन्दै गएको अन्तरसंघर्षलाई चित्रण गरेका छन्। अन्तरसंघर्ष सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा एकथरिले अन्धसमर्थन गर्ने र अर्कोले वर्गसंघर्षकै रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति हावी भएको बताएका छन्।
यसलाई पार्टी निर्माण र नयाँ परिस्थिति अनुसार रूपान्तरण र विकासको अर्थमा बुझ्ने चेतना अभिवृद्धि गर्न जरूरी रहेको औंल्याएका छन्।
उनले नेतृत्व हस्तान्तरणबिना पार्टी पुनर्निर्माणको प्रश्न हल नहुने आशय व्यक्त गर्दै अध्यक्षलाई नेतृत्व हस्तान्तरण, नेतृत्व पुस्तान्तरण र केन्द्रीय कमिटी भंग गरी महाधिवेशनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयनमध्ये एक बाटो रोज्न सुझाव दिएका छन्।
माओवादीमा नेतृत्व हस्तान्तरण र चुनावमार्फत् नेतृत्व चयन बेलाबेलामा नउठ्ने होइन। आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि चुनावको चर्चा चलेको थियो। निर्वाचन तालिका नै सार्वजनिक गरिएको थियो। अन्तिममा निर्वाचन कार्यतालिका खारेज गर्दै प्रचण्डले नै आफ्नो खल्तीबाट नाम पढे।
नेतृत्व चुन्न आएका एक हजार ७५० जना प्रतिनिधि त्यसको साक्षी बसे फर्किए।
नेतृत्वको यस्तैयस्तै कार्यशैलीले पार्टी संकटको डिलमा पुगेपछि बाध्य भएर जनार्दन शर्माले रूपान्तरणको खाका अघि सारेको उनीनिकट बताउँछन्।
जनयुद्ध कालमा प्रचण्डको नेतृत्व सफल देखिएको र शान्ति प्रक्रियापछि उनको नेतृत्व सफल हुन नसकेको पार्टी दिनानुदिन कमजोर बनेबाटै पुष्टि हुने केन्द्रीय सदस्य अनील शर्मा बताउँछन्।
'शान्ति प्रक्रियापछि उहाँको नेतृत्व त्यति सफल देखिएन, अब नेतृत्व हस्तान्तरण लगरेर जानुपर्छ। वैचारिक सत्ताको नेतृत्व उहाँले गर्ने, पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु नै उत्तम विकल्प हो,' केन्द्रीय सदस्य शर्मा भन्छन्।
शर्माले पार्टीभित्र देखा परेका कमीकमजोरी निराकरण गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाउने ध्येयले स्थायी समितिमा सुझाव प्रस्तुत गरेको उनले बताए।
'अहिले पार्टी बनाउन वैचारिक छलफल छौं। मनमा एउटा कुरा, मुखले अर्कै कुरा भनेर हुँदैन। मनमा लागेका कुरालाई लिखित रूपमा दिऔं, बहस छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुगौं भन्ने चिन्तनकै आधारमा उहाँले केही बुँदा टिपेर दिनुभएको हो,' उनले भने।
यी विषय स्थायी कमिटीमा छलफल हुने र केन्द्रीय कमिटीमा पनि आउने उनले बताए।
'यी विषय स्थायी कमिटीमा छलफल होला। केन्द्रीय कमिटीमा पनि बहस उठ्ला। ती कमिटीले यी दृष्टिकोणलाई कसरी लिन्छ? त्यस आधारमै थप कुरा भन्न सकिएला,' उनले भने।
पार्टी नेतृत्वले प्रश्नहरूलाई त्यति सजिलोसँग पचाउन नसक्ने प्रवृत्ति छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा त झनै समस्या छ। माओवादी केन्द्रभित्र पनि यस्तो चिन्तनशैली रहेको उनले बताए।
'कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्वले रूचाउँदैनन् भनेर प्रश्न नै नगर्ने कुरा आएन। पार्टी बनाउने हो भने त बहस हुनैपर्छ,' उनले भने।
बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल पौडेल 'सहयात्री'ले पनि स्थायी कमिटीमा पार्टी पुनर्निर्माणबारे विभिन्न जोडकोणबाट विचार विमर्श भइरहनु सुखद् पक्ष भएको बताए।
उनले विधान अधिवेशन र आठौं महाधिवेशनले नै विशेष महाधिवेशनमा जाने भनिसकेकाले त्यसबारे थप बहसको जरूरत नभएको बताए।
'विधान अधिवेशन र आठौं महाधिवेशनले नै विशेष महाधिवेशनमा जाने भनिसकेको छ,' उनले भने, 'कमिटीमा व्यवस्थित ढंगले विचार आउनु, धारणा मुखर हुनु राम्रो हो। त्यसले छलफललाई व्यवस्थित र संगठित पनि बनाउँछ।'
शर्माले अघि सारेका सुझाव-धारणा स्थायी कमिटीले अपनत्व लियो भने तल आउने र केन्द्रीय कमिटीमा पनि छलफल हुने उनले बताए।
