रामकुमारी झाँक्रीको छवि 'विद्रोही नेता' का रूपमा थियो।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि सामाजिक सञ्जालमा छाएको उनको रक्तमुच्छेल तस्बिर मात्र होइन, त्यसैको आलोकमा फैलिँदै गरेको राजनीतिक आयतनले उनको सुदूर भविष्यको संकेत गर्थ्यो।
२०७८ भदौ २ गते भने उनको राजनीतिक यात्राले पृथक मोड लियो। रगत-पसिना बगाएर निर्माण गरेको पार्टी त्याग्दै पृथक बाटो हिँड्नुपर्यो।
पार्टी विभाजनको साक्षी बस्ने मात्र होइन, आफैं सहीछाप गर्नुपर्यो।
विभाजनका बेला हिजोको विद्रोही कित्ता छुट्यो। आफैंलाई प्रशिक्षित गर्ने र बाटो देखाउनेहरू छुटे। अभिभावक ठानेका कमरेडहरू छुटे। आड-भरोसा दिने वचनहरू छुटे।
दोस्रो पुस्ताका अधिकांश नेताहरूले विभाजनको जँघार तर्न तिघ्रा कमाएपछि उनी आफैं अघि सरिन्। माधव नेपालको नाडी समातेर आन्दोलनको पृथक बाटो देखाइन्।
नेता नेपालको नाडी समातेर नयाँ दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोग छिर्दै गरेको उनको चर्चित तस्बिरले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रमा उनको स्थान र नेतृत्वको ग्यारेन्टीको संकेत गर्यो।
अफसोस्! उनलाई आफैंले अँठ्याएको त्यो नाडी बिस्तारै छुट्दै गएको महसुस हुन थाल्यो। सपनाहरूले बिस्तारै अभिभावकत्व गुमाएर टुहुरो बन्न लागेको आभास हुँदै गयो।
यस्तो लाग्दैछ उनलाई, आफैंले देखाएको बाटो आफ्नै लागि होइन रहेछ!
आफैं संलग्न भएर कोरेको विभाजनको रेखा अहिले आएर आफैंलाई भारी पर्दै गएको प्रतीत उनलाई हुँदैछ।
मंगलबार बसेरा होटलमा उनलाई भेट्दा दिन गोधुलीतर्फ अभिमुख थियो। के दिनको त्यो प्रहरले रामकुमारीको राजनीतिक भविष्यको ऐना पनि देखाइरहेको थियो?
तीन घन्टाको बसाइमा उनी धेरैपटक भावुक, बेचैन र विचलित देखिइन्।
आफैंले विकास गरेको आन्दोलनबाट पाखा पारिँदै गएकी उनी अहिले घर न घाटको अवस्थामा छिन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।
उनले हरेश भने खाइसकेकी छैनन्। अवसर पाए आफ्नो चेतनाको आलोकमा पार्टी सिँगार्छु, आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याउँछु भन्ने अझै बाँकी छ।
तर कहाँबाट?
त्यो त उनलाई पनि थाहा छैन!
रामकुमारीका अवरूद्ध गला परम्परागत पार्टी र त्यसैबाट विभाजन भएर बनेका दलहरूभित्र झाँगिएको नैराश्यताको उच्छ्वास पनि हो। सामन्ती र निरंकुशतावादी चरित्रको विरोध गर्दागर्दै आफैं त्यसैको उत्तराधिकारी बन्न थालेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको यथार्थ पनि यसले उद्घाटित गर्छ।
जर्मन दार्शनिक फ्रिडहक नि:चको एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ – जसले राक्षससँग लडाइँ खेल्छ अन्ततः ऊ आफैं राक्षसमा परिणत नहुन चनाखो हुनुपर्छ। किनभने अँध्यारो सुरूङभित्र धेरै हेर्यो भने त्यसले पनि फर्केर तिमीलाई हेर्नेछ!
हरकोहीका हकमा लागू हुने यो भनाइ नेपालका कम्युनिस्टका हकमा झनै लागू हुन्छ।
न्याय र समानताका लागि खडा भएका र लडेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र तिनै आदर्शहरूको बारम्बार कत्लेआम भएको छ। नेकपा गठन, विघटन र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक उतारचढावको साक्षी र भुक्तमानी हुँदाको रामकुमारीको सकस निकै लामो छ।
केन्द्रीकरणको पटाक्षेप
रामकुमारीलाई नेकपा कालको रापताप सम्झिँदा ऐंठन हुन्छ। स्वप्नशय्यामा छु या यथार्थ सामुन्ने प्रकट छ, उनी भेउ पाउन सक्दिनन्।
माओवादी केन्द्रको जग आँधीमय संघर्ष थियो। माओवादी हिँडेको बम-बारूदको बाटो त एमाले हिँडेको थिएन। तर पार्टी निर्माणको लामो कालखण्डमा एमाले कार्यकर्ताले बगाएको रगत पसिनाको साँधीसिमाना थिएन।
कार्यकर्ताले पेटमा पटुकी कसेर नेतालाई भरपेट खुवाएर, सत्ताका आँखा र सुरक्षाकर्मीका बुटबाट जोगाएर एमाले निर्माण गरेका थिए। नेता, कार्यकर्ता र जनताको अथक प्रयत्न र तागतले त्यो आन्दोलनलाई आकार दिएको थियो।
कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुई फरक भँगालो पार्टीरूपी एउटै अँगालोमा बेरिनु नेता-कार्यकर्ताका लागि सानो खुसीको कुरा थिएन। त्यही खुसीको अंशले कुनै बेला रामकुमारीका आँखा र मन भरिएको थियो।
चुनावी परिणामले त्यो कम्युनिस्ट पार्टीका सबभन्दा प्रभावशाली दुई भँगाला एक हुने कुरालाई अनुमोदन गर्यो।
संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ नेकपा (एमाले) ले उठाएका १०३ उम्मेदवारमध्ये ८० ले जिते। ५९ ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको माओवादी केन्द्रले ३६ ठाउँ जित्यो। समानुपातिकतर्फ एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत ल्यायो। ४१ जना सांसद चुनिए। माओवादी केन्द्रले पनि १३ लाख ३ हजार ७२१ मत ल्यायो। १७ जना सांसद चुनिए।
दुवै दलका कार्यकर्ताले एकअर्काको चुनाव चिह्नमा मत हाल्न कञ्जुस्याइँ गरेनन्। किनकी दुवै पार्टीका स्वप्नशील कार्यकर्ताले एकताको निष्कपट सपना देखेका थिए। दुई-तिहाइको सपना देखेका थिए। शासनसत्तामा आमूल परिवर्तनको सपना देखेका थिए।
रामकुमारीका आँखामा पनि तिनै सपना थिए।
नदेखून् पनि किन?
