सर्वोच्च अदालतमा नेपाल भारतबीच केही समयअघि भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताविरूद्ध परेको रिटमा बहस गर्न नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले एमिकस क्यूरी (अदालतको सहयोगी) पठाएको छ।
बार एसोसिएसनले बरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्की र सर्वोच्च बार एसोसिएनले अधिवक्ता सेमन्त दाहाललाई एमिकस क्यूरीको रूपमा पठाएको बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले दुवै पक्षको छलफलका दिन एमिकस क्यूरीका रूपमा बरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता पठाइदिन आदेश अनुरोध गरेको थियो।
यो विषयमा दुवै पक्षको कुरा सुनेरमात्र अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णयमा पुग्न रिट निवेदक र सरकार पक्षलाई बुधबार बहसमा डाकेको छ।
बहस सुनिसकेपछि अन्तरिम आदेशले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे अदालत टुंगोमा पुग्नेछ।
रिट निवेदकले मागअनुसार सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्काल अन्तरिम आदेश किन नदिने भन्ने प्रश्नको जवाफ १५ दिनभित्र पेस गर्न पनि इजलासले आदेश गरेको छ।
दुवै पक्षको छलफलमा जनवरी ४ मा भएको विद्युत व्यापार सम्झौताको सक्कल प्रति लिएर आउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
झण्डै एक महिनाअघि भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर आएका बेला दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता अन्तर्गत १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौता भएको थियो।
उक्त सम्झौता संविधानको धारा २७९ विपरीत भएको र मुलुकको दीर्घकालीन हितविपरीत भएको भन्दै उपाध्यायले रिट दिएका हुन्।
उपाध्यायका अनुसार यो विषय प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित भएकाले संसदको दुई तिहाइले अनुमोदन हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।
संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गरिने प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित सम्झौता संसदका दुवै सदनको दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
उक्त सम्झौता १० वर्षलाई भनिए पनि त्यो निरन्तर बढाउन सकिने प्रकृतिको भएको भन्दै रिट निवेदक उपाध्यायले आपत्ति जनाएका छन्।
‘एक त यो नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित सम्झौता भएकाले यो संसदबाट पारित हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर यो १० वर्ष भनिए पनि अनन्तकालसम्म तन्काइरहन सकिने प्रकृतिको सम्झौता छ यसले नेपालको हित हुँदैन भन्ने हाम्रो तर्क हो।’