'स्थायी कमिटीले अपनत्व लिएन भने जे अपनत्व लिन्छ त्यही आउला, त्यसमा छलफल भएर एउटा निचोडमा पुगौंला,' उनले भने।
तर नेतृत्व परिवर्तनको दृष्टिकोणले मात्रै ठीक निष्कर्षमा नपुर्याउने उनको मान्यता छ।
उनले माओवादीको विचार, दृष्टिकोण, अवलम्बन गरिरहेको संगठनात्मक प्रणाली र जनताले देख्न चाहेको माओवादीबारे व्यापक छलफल, बहस र विमर्शको खाँचो औंल्याए।
ती आधारभूत प्रश्नहरूको हल नखोजी नेतृत्वको अनुहार मात्रै बदलेर जनताले चाहेको माओवादी प्राप्त नहुने उनले औंल्याए।
'माओवादीको विचार के हो, कुन विचार, संगठनात्मक पद्धतिमा टेकेर पार्टी पुनर्निर्माण गर्ने हो भन्ने मूल प्रश्न छ। २०७२ को संविधानमार्फत के-के उपलब्धी हासिल भए? के-के उपलब्धिको अपनत्व हामीले लिनुपर्ने हो? कुन बाँकी छन्? यी अन्तरविरोध बाँकी छ। अहिले जनताले देख्न चाहेको माओवादी कुन वैचारिक आधार, संगठनात्मक धरातल सहितको हो भन्ने मूल प्रश्न हल गर्नुपर्ने छ। हामीले अलम्बन गरेको वैचारिक-सांस्कृतिक र संगठनात्मक धरातल आदि प्रश्नको हल नभइ निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचनको विधि र त्यसमार्फत् नेतृत्वको अनुहार बदलेर अहिलेको अन्तरविरोधको समाधान निस्किँदैन,' उनले भने।
उपमहासचिव शर्माले उठाएका प्रमुख सवाल:
१. पार्टी प्रणाली लोकतान्त्रिक भएन
माओवादी आन्दोलनमा महिला, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, मधेसी, उत्पीडित समुदाय सहभागी भएको तर शान्ति प्रक्रियामा आउँदा यी समूह, शक्तिलाई पार्टीमा रुपान्तरण गर्न चुकेको उपमहासचिव जनार्दन शर्माले विश्लेषण गरेका छन्।
'त्यसका लागि सोच, योजनालगायत युद्धकालीन कमान्ड प्रणालीइबाट लोकतान्त्रिक संगठनात्मक प्रणालीमा रूपान्तरण आश्वयक थियो। तर संगठनात्मक संरचना र नेतृत्व प्रणालीमा युद्धकालीन सोचकै निरन्तरता रह्यो। त्यसकारण जीवन समर्पण गरेका महिला, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, मधेसी, उत्पीडित समुदाय आन्दोलनबाट पृथक बन्न पुगेको उनले बताएका छन्।
२. उथलपुथलले संघ र सबै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था किन आयो, जिम्मेवार हो?
शर्माले वैचारिक स्पस्टता कायम गर्ने, पार्टीमा विधि, प्रणाली स्थापित गर्न विधान पुनर्लेखन गरी कार्यन्वयन गर्ने, फरक मतको सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक/जनवादी विधिमार्फत अन्तरसंघर्ष र दुई लाईन संघर्ष व्यवस्थित गर्ने उपाय पनि प्रस्तुत गरेका छन्।
सरकारको १५ वर्षको अवधिमा प्राप्त भएका उपलब्धि र कमी कमजोरीको व्यक्तिगत र संस्थागत मूल्याङ्कन गर्ने, गठबन्धन बनाउने, भत्काउने र फेरी बनाउने कृपाकलापले गर्दा पार्टीलाई भएको वैचारिक र व्यवहारिक लाभ हानीको मूल्याङ्कन गर्ने, अहिलेको उथलपुथलले संघ र सबै प्रदेशका सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था किन आयो र यसको जिम्मेवार को? भन्ने विषय पार्टीमा स्पष्ट गर्नेबारे पनि सवाल उठाएका छन्।
संसदमा प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दै २०८४ सम्म सरकारमा नजाने घोषणा गर्ने, पार्टीका नेताहरूको सम्पत्तिको यथार्थ विवरण सार्वजानिक गर्ने, शहीद, वेपत्ता योद्धा परिवार तथा घाइते योद्धाहरूको लागि व्यवस्थापनको विशेष कार्यक्रम बनाउने र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन पहल गर्ने, पार्टी फुट्दैछ भनी नेतृत्व तहबाटै चलाइएको हल्लाबारे स्पष्ट गर्ने पनि उनले भनेका छन्।
३. वैचारिक स्पष्टता भएन
उपमहासचिव शर्माका अनुसार संगठनका हरेक एकाइलाई उत्पादन र जनपरिचालन एकाइमा बल्नुपर्ने र अर्कोतर्फ सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई वैचारिक स्पष्टतासहित राजनीतिक रूपमा सचेत बनाउन जरुरी थियो।