बीसको दशकमै हतियार उठाउँदा र संघर्षको अक्कर छिचोल्दा पनि प्राप्त हुन नसकेको उपलब्धि चुनावी परिणाममार्फत प्राप्त हुँदै थियो। दस वर्ष रक्तमुच्छेलपूर्ण संघर्ष, एउटै ओछ्यानमा क्रान्तिको सिरानी लगाएर र उस्तै अभाव पिएर हिँडेका साथी गुमाउँदा पनि आर्जन गर्न नसकेको उपलब्धि हठात् प्राप्त भएको थियो।
माओवादीका तल्लो तहका कार्यकर्ता पनि खुसीले पुलकित थिए। दीर्घ सत्ताको सपना बुन्दै थिए। कतिपयले अब नेकपाले ५० वर्ष शासन गर्छ भन्दै थिए।
नेतृत्वको?
नेतृत्वको सपना त उही सत्ताको लिगलिगे दौड थियो। शासनको शिरमा पुग्न एकले अर्कालाई कसरी गलाउने? कसरी तर्साउने? कसरी बढी हिस्सा प्राप्त गर्ने? छिनाझपटको उही पुरानै लय समात्न थालिसकेका थिए। मथिंगलमा कपटै कपटको पुनरावृत्ति भइसकेको थियो।
रामकुमारीलाई लाग्छ, यसो हुँदैन थियो भने चुनावी परिणामलगत्तै नेताहरूले राजनीतिक, वैचारिक विमर्श चलाउँथे। हिँड्दै आएको दुवै पार्टीका राजनीतिक कार्यक्रमको सिंहावलोकन हुन्थ्यो। दुवै पार्टीका अंगप्रत्यंगमा आफूआफू दृष्टिगोचर गर्थे। दुवै पार्टीको अनुभवको संश्लेषणले दीर्घ यात्रा तय गर्थ्यो।
तर त्यसो हुन नसकेपछि रामकुमारीको मनमा उतिबेलै चिसो पसेको थियो।
पार्टी एकीकरणको नाममा माथिका टाउका जोडियो। कोठाभित्र बसेर भागबण्डा गरियो। गोप्य भागबण्डामा प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टीका पदसम्म बाँडफाँट गरियो।
'चिउरा भिजाउँदै बिग्रिएपछि परिणाम सग्लो खोज्नु व्यर्थ थियो,' विगततिर फर्किन्छिन् रामकुमारी।
एकताले नै विभाजनको स्पष्ट भावभूमि तयार पारेको थियो भन्ने लाग्छ उनलाई।
प्रभावशाली तर पुरातन थिए दुवै कम्युनिस्ट पार्टी। खुला समाज र राजनीतिसँग मेल नखाने केन्द्रीकृत ढाँचाका। 'जनवादी केन्द्रीयता' संगठन सञ्चालनको ढाँचा मानिन्थ्यो। फेरि आफ्नै अभ्यासले त्यसलाई खण्डन गर्थ्यो। पार्टी सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा जनवाद छुट्थ्यो अनि केन्द्रीयता हाबी हुन्थ्यो।
पाँचौं महाधिवेशनपछि एमालेले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई उपयोगमा ल्यायो। पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकीकरण भन्यो। तर अभ्यासमा यसले कहिल्यै पूर्णता पाएन। सातौं महाधिवेशनसम्मको अनुभव हेरेर एमालेले आठौं महाधिवेशनदेखि पार्टीलाई बहुपदीय संरचनामा लगेको थियो। सामूहिक नेतृत्व प्रणाली अवलम्बन गरेको थियो।
एमाले-माओवादी एकताले पनि बहुपदीय प्रणाली आत्मसात गर्यो तर निर्णयलाई सचिवालयमा साँघुर्यायो।
'कार्यकारी अंग भनेर नौ जनाको सचिवालय खडा भयो। यी नौ जनाले आफ्नो विवेकले देखेको कुरा बोल्ने, मुलुक र पार्टीको हितमा निश्छल मन र खुला हृदयले छलफल गर्ने, आफ्नो कुरा राख्ने गरेनन्। नौ जनाको सचिवालयमा पाँच जना जता उभिन्छन्, उनीहरूको पल्ला भारी हुने र देशलाई नै बन्धक बनाउने परिस्थिति बनेको हो,' रामकुमारी नेकपाकालको क्षण सम्झिन्छिन्।
सचिवालयमा विवाद र मनमुटाब बढ्दै गयो। दुई गुटमा विभक्त सचिवालयमा पार्टी कसले कब्जा गर्ने भन्ने संग्राम चल्यो। दुई-तिहाईको जनमत तासको महलझैं गर्ल्यामगुर्लम्म ढल्यो। सहयात्रीहरूले एकअर्कालाई दुश्मन करार गर्दै अलग अलग बाटो तय गरे। उपलब्धि क्षणभंगुर भयो।
मूलतः एमालेकै नेतृत्वमा अघि बढेको त्यो एकता प्रक्रिया एमाले आन्दोलनको उपलब्धिको उत्कर्ष थियो। असाधारण उचाइमा पुगेको थियो एमाले। त्यस्तो उपलब्धि फेरि प्राप्त गर्ने त के, एमालेले चिताउने अवस्था पनि क्रमशः कमजोर हुँदैछ।
यसमा जिम्मेवार को हुन् त? रामकुमारीको चक्षुले कसलाई बढी दोषी देख्छ?
'पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका हिसाबले केपी ओलीका कमीकमजोरी रहे होलान्, देखिए पनि,' उनी जवाफ दिन्छिन्, 'यतापट्टि उहाँलाई काउन्टर दिनेहरूबाट स्वस्थ, रचनात्मक, जवाफदेहितापूर्ण काम कति भए भन्ने चाहिँ आज मलाई फर्किएर समीक्षा गर्न मन लाग्छ।'
पार्टी एकताबद्ध राख्न आफ्नो तर्फबाट केही राँटो रह्यो कि? उनलाई पनि मनले बरोबर प्रश्न नसोध्ने होइन।
सरकार सफल भए मात्र उपलब्धि जगेर्ना गर्न सकिन्छ भन्ने उनलाई लागिरहन्थो। र त, सदनमा टेबल भएका, समितिमा पुर्याएका कानुनमा राय दिन्थिन्। बहस गर्थिन्। केस्राकेस्रा केलाएर सुझाव दिन्थिन्।
'एमाले सरकारले अबको आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिको दिशाको बाटो समात्छ भन्ने कुरामा अधिक विश्वस्त भएर त्यसको वकालत गर्ने मानिस थिएँ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सुपरिचित अनुहारलाई, अर्थमन्त्री होस् या संघीयता कार्यान्वयन र वित्तीय हस्तान्तरणका कुरा नै किन नहून्, यी सबैले आशा जगाएका थिए। त्यही भएर विधेयकहरूको सैद्धान्तिक छलफलमा पनि त्यसैगरी भाग लिन्थेँ,' उनी भन्छिन्।
२०७७ पुस ४ गतेसम्म ओलीप्रति उनको विश्वास धर्मराइसकेको थिएन। सरकारलाई साथ–सहयोग पनि उसैगरी दिँदै आएकी थिइन्।
'अनि भएँ फ्रन्टलाइनर!'
