लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषित राप्ती उपत्यको देउखुरीमा धमाधम आधुनिक संरचना निर्माण भइरहेको छ। कुल १६ बिघा क्षेत्रफलमा प्रदेश सरकारका भवनहरू बन्दै जाँदा पुरानो राप्ती बहुप्राविधिक शिक्षालय परिसरमा व्यापक परिवर्तन देखिन थालेको छ।
अग्ला भवनहरू निर्माणाधीन छन्। फराकिला बाटा धमाधम बन्दैछन्। भौतिक संरचना निर्माणस्थलमा रातदिन सयौँ मानिस काममा व्यस्त देखिन्छन्। भौतिक निर्माणको काम सुरु गर्नुअघि पुरानो शिक्षालय परिसरका झन्डै चार सयवटा सानाठूला रूख काटिएका थिए। अझै केही रूख काट्नुपर्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ।
‘प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइ’ का प्रमुख ईश्वरराज जोशीका अनुसार पहिलो चरणको कामअन्तर्गत भ्याटबाहेक तीन अर्ब नौ करोड २९ लाख रुपैयाँको लागतमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय भवन निर्माणको काम भइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय भवन ६ तलाको हुनेछ। अपांगताअनुकूल संरचना हुने उक्त भवनको भुइँतला करिब १३९० वर्ग मिटरको छ। भवनमा भूमिगत पार्किङको सुविधा हुनेछ जसमा चार पांग्रे सवारी साधन १८ वटा र दुई पांग्रे २० वटा अटाउने छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँगै अन्य मन्त्रालयका नौ वटा भवन पनि बन्दै छन्। यी भवन पाँच तलाका हुनेछन्। यी सबै भवन अपांगताअनकूल र लिफ्टसहितका हुनेछन्। सबै भवनमा भूमिगत पार्किङको सुविधा हुनेछ।
यी सबै भवनका भुइँतला ७७२ दशमलव ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलका हुनेछन्। यी भवनमा चार पांग्रे सवारीसाधन १० वटा र दुई पांग्रे २२ वटा अटाउनेछन्।
साबिकको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले चर्चेको १६ बिघामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद कार्यालय भवन र अन्य १२ वटा भवन बनाउने योजना भए पनि हाल नौ वटामात्र बन्दै छन्।
पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र अन्य मन्त्रालयका भवन बन्दै छन्। दोस्रो चरणमा संसदीय समिति र संसदीय दल लगायतका संरचना पनि बन्दै छन्।
आयोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख जोशीका अनुसार दोस्रो चरण अन्तर्गत प्रदेश सभा भवन नजिकै भ्याटबाहेक ४१ करोड ८८ लाख रुपैयाँको लागतमा संसदीय समितिहरूका लागि तीन तले भवन बन्दै छ। पुस्तकालय भवन र चमेनागृह पनि बन्दैछ। चमेनागृह पनि तीन तलाको हुनेछ।
संसदीय दलका कार्यालय भवनहरू एकएक तलाका हुनेछन्। ती भवन ६० जना, ४० जना, ३० जना, २० जना र १० जना अटाउने हुनेछन्। हाल संसदीय दलका दुई वटा भवन बन्दै छन्।
पूर्वाधार निर्माणको उक्त काम एउटै गुरुयोजना अन्तर्गत भइरहेको छ। यो गुरुयोजना लुम्बिनी प्रदेशको ‘गौरवको आयोजना’ भनिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र मन्त्रालयहरूसम्म पुग्न फुटपाथसहित १२ मिटर चौडा सडक बनाइएको छ। करिब २० बिघा जमिनमा ११ सय मिटर लामो बाटो बन्ने छ। मुख्य बाटोबाट मन्त्रालयसम्म पुग्न ५० मिटरदेखि सय मिटरसम्मको दूरी हुनेछ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, नौवटा मन्त्रालय र अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि २०७९ मंसिर २८ गते ‘शर्मा÷सगुन जेभी, सीतापाइला, काठमाडौं’ सँग सम्झौता भएको थियो। निर्माण कम्पनीले सम्झौतालगत्तै पुस ३ गते काम सुरु गरेको थियो। २०८२ मंसिर २ गतेभित्र निर्माण कार्य पूरा हुने शर्त सम्झौतामा छ।
हालसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय भवन र ६ वटा मन्त्रालय भवनको चौथो तलाको काम हुँदैछ। दुई वटा मन्त्रालय भवनको भुइँ तलाको काम हुँदैछ। एउटा मन्त्रालय भवनको काम सुरु हुन बाँकी छ।
जोशीका अनुसार एक वर्षको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २४ प्रतिशत रहेको छ। हालसम्मको कार्य प्रगति विश्लेषण गर्दा निर्धारित समयअगावै काम पूरा हुने अनुमान छ।
प्रथम मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कार्यकालमा २०७७ साल असोज २० गते भएको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम ‘लुम्बिनी’ र स्थायी राजधानी ‘राप्ती उपत्यका देउखुरी’ हुने निर्णय गरेको थियो। पोखरेल दाङबाटै प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए।
२०७९ मंसिरमा निर्वाचन भएर गठन भएको दोस्रो प्रदेश सभाको पहिलो बैठक देउखुरीमा नवनिर्मित प्रदेशसभाको भवनमा भएको थियो। त्यसको करिब दश महिनाअघि देउखुरीमा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र स्थापना भएको थियो।
पोखरेलपछिका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय देउखुरीमा सारेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता केसी रोल्पाबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए।
गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा रूपन्देहीबाट निर्वाचित भएका एमाले नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सत्ता गठबन्धनमा आएको बदलाबका कारण उनी छोटो समयमै पदमुक्त भए।
गिरीपछि दाङबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री भएपछि स्थायी राजधानी देउखुरीमा निर्माण कार्यले गति लिएको हो।
मुख्यमन्त्री चौधरीका अनुसार निर्माण कार्य पूरा भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सबै मन्त्रालयहरू एकै परिसरमा व्यवस्थित हुनेछन्।
‘एउटै थलोबाट सेवा प्रवाह भएपछि काम धेरै सजिलो हुनेछ,’ मुख्यमन्त्री चौधरी भन्छन्, ‘सरकार सञ्चालनको खर्च पनि घट्नेछ।’
अहिलेका मुख्यमन्त्री चौधरी सहरी विकासमन्त्री छँदा देउखुरीमा निर्माण कार्य सुरु गर्ने निर्णय भएको थियो।
‘म सहरी विकासमन्त्री हुँदा सुरु भएको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामले अहिले गति लिएको छ। यसमा म खुसी छु,’ चौधरी भन्छन्, ‘निर्माण अवधि तीन वर्ष भनिएको भए पनि निर्माण कम्पनीले आउने मंसिरसम्ममा हस्तान्तरण गर्ने भनेको छ। यसबाट हामी उत्साहित छौँ।’
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा नमुना सहर बनाउने गुरुयोजना बनाएको छ। राप्ती नदीलाई आधार मानेर सबै आधुनिक सुविधासहितको सहर बसाउने परिकल्पना छ।
प्राविधिक शिक्षालय स्थानान्तरण
लुम्बिनीको प्रेदशको राजधानी बन्ने निर्णय हुँदा देखुरीमा राप्ती प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा थियो। शिक्षालयका प्रमुख सालिक डाँगीका अनुसार शिक्षालयका लागि २०५० सालमा एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा सानाठूला गरी ५२ वटा भवन बनेका थिए।
राजधानीका संरचना निर्माण गर्ने क्रममा शिक्षालयका लागि बनेका भवनमध्ये एउटामात्र भत्काइएको छ।
डाँगीका अनुसार शिक्षालय परिसरमा राजधानीका संरचनाहरू बन्ने भएपछि एक वर्षअघि दसैँको बिदाको समयमा प्राविधिक शिक्षालय गढवा गाउँपालिका–३, विद्यानगरमा स्थान्तरण गरिएको थियो।