तर आफ्ना एजेन्डा दह्रोसँग पकड्न सक्ने र स्थापित गर्नेतर्फ ध्यान दिइएन। समाजवादको सोलोडोलो रटान लगाएको तर परिभाषित नगरेको उनको भनाइ छ। मोटो र अमूर्त नाराले जनाकांक्ष छिचोल्न नसकेको र जनतामा अपिल पनि हुन नसकेको उनले बताएका छन्।
४. पार्टी निर्माण र नेतृत्व हस्तान्तरण
शर्माले वामपन्थी एवं प्रगतिशील शक्ति बीच अन्तरक्रिया, एकता र धुव्रीकरण गर्ने सुझाव अघि सारेका छन्।
महिला, दलित, जनजाति, भाषिक, साँस्कृतिक, अल्पसंख्यक समूहको सहभागीता एवं समानुपातिक नेतृत्व विकास गर्ने, सामाजिक शक्ति (सामाजिक रूपमा स्थापित शक्ति तथा वौद्धिक वर्ग) बाट पार्टीमा प्रतिनिधित्व गराउने विषय उठाएका छन्।
युवा जनशक्तिमा राजनीतिक वितृष्णा हटाइ प्रगतिशील राजनीतिमा सक्रिय गराउने र राजनितिक अग्रधिकार दिने, पार्टी निर्माणका उल्लेखित ४ आधारका अतिरिक्त वर्तमान परिवेश र काम अनुरुप तालमेल हुनेगरि पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने, साथै आम जनताले सहज रूपमा स्वीकार गर्ने गरी चुनाव चिह्ने फेर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
बदलिएको सामाजिक, पारिवारिक संरचना र नयाँ युवा पुस्ताको मनोविज्ञानबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी प्राप्त रिपोर्टका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम बनाउने विषय पनि समेटेका छन्।
उनले जनसंगठनको कामलाई पुनर्परिभाषित गर्न सुझाव दिएका छन्।
संगठनहरूले विचार बाहकको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको बताए। वैचारिक एकरूपता, सांगठनिक स्वायत्तताको नीति अनुरूप आफ्नो पेशागत क्षेत्रमा काम गर्ने गरी परिभाषित गर्न उनले भनेका छन्।
शर्माले जनतन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाको मूल नारा कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्।
संविधानमार्फत सहभागितामूलक समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना, मौलिक अधिकारको व्यवस्थाले सम्बोधन गरेको मान्न सकिए पनि राष्ट्रियता र जनजीविकाको मुद्दा सम्वर्द्धन गर्न नसक्दा आज जनतन्त्रमाथि नै धावा बोल्ने परिस्थिति पैदा हुँदै गएको शर्माको ठहर छ। आर्थिक आत्मनिर्भरता नहुँदा राष्ट्रियता कमजोर बनेको शर्माले बताएका छन्।
शर्माले नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय पनि उठाएका छन्।
नेतृत्व हस्तान्तरण, नेतृत्व पुस्तान्तरण र केन्द्रीय कमिटी भंग गरी महाधिवेशनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयनमध्ये एक बाटो रोज्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई उपमहासचिव शर्माको सुझाव छ।
५. मूल नेतृत्वबाटै पार्टी फुटको हल्ला
उपमहासचिव शर्माले पार्टी फुटबारे मूल नेतृत्वबाट नै हल्ला गरिएकोमा आलोचना गरेका छन्।
'खुमलटारबाट फलानो एमालेमा जाँदैछ भनेर सुरू गरिएको प्रचारवाजीलाई बालुवाटार पुगेपछि तीव्रता दिइयो। उक्त प्रचारबाजीलाई मद्दत पुग्ने गरी पोखरामा आइपुग्दा मूल नेतृत्वले नै पार्टी फुटतिर उन्मुख छ कसलाई साथ भन्दै कार्यक्रम हलमा हुटिङ गराएपछि सुन्नेहरुलाई पार्टी फुट्ने पक्कापक्की भयो भन्ने लाग्यो। देशभर यसको असर देखा पर्न थाल्यो। फुटाउने कसले हो भन्दा बालुवाटारबाटै जनार्दनले हो भनेर भनिदिएपछि आज आम कार्यकर्ता र जनतामा पार्टी फुटको त्रास फैलिएको छ,' शर्माले भनेका छन्।
देशभरिबाट दैनिक सयौंले फोन आउने र पार्टी फुट्दैछ भनेर सोध्ने गरिएको कुरा शर्माले उल्लेख गरेका छन्। यति मात्र होइन, यो कुरा अन्य राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, ब्युरोक्रेसी समेतमा चासोको विषय बनेको शर्मा बताउँछन्।
हेर्नुस् शर्माले स्थायी समितिमा प्रस्तुत गरेको १४ पृष्ठको प्रस्ताव:
.jpg)