पार्टीमा बिस्तारै चिरा पर्दै गयो। सचिवालयका नेताहरू नै विभाजित भए। दुवै समूहको तारन्तार छलफल, भेला, बैठकको सिलसिला चल्यो। नेकपा सचिवालयमा सल्किएको आगाको लप्का आमनागरिकले समेत देख्ने अवस्था थियो। नेकपा जुनसुकै बेला विभाजन हुने खतरा सबैले देखेका थिए।
रामकुमारी भने आत्मविश्वासी थिइन्।
२०७७ पुस ५ गते बिहान ८ बजेसम्म पनि उनी नेकपा, सरकार र संसद केही नहुनेमा आशावादी नै थिइन्। त्यो अवधिमा स्थायी कमिटी बैठक सकिइसकेको थिएन। त्यसैले निकास निकाल्नेमा उनी आशावादी हुनु स्वाभाविक थियो।
बिहान नौ बजेपछि गाइँगुइँ बाहिर आयो। संसद विघटनको धुवाँ पुत्पुताउन थाल्यो। दस बजे मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो। संसद निशानामा परिहाल्यो।
'त्यो घटना मेरा लागि आकाश खसेसरह थियो। धेरैबेर शून्यमा गएँ। त्यत्रो उपलब्धि, अभिभारा र जिम्मेवारी आँखैअगाडि टुक्राटुक्रा भएको देखेँ। म सम्हालिन सक्ने अवस्थामा रहिनँ,' त्यो दिनको घटना सम्झिँदै उनी भन्छिन्, 'संविधानमा जति स्थायित्वको गफ गरे पनि हामी सुध्रिएका रहेनछौं। हामीले क्रान्ति, परिवर्तनका गफ नगरे हुने रहेछ भन्ने आत्मबोध पनि भयो।'
बहाल रहेको संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छैन। सरकार गठनको पाँचवटा विकल्प मौजुद छन्। अन्तिम विकल्पमा पुगेर पनि सरकार बन्छ भन्ने कल्पना संविधानमा गरिएको छ। यहाँसम्म कि दलहरूले सरकार बनाउन सकेनन् भने सांसदहरूले सरकार दिन्छन् भनेर संविधान बनाउँदा सोचविचार गरिएको छ।
नेकपाभित्र सल्किएको आगोले जननिर्वाचित थलो खाक तुल्याएपछि तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', माधवकुमार नेपालसहितका नेता अदालत जाने परामर्श गर्न थाले। सुरूमा ९० जना सांसद अदालत जाने तयारी थियो। अन्तिममा पुस ७ गते देव गुरूङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले रिट दर्ता गरे।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेपछि प्रचण्ड–माधव नेपालको समूहले पुस १० गते 'हामी यहाँ छौं' भन्दै माइतीघरको सडकमा पलेँटी कस्यो। बहुमत सदस्य निर्वाचन आयोग पुगेर सनाखत गरे।
यी सबैमा अग्रभागमा देखिएकी रामकुमारी माघ २८ गतेको जनप्रदर्शनमा भने बेग्लै बान्कीशैलीमा अभिव्यक्त भइन्।
पुरानो बसर्पाकअगाडि, प्रदर्शनीमार्ग छिर्ने मुखैमा प्रचण्ड-माधव समूहले मञ्च बनाएको थियो। भृकुटीमण्डप अगाडिसम्म सहभागी फिँजारिएका थिए।
छातीमा 'प्रतिगमन मुर्दावाद' लेखिएको कालो तुल टाँगेकी र मुखमा कालो टेप 'क्रस' गरेकी रामकुमारीले मञ्चमा पुग्नेबित्तिकै दुवै उतारिन् र भनिन्– बोल्न पाइन्छ!
त्यसको प्रतिशोध भोलिपल्टै साँधियो। गोरखाको भाषणमा राष्ट्रपतिविरूद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो र राज्यविरूद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी गर्यो। व्यापक विरोधपछि सरकार पछि हट्यो।
'लडाइँको फ्रन्टलाइनर म नै हुने अवस्था बन्यो,' उनी भन्छिन्, 'म बोल्थेँ, प्रधानमन्त्री ओली जवाफ फर्काउनुहुन्थ्यो। आमुन्नेसामुन्नेको यो अवस्थामा उहाँसँगको मेरो सम्बन्ध झनै तिक्ततापूर्ण बन्यो।'
फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन उल्ट्याइयो। रामकुमारीहरूको मागदाबी बमोजिम नै अदालतको फैसला आयो। संसद विघटनको अक्षम्य गल्ती अदालतले सच्याइदिएको थियो। तर ओलीले यसलाई स्वीकार गर्न सकेनन्। संसदले गति लिने छाँट देखिएन।
१२ दिनपछि, २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग अस्तित्वमा फर्काइदियो। जन्मिसकेको बच्चालाई पेटभित्र हालिदिने सर्वोच्चको त्यो निर्णय कुन विवेक, कानुन वा संविधानमा टेकेर आयो, अहिलेसम्म सबै चकित छन्!
संसद विघटनको निर्णयबाट घायल ओली सर्वोच्चको त्यो फैसलापछि भने फणा उठाउन थाले। नेकपा निमिट्यान्न बने पनि एमाले जोगाउन सकेकामा ओली सीमातीत खुसी थिए। फागुन २८ गते एक पक्षीय रूपमा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखे। आयोजक कमिटी बनाउने निर्णय गरे।
एमालेमा फर्किन झलनाथ खनाल-माधव नेपालले चाही-नचाही ढोका ढकढक्याएका थिए। तर ओली ढोका ढप्क्याएरै बसे। उनको त्यो कदमले दरार बढाउँदै गरेको कुरा बुझ्न रामकुमारीलाई कठिन भएन।
माधव नेपालले रोजेको सामूहिक राजीनामाको बाटो
चैतको मौसमभन्दा छिटोछिटो बदलिइरहने राजनीतिक परिदृश्यका बीच रामकुमारीमा झिनो आशा जीवितै थियो– केपी ओली र माधवकुमार नेपाल कुनै बिन्दुमा पुगेर मिली पो हाल्छन् कि!
