गभर्नरको उमेर हद हटाएको र गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने दाबी गरी हालिएको रिट सर्वोच्च अदालतले आज हेर्न नभ्याउने भएको छ।
आइतबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुँयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा गभर्नर विवादसम्बन्धी रिट परेको थियो। उक्त रिट अन्तिमतिर परेकाले हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो।
अधिवक्ता विशाल थापाले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेर हदसम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गरी हटाएकोविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए।
वैशाख २ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले ६५ वर्षे उमेर हद हटाउने गरी भएको संशोधनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी आइतबार छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको हो।
त्यसअघि थापाले शुक्रबार नै गुणाकर भट्टलाई सरकारले गभर्नर बनाउन लागेको तर उनको योग्यता नै नपुग्ने दाबीसहित पूरक निवेदन दिएका थिए।
अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई दोस्रो संशोधन गरेको गर्दै नियुक्तिको उमेर हद हटाएको थियो।