तर यी दुईलाई जोड्ने 'इन्जायम' निकै क्षीण बन्दै थियो। विगतको तिक्तता छँदै थियो, वर्तमानको रिस कम थिएन। ओली र नेपालबीचको दुरी फाटिँदै गयो।
फागुन २३ मा सर्वोच्चको निर्णयपछि ओलीको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। झलनाथ-माधवसहित जोड्दा पनि एमालेको पक्षमा १ सय २१ सांसद मात्र थिए। बहुमत पुग्न १३८ चाहिन्थ्यो। संसदमा बहुमत परीक्षण गर्न २०७८ वैशाख २८ गते संविधानको धारा १०० अनुसार ओलीले विश्वासको मत लिने भए। ओलीलाई विश्वासको मत दिनु मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेतुल्य हुने झलनाथ-माधव पक्षका केही सांसदको निष्कर्ष थियो।
त्यसलाई रोक्न नेपालले सामूहिक राजीनामा विकल्प अघि सारे।
'माधवकुमार नेपाल, भीम रावल लगायत नेताले राजीनामा पत्र तयार गरेर खल्तीमा बोक्नुभएको थियो,' उनले त्यति बेलाको क्षण स्मरण गरिन्, 'म चाहिँ सामूहिक राजीनामाको पक्षमा थिइनँ। त्यसको विरोधमा बोलिहालेँ भने पदलोलुपको आरोप आउने निश्चितै थियो। त्यसकारण ठूलो स्वर गरेर बोल्न सकिएन।'
त्यस बेला संसदको लेखा समितिको हलमा झलनाथ-माधव पक्षीय सांसदहरूको बैठक बसेको थियो। त्यहाँ रामकुमारीले आफूसँग भएको हतियार 'डाउन' गर्न नहुने मत राखिन्। संसदीय राजनीतिमा संघर्षको मूल थलो भनेकै संसद हो। हतियार भनेको सांसद हो। त्यही नै बिसाउने भएपछि संघर्षको के उपादेयता रहन्छ भन्ने विचार उनले राखिन्।
सामूहिक राजीनामाको विषय त्यत्तिकै सेलाएर गयो।
प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले संसदबाट केही सम्बोधन गरून् भन्ने रामकुमारीलाई लागेको रहेछ! ओली लचिलो भइदिए विश्वासको मत दिने बाटो खुल्ने उनको भित्री इच्छा पनि थियो।
ओली गलेनन्।
झलनाथ-माधव पक्षीय २८ जना सांसद अनुपस्थित रहे। ओलीले ९३ मत मात्रै पाए। सरकार ढल्यो। एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन हुने सम्भावना बढ्यो।
२०७८ वैशाख २७ अघि नै झलनाथ-माधव समूहले चालेको एउटा कदमले विभाजनको सम्भावना बढाइसकेको थियो। लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुँदै थियो। झलनाथ-माधव नेपाल समूहले कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको सहयोगमा विकेन्द्रीकरण विज्ञ खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार बनायो। एमालेले उम्मेदवार बनाएका रामबहादुर थापा 'बादल' देवकोटासँग पराजित भए।
त्यसपछि दुवैतिर तिक्तता बढ्यो। दुवै पक्ष झनै आक्रामक भए।
ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि २०७८ जेठ ५ गते जम्मा २१ घन्टाको समय दिएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनको आह्वान गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपतिको मक्सद प्रस्ट थियो– ओलीलाई सिंहदरबारको कुर्सीबाट हटाउने गरी कसैले बहुमत पुर्याउन नसकोस्। त्यही भएर उनले २४ घन्टाभन्दा कमको समय दिएर नयाँ प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न भनेकी थिइन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली दुवैको दाबी पर्यो।
देउवाले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाका १२, झलनाथ-माधव समूहका २६, जनमोर्चाका १ गरेर १४९ सांसदसहित सरकारको दाबी गरे। ओलीले एमालेका १ सय २१ र जसपाका ३२ सांसदको समर्थन मलाई रहेको भन्दै सरकार गठनको दाबी बोकेर शीतल निवास छिरेका थिए।
राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै दाबीलाई अयोग्य ठहर गरिन्। तत्कालै ओली मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनको सिफारिससहित निर्वाचनको मिति तोक्यो। राष्ट्रपति भण्डारीले रत्तिभर विलम्ब नगरी त्यसलाई सदर गरेपछि भने रामकुमारीले हरेश खाइन्।
२०७८ जेठ ७ को मध्यराति गरिएको संसद विघटनविरूद्ध १४६ जना सांसद अदालत गए। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई ह्विप लागू नहुने आदि विषय रिट निवेदकको माग थियो।
मागदाबीअनुरूप नै अदालतले असार २८ मा दोस्रोपटक संसद पुनर्स्थापना मात्रै गरेन, देउवालाई २४ घन्टाभित्रै प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश पनि जारी गर्यो। ७६ (५) अनुसार संसद सदस्यहरूले सरकार बनाएको हुनाले नीति कार्यक्रममा भोट हालेमा, सरकारलाई विश्वासको मत दिएमा ह्विप नलाग्ने संविधानको मर्ममिल्दो व्याख्या पनि भयो।
जब १० बुँदेमा माधव नेपालले धोका दिए
वैशाख २७ गते नेता नेपालसँग २८ सांसद उभिएका थिए। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग गर्दा २६ जना सांसदले मात्रै हस्ताक्षर गरे।
यसको सुरूआती सन्देश थियो प्रस्ट थियो– अध्यक्ष ओलीसँगको अन्तरसंघर्षमा झलनाथ-माधव समूहका नेताहरू बिस्तारै पाखा लाग्दै थिए।
२०७८ असार २८ गते सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको अघिल्लो दिन नै भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेसहित दस जना नेताले अध्यक्ष ओलीसँग १० बुँदे सम्झौता गरिसकेका थिए।
त्यो सम्झौता घनश्याम भुसालहरूले आफूखुसी गरेका थिएनन्। अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा छलफल भएर कार्यदलले आकार पाएको थियो। सदस्यहरू तय भएको थियो।
'कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा पनि माधव नेपालको सहमतिमै भएको रहेछ। यहाँसम्म कि मस्यौदा तयार पार्ने, माधव नेपाललाई देखाउने, असहमत भएको वाक्यांश, शब्द हटाएर पुनः मस्यौदा तयार पार्ने गरिएको रहेछ। अन्तिममा माधव नेपाल सहमत भएपछि मात्रै हस्ताक्षरको चाँजोपाँजो मिलाइएको रहेछ,' रामकुमारीले प्रस्ट्याइन्, 'मैले यो तथ्य पछि मात्रै थाहा पाएँ।'
आफैं संलग्न भएर तयार पारिएको १० बुँदे सहमति नेता नेपालले स्वीकार गरेनन्। त्यति बेला रामकुमारीलाई घनश्याम भुसाल लगायत १० जनाले माधव नेपाललाई धोका दिएको महसुस भएको थियो। अहिले माधव नेपालले नै धोका दिएको भन्नेमा निश्चिन्त छिन् उनी।
नेता नेपालले धोका दिएको भन्दै २०७८ साउन ३ मा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिँदा माधव पक्षका घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेसहित दस सांसदले भोट दिएनन्।
परिस्थितिले नाटकीय मोड लियो।
माधव पक्षमा खुलेका दस जनाले विश्वासको मत नदिँदा ओली पक्षका प्रेम आले, किसानकुमार श्रेष्ठ, गोपाल बम, धनबहादुर बुढा, पार्वती विशंखे, हिरा केसी, बिना बुढाथोकी र समिना हुसेनले देउवाको पक्षमा भोट हाले।
'सरकार बनाउनेले बनाइहालियो, विश्वासको मत दिनुहुँदैन भन्नेमा घनश्याम भुसालहरू निस्किनुभयो। मेरो मान्यता चाहिँ हामीले कांग्रेसको सरकार बनाएको होइन, सांसदहरूले संसद सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाएकाले विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्ने थियो। म त्यसमा मुखर रूपमा प्रस्तुत भएँ,' रामकुमारी सुनाउँछिन्।
अध्यादेशको पक्षमा थिइनँ
नेकपामा विग्रहको सूत्रपात भने २०७७ वैशाख ८ गते भएको थियो, राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर।
त्यति बेला उनले अध्यादेशविरूद्ध आवाज बुलन्द पारेकी थिइन्। ओली सरकारले ल्याएको त्यो अध्यादेशको नेकपाभित्रै पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नेपाली कांग्रेस, मधेसवादी दलहरू सबैले विरोध गरेका थिए। त्यसैले शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, नेपाल, उपेन्द्र यादव लगायतले मिलेर बनाएको सरकारले दल विभाजन गर्ने अर्को अध्यादेश ल्याउँछन् भन्ने उनलाई विश्वास थिएन।
अर्कोतिर घटनाक्रमले ओलीसँग दुरी बढाए पनि अन्ततः मिलनको रसायन विकसित हुन्छ भन्ने उनलाई आशा थियो।
'त्यतिखेर केले आशावादी बनाइरहेको थियो, मैले अहिले पनि भेउ पाउन सकेकी छैन,' उनले भनिन्।
२०५४ सालमा पार्टी विभाजन हुँदाको पीडा र पार्टी बनाउन खानुपरेको हन्डर-ठक्करले पनि उनलाई एमाले फुटतर्फ अग्रसर हुन्छ भन्ने लागेको थिएन। तर एमाले त्यसैतर्फ अग्रसर भयो।
साउनको अन्तिम साता हुनुपर्छ, देउवा सरकारले दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी, खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउँदैछ भन्ने हल्ला उनले सुनिन्।
'पार्टी विभाजन गर्ने भनेर माधव नेपालले तयारी गर्नुभएछ। त्यो छलफल एउटा तहमा भयो। हामीसम्म आइपुग्ने कुरा भएन,' उनी त्यति बेलाको क्षण सम्झिँदै भन्छिन्, '२० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न मिल्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश आउँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि आमा बितेर कुनामा बस्नुभएको योगेश दाइ (भट्टराई) बाहेक अरू नेतालाई चाहिँ मैले हारगुहारै गरेँ।'
साउनको अन्तिम साता महाराजगन्जको 'अरिकल भेन्यु' मा केही सांसद, घनश्याम भुसालसहितका स्थायी कमिटी सदस्यहरूबीच छलफल भयो। संयोजन रामकुमारीले नै गरेकी थिइन्। छलफल औचित्यपूर्ण भएन। माधव नेपाल नै आइदिएनन्।
'देउवा सरकार बनाउँदा म अग्रपंक्तिमा रहेकाले प्रधानमन्त्रीसँग सहजै पहुँच थियो। उहाँसँग भेटेँ। प्रचण्डसँग पनि कुराकानी गरेँ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेतासँग पनि कुरा नगरेको होइन। तर उहाँहरूको माधव नेपाललाई दल फुटाउन जति प्रतिशत आवश्यक हुन्छ, त्यति नै प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी भइसकेको रहेछ,' उनी निरूपाय सुनिन्छिन्।
मौजुदा प्रावधानले दल विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्य जुटाउनुपर्थ्यो। सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्यायो। एमालेका २२ जना सांसदले मात्र देउवालाई भोट हालेकाले पार्टी फुटाउने अवस्था नबन्ने उनको आशामाथि अध्यादेशले बज्र हानेसरह भयो। पार्टी विभाजन हुनुअघि भदौ २ गतेसम्म पनि उनी पार्टी एकताकै पक्षमा निर्भिक थिइन्।
भदौ २ गते एमालेले १४ जना सांसदलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका दफा २८ अनुसार कारबाहीको सिफारिस गर्यो। त्यसपछि पार्टी विभाजनको कुनै विकल्प रहेन।
एमालेको यही कदमपछि 'घर छाड्नु' को विकल्प नरहेको उनी बताउँछिन्।
'मेरै कारण पार्टी गठनका विलम्ब पनि भएको छ। कतिवटा भेला, बैठकमा म जाँदै गइनँ। अब कारबाही नै गरेपछि जाने ठाउँ नै कहाँ बाँकी रह्यो?,' रामकुमारी फेरि निरूपाय सुनिइन्।
किसान श्रेष्ठको घरको त्यो हस्ताक्षर...
उनी दोस्रोपटक एमाले छाड्दै थिइन्। २०५४ को बेलाजस्तो ऊर्जा थिएन। उत्साह मुर्झाएको थियो। दिमागले राजनीतिक संरक्षणको ओत त खोज्थ्यो तर गोडा अघि नै सर्दैन थिए।
नयाँ पार्टी गठनको तयारी हुँदै थियो। त्यही मेसोमा किसान श्रेष्ठको घरमा जमघट आयोजना गरिएको थियो। खानपिनसहितको जमघटमै सांसद, केन्द्रीय सदस्यहरूका अगाडि कागजपत्र अघि सारियो। हस्ताक्षर गराइयो।
'त्यसअघि कैयन हस्ताक्षर नगरी टारेकी थिएँ। यसपटक भने हस्ताक्षर गर्नुबाहेक मसँग अर्को विकल्प थिएन,' उनले सुस्केरा छाडिन्।
हस्ताक्षर गरेपछि पनि १० बुँदे पक्षधर नेताहरूलाई उनले विभाजन रोक्न भनेकी थिइन्। विभाजन टार्न नसक्ने विपदका रूपमा सामुन्ने आइरहेको उनलाई भान हुँदै गयो।
'उहाँको पार्टी फुटाउने नै तयारी छ, उहाँ रोकिनुहुन्न, बरू तपाईं रोकिनुस् भनेर सिनियर नेताहरूले भन्नुहुन्थ्यो। म माधव नेपालको अनुहार हेरेर लागेको थिइनँ, एजेन्डाका कारण साथ दिएकी थिएँ,' उनले भनिन्।
अन्तत: एमाले विभाजन र नयाँ पार्टी गठनको त्यो क्षण आयो।
भदौ २ गते। निर्वाचन आयोग वरपर नवगठित पार्टीका केही सदस्य थिए। त्योभन्दा बढी थिए सञ्चारकर्मी। पार्टी दर्ताका लागि नेताहरू आउनेक्रम सुरू हुँदै थियो। माधव नेपाल गाडीबाट ओर्लिएर दर्ता कक्षतिर अघि बढ्दै थिए। फोटो पत्रकारबाट घेरिने अवस्था बन्यो।
पत्रकारबाट घेरिँदा दर्तामा विलम्ब हुने ठानेर रामकुमारी अघि सरिन् र नेपालको नाडी समातिन्। आयोगको माथिल्लो तलासम्म जान सहजीकरण गरिन्।
सञ्चारकर्मीले त्यही क्षण खिचेको तस्बिर बलियो विम्ब बन्यो।
पार्टीका दोस्रो तहका नेताले साथ छाडेका बेला नेता नेपालको नाडी समात्ने उनी भइन्। नेता नेपाललाई नयाँ पुस्ताले आँट र हौसला दिएकोदेखि उनलाई नयाँ आन्दोलनको निर्माणमा डोहर्याएकोसम्म अर्थ कतिले लगाए।
जे होस् त्यो तस्बिरले त्यो समयको धड्कन बोक्यो।
रामकुमारीलाई अझै पनि त्यो तस्बिरले 'नोस्टाल्जिक' बनाउँछ। भावुक बनाउँछ। त्यसका अनेक कारण छन्।
नेकपाकालको विद्रोहको ढिक्का र संसद पुनः स्थापनाको आन्दोलनमा पलेँटी कस्ने सम्पूर्णले आँट गरेको भए त्यसले ग्रहण गर्ने आकार बेग्लै हुन्थ्यो। तर सबैले खुट्टा टेकेनन्। अन्तिममा २० प्रतिशत हाराहारी मात्रै थिग्रिने अवस्था बन्यो। कुँडेबाट दुई-तीन डाडू दूध मात्रै दिउरीमा खन्याएजस्तै भयो। रङ त्यही, प्रकार उस्तै र स्वाद उही। भाँडो र दूधको परिमाण मात्रै बेग्लै भयो।
पार्टी बेग्लै भयो तर चरित्र र बानी-बेहोरा एकै। एमाले जस्तै। दुरूस्त!
उस्तै सानो एमाले बनाउनुको राजनीतिक उपादेयता के हुन्छ– रामकुमारीको मनमा यो प्रश्नले बारम्बार बुर्कुसी मारिरह्यो।
पार्टीको समूल संगठन मात्र होइन, विचारधारा पनि हो। विचारधाराको क्षेत्रमा नवीन काम गर्ने उनको सोच थियो। संगठनको क्षेत्रमा उदारतापूर्वक काम गर्न उनले नेतृत्वलाई झक्झक्याइन्। सदस्यता वितरणको दायरा फराकिलो पार्न वेब-पेज बनाएर अनलाइनमार्फत आह्वान गर्ने प्रणालीको प्रस्ताव गरिन्। प्रत्येक कमिटीमा ४० प्रतिशत युवा हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था बनाउन, पाकाहरूको अनुभव र नयाँ पिँढीको ऊर्जा सम्मिश्रित गरेर पार्टी आन्दोलनको सूत्रपात गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरिन्।
आफूलाई वामपन्थी भन्न रूचाउने तर आन्दोलनबाट पाखा लागेका व्यक्तिहरू, नारायण ढकाल, हरि रोका, मुमाराम खनाल लगायतसँग गुणस्तरीय बहस-विमर्श गरेर पार्टी आन्दोलनको ढाँचा बदल्नुपर्ने उनको जोड थियो। यो सबैको तात्पर्य कम्युनिस्ट आन्दोलनको चित्ताकर्षक चौर बनोस् एकीकृत समाजवादी भन्ने थियो।
सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज निर्माण र जनजीविकाको मुद्दा वामपन्थीहरूको साझा मुद्दाजस्तो थियो। तर वामपन्थी स्वयं यी मुद्दाबाट पाखा लाग्दै गएपछि यसैको सहारामा नयाँ नयाँ शक्तिहरू राजनीतिक रंगमञ्चमा देखा परे। शिलान्यास गरेको आन्दोलनलाई छाडिँदै आएको मुद्दामा फर्काउन रामकुमारीले भरमग्दुर प्रयत्न गरिन्।
त्यसका अतिरिक्त जनताको बहुदलीय जनवादको पुनर्व्याख्या गरिनुपर्ने उनको मान्यता थियो। नेपाली समाज पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको र दलाल पुँजीवादसँग यसको अन्तरविरोध रहने कुरा एमालेकै नवौं महाधिवेशनले किटान गरेको थियो।
नेपाली समाजलाई समाजवादमा संक्रमण गराउन यो संविधान बाधक छैन। संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था उल्लेख गरिएकाले राज्यका अंग-अवयवहरू सहयोगी नहुने प्रश्नै नआउने उनको ठहर थियो।
'त्यसकारण हामीले समाजवादमा कसरी संक्रमण गर्छौं, कस्तो आर्थिक नीति तय गर्छौं, वैदेशिक सम्बन्धलाई कसरी विस्तार गर्छौं, वैदेशिक विश्वास कसरी आर्जन गर्छौं, लगानी भित्र्याउने, कति समय करबिना कमाउन दिन्छौं, कति समयपछि करदाता बनाउँछौं, कर निर्धारण, सुक्ष्म र बृहत् अर्थशास्त्रमा हाम्रो दृष्टिबिन्दु के हुने हो, यसका काम गरौं, विकास र पूर्वाधारमा हाम्रो अवधारणा के हो, नागरिक तहमा यो कसरी रूपान्तरण हुन्छ, जस्ता मसिना तर पार्टी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण विषयमा बहस चलाउन खोज्थेँ,' उनले पार्टी निर्माणमा आफूले हिँड्न खोजेको बाटो बताइन्।
उनको परिकल्पनाको बाटोमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिंहावलोकन-समीक्षादेखि अर्थ-कूटनीतिको पुनर्परिभाषा र विस्तारसम्म थियो। विकासमा युवाको सहभागितादेखि शासनमा हिस्सेदारीसम्म थियो। तर यी कुरा नेतृत्वका कानमा पसाउन सक्दै सकिनन्।
पार्टी दर्ताको ४२ दिनमा उनी ३६ जिल्ला पुगिन्। भेला गर्दै तदर्थ कमिटीको स्वरूप दिइन्। कमिटीमा युवाको उपस्थितिलाई सकेसम्म सघन बनाइन्।
'म जहाँ जान्थेँ उद्यमशीलतामै जोड दिन्थेँ। सकेसम्म दुई-चार जनालाई रोजगारी दिऊँ, सकिएन भने स्वरोजगार बनौं। आयआर्जनसँग आफूलाई जोडौं। यसो हुन सक्यो भने मात्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्थेँ,' कामका तरिका सिकाएको कुरा पनि उनले बताइन्।
असोज २२ गते उनी सहरी विकासमन्त्री बनिन्। उनीसँगै विरोध खतिवडा, प्रेम आले, किसानकुमार श्रेष्ठ मन्त्री र भवानी खापुङ राज्यमन्त्री बने। मन्त्री बनेका चारै जना पार्टीको जिम्मेवारीबाट क्रमशः विमुख बने।
'मन्त्री बनेपछि त पार्टीमा मेरो काम अध्यक्षलाई ब्रिफिङ गर्न जाने, निर्देशन लिन जाने हुन्थ्यो। उहाँ काठमाडौं भएका बेला दिनहुँ, नत्र दिन बिराएर, कहिले टिमसँगै, कहिले एक्लै भेट्थ्यौं,' मन्त्री बनेपछिको अवस्था चित्रण गर्दै उनले भनिन्, 'यो चलन पनि हामीले नै बसालेकै थियौं।'
मन्त्रालयमा कार्यकर्ता आउजाउलाई उनले खुला राखेकी थिइन्। दैनिक चार-पाँच सय, कहिले त हजार जनासम्म कार्यकर्ता भेटेको उनले दाबी गरिन्।
'बिहान १० देखि ४ बजेसम्म मानिस नै भेट्ने काम थियो। ५ बजेदेखि १० बजेसम्म मन्त्रालयको काम गर्थेँ। कोभिडको कहरका कारण निवासमा भेटघाट हुँदैन थियो। संयोगले मन्त्री निवास हेर्ने मन्त्रालय पनि मेरै भएकाले मैले जे नीति तय गर्थे, मन्त्री निवासकै नीति त्यहीजस्तो हुने भएकाले पुल्चोकको भेटघाट बन्दैजस्तो थियो,' उनले सुनाइन्।
उनका लागि मन्त्रालयको काम नितान्त नौलो थियो। सहरी व्यवस्थापनसँग जोडिएको मन्त्रालय भएकाले चुनौती छँदै थियो। त्यही बीचमा पार्टीका दस्तावेज तयार भए। विधान बने। विधान र राजनीतिक दस्तावेजले आकर्षण, ऊर्जा र उत्साह पैदा गर्न सकेन। जनताको बहुदलीय जनवादलाई समृद्ध तुल्याएर समाजवादमा संक्रमण गर्ने कार्यदिशा तयार पारौं भन्ने उनको सुरूदेखिकै भनाइ थियो।
पुनरावलोकन गरौं भन्नु जबज विरोधी कुरा हुन सक्दैन भन्ने उनको मान्यता थियो। मदन भण्डारीले जबजलाई कार्यक्रमको रूपमा अघि सारेका थिए। पाँचौंदेखि नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा यो सिद्धान्तको तहमा पुग्यो। अहिले यो पुँजीवादी क्रान्तिको सिद्धान्त बनेको छ। यसलाई परिमार्जन, परिस्कृत गरेर समाजवादमा संक्रमण गर्ने माध्यम बनाउनु कसरी जबज विरोधी चिन्तन हुन्छ?
उनको प्रश्न यहीँनेर थियो।
'नयाँ समाजवादी क्रान्तिमा जान संसदीय राजनीतिक मोर्चाबाटै जान्छौं, बहुदलीय खुला समाज, बहुलवादबाटै जान्छौं भने जबजमा कति व्याख्या गर्नुपर्ने ठाउँ छ। राज्य संयन्त्र कस्तो हुने, कसरी सञ्चालन गर्ने, पार्टी संगठन कस्तो हुने, नेता-कार्यकर्ता कस्ता हुने, सदस्य कस्तो हुने, व्यक्ति कस्तो हुने, आजको आधुनिक समाज हुँदै विश्व रंगमञ्चसँग जनताको बहुदलीय जनवादलाई कसरी जोडेर लैजाने, २०४९ सालमा मदन भण्डारीले जबज अघि सार्दा समाजको चिन्तनधारा यस्तै थियो त, जबजलाई आजको समाजको अंग बनाउन त यसमा केही काम गर्नुपर्ला नि? अहँ, यतातिर सोच्ने कामसम्म पनि भएन,' उनी निराश हुँदै सुनाउँछिन्।
प्रस्तावको उपेक्षासम्म त ठीकै थियो।
नेतृत्व तहबाट जबजबारे आलोचनात्मक धारणा नराख्न निर्देशन नै पो आयो।
बहस र विचार मन्थनको वातावरण बनाउनकै लागि विद्रोहको बाटो रोजेकी थिइन्। नयाँ आन्दोलन सिर्जना गरेकी थिइन्। जुन प्रवृत्तिका विरूद्ध संघर्ष गरियो, त्यसैको छाया देखिने गरी आलोचनात्मक दृष्टिकोणमा बन्देज लगाउन खोजिएपछि खङरङ्ग भइन् रामकुमारी।
'तिनताका वामदेव गौतमले पनि तिमीहरू जनताको बहुदलीय जनवाद विरोधी भयौ भन्नुहुन्थ्यो। हामीले जबजको विरोध गरेकैले उहाँ समाजवादीमा आउन नसकेको त्यसको अर्थ लाग्थ्यो। वामदेव गौतमसहितका नेता आउने, अझै ठूलो पार्टी बन्ने भने आलोचनात्मक धारणाबाट आफूलाई बाहिर राख्छु भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ म,' उनले मौन रहनुको कारण खुलाउँदै भनिन्।
उनको आलोचनात्मक चेत एमालेभित्र असह्य छँदै थियो। एकीकृत समाजवादीको माथिल्लो पंक्तिमा पनि सह्य नभएपछि उनले लेख्न, बोल्न आफैंलाई बन्देज गरिन्। त्यही बीचमा प्रदेश, जिल्ला, जनसंगठनहरूको इन्चार्ज तोक्ने, जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने काम भयो। सरकारमा भएकाले सांगठनिक जिम्मेवारी उनको भागमा परेन।
'अरू साथी (मन्त्री) हरूलाई तोकिएको थियो, ममात्रै बाहिर रहेँ,' उनले दुःखमनाउ गर्दै भनिन्।
सरकारको जिम्मेवारीमा रहेर राम्रो कार्यसम्पादन गरेकाहरूको काम र छविलाई पार्टी निर्माणमा उपयोग गर्न सकेको भए संगठनले जरा फिँजाउनेमा विश्वस्त छिन् उनी। तर पार्टी नेतृत्वको चिन्तन पालो पुर्याउनेजस्तो देखियो।
'उहाँहरूले पालैपालो जिम्मेवारीको गफ गरेको सुनेर चैतमा ६ महिना पुग्दै थियो। त्यसैको आसपास चारै जना मन्त्री गएर अध्यक्षज्यूलाई भेट्यौं। पालो पुर्याउने नै सोच हो भने एक-दुई दिनको समय दिएर हामीलाई भन्नुहोला भन्यौं र फर्कियौं,' उनले भनिन्।
त्यति बेलाको भेटमा अध्यक्षबाट 'अहिले त्यस्तो केही सोच छैन, मन्त्रालयका योजना, कार्यक्रम होलान्, त्यो सक्नुस्' भनेर जवाफ पाएको रामकुमारीले बताइन्।
स्थानीय निर्वाचन पनि नजिकिएकाले निर्वाध काम गर्न पाइनेमा रामकुमारी ढुक्क नै थिइन्। २०८० वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन तय भएकाले गठबन्धनभित्र उम्मेदवारीको भागबन्डाबारे छलफल सुरू हुनु स्वाभाविकै भइहाल्यो।
पार्टी विभाजनको अध्यादेश जारी गर्दाकै बखत आफूले कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतासँग पार्टीको भविष्यलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको उनी बताउँछिन्।
'अहिले पो २२ जना सांसद छौं। पार्टी विभाजनपछि न टेक्ने खुट्किलो हुन्छ, न समाउने हाँगा नै भेटिन्छ भन्दा त्यति बेला नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा सम्मानजनक स्थान दिन्छौं भनेर आश्वस्त पारिएको थियो। २२ जना सांसद दोहोरिने सुनिश्चित गर्छौं, स्थानीय तहसम्म अनुपातकै आधारमा भागबण्डा गरेर अपमान महसुस हुनै दिँदैनौं भनेर कांग्रेसका नेताहरूले आश्वस्त पार्नुभएको थियो। स्थानीय तहका बेला वार्तामा जाने नेताहरूले भने एजेन्डा-अडान नै राख्न सक्नुभएन। विगतको त्यो वचनबद्धता सम्झाउन पनि सक्नुभएन,' स्थानीय तह निर्वाचनका बेला भनेजति ठाउँमा उम्मेदवारी नपाउनुको कारण सुनाउँदै उनले भनिन्।
स्थानीय तह निर्वाचनका बेला अध्यक्ष माधव नेपालले निराशाजनक प्रस्ताव सुनाएपछि आफूहरूले मन्त्री क्वार्टरमै कांग्रेसका नेताहरूसँग बसेर ट्र्याक-१, ट्र्याक-२, ट्र्याक-३ प्रस्ताव तयार पारेको रामकुमारी बताउँछिन्। त्यति बेला आफू, कांग्रेसका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र किसानकुमार श्रेष्ठ बसेर प्रस्तावका तीनवटा मोडालिटी तयार पारेको उनले बताइन्।
तर कांग्रेसका नेताहरूले ट्र्याक-१ पेस गर्नेबित्तिकै सहमतिको टाउको हल्लाउँदा स्थानीय तहमा धेरै ठाउँ छाड्नुपरेको रामकुमारीको बुझाइ छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको टिकट वितरणमा एकीकृत समाजवादीको भागमा निराशा मात्रै परेको पनि उनको बुझाइ छ। पार्टी विभाजनताका संघ, प्रदेश जुनजुन तहमा जसरी सनाखत भएको थियो, त्यसै गरी टिकट वितरण गर्ने भनिएकामा अध्यक्षसहित वार्तामा बस्नेहरूले त्यसलाई प्रस्तुत नै गर्न नसकेको रामकुमारीले बताइन्।
पार्टीले राम्रोसँग जरा हाल्न नसक्नुको सहायक कारण यी पनि हुन्।
मन्त्री हुँदा राय सुझाव होइन, दबाब मात्रै
किशोरावस्थादेखिको राजनीतिक संलग्नता, त्याग र समर्पणको निष्ठाको बाटो सिंहदरबारको ढोकाभित्र छिर्ने अवसर पाएको थियो। पार्टीले उनलाई सहरी विकासमन्त्री बनायो। सुरूमा त उनले पार्टी काममा सक्रिय रहने, आधारभूत तहसम्म संरचना विस्तार गर्ने र आन्दोलनलाई नयाँ स्वरूप दिनेबारे सोचेकी थिइन्। तर मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने हो भने बढ्दो सामाजिक नैराश्यता, आक्रोश र राजनीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने, अकर्मण्यता थोरै भए पनि चिर्न सकिने उनका आत्मविश्वास थियो। त्यसकारण पनि मन्त्रीको जिम्मेवारी उनलाई उपयुक्त लाग्यो।
मन्त्रीका रूपमा केही गरौं भन्ने हुटहुटी थियो। त्यो कामका रूपमा पनि प्रकट भएको हो। फोहोर, सहरी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको ढोका खोल्न थालेकी पनि थिइन्। मन्त्रालयभित्र बेथितिका उरूङ थिए। कतिपय नीतिले नै भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई संस्थागत गर्थ्यो। प्रोत्साहन प्रदान गर्थ्यो। तिनलाई बदलेर नयाँ दिशा र गति प्रदान गर्न पूर्वसचिवहरूसँग परामर्श लिएर गरेर विज्ञ समूहसमेत बनाएकी थिइन्।
उनले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खरिद कार्य र भ्रष्टाचार बढाउने कामको बाटो बन्द गरिन्। कात्तिक १४ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सबै खरिद कार्य रोक्ने निर्णय गरेपछि नेतृत्वबाट दबाबको सिलसिला सुरू भयो।
'म अलि पुनः संरचनावादी थिए। भ्रष्टाचारको ग्रासरूट संरचना नै उपभोक्ता समिति रहेछ। त्यो थाहा पाएपछि त्यसलाई मैले बन्द गरेँ। तर त्यो किन बन्द गर्ने, चुनाव आएको छ, कार्यकर्ता संरक्षण गर्ने बाटो पनि हुन्छ, चुनावको मुखैमा छौं जस्ता विचार प्रकट हुन थाले,' नेतृत्व तहबाट आएको दबाब सम्झिँदै उनी भन्छिन्।
नेतृत्वको दबाब मान्दा आफ्नो नीतिबाट फिर्ता हुनुपर्ने भयो। नीतिबाट फिर्ता भएपछि मन्त्री कुन मनोबलले परिणाम दिनतिर लाग्छ? मन्त्री होइन प्रणालीले नै काम गर्न नसक्नुका मसिना, मसिना कारणहरू थाहा पाइन् उनले।
यसका अतिरिक्त 'राइट अफ वे क्लियर' नहुँदा कतिपय आयोजना अलपत्र थिए। सार्वजनिक जग्गा देख्नै नहुने संरचना बनाएर अतिक्रमण गरिहाल्ने चिन्तनका अनेक विकृत रूप उनले देखिन्। त्यसलाई सवक सिकाउन भत्काउनै पर्ने अडान लिइन्। भत्काउन पनि सुरू गरिन्।
किन भत्काएको भन्दै उनले अर्को प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो। नेतृत्व तहबाटै।
'त्यसो भए त परियोजना नै बन्दैन नि, विष्णुमती करिडोर पनि बन्दैन, द्रुतमार्ग पनि बन्दैन। अनुभवका हिसाबले नवीन भए पनि तीव्र गतिमा काम गरेकी थिएँ। मेरो टिम इमानदारिताका साथ काम गर्दै थियो। मैले सम्हालेको मन्त्रालयभित्र मात्रै होइन, बाहिरकाले पनि सहरी विकासको चर्चा गरेका थिए। नेपाली सेनाले पनि लाइन मिनिस्ट्रीका अलावा यो पनि हाम्रो मन्त्रालय रहेछ भनेर पुलकित हुने अवस्था बनेको थियो। मन्त्रालय मन्त्रालयबीच, अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वयको नयाँ शिरा सुरू भएको थियो। तर पटकपटक ठेस लगाउने प्रयास गरियो,' उनी दुःखमनाउ गर्छिन्।
ती सारा व्यवधानबीच पनि सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरूले औसतभन्दा माथि नै 'पर्फर्मेन्स' दिएका थिए। नवोदित पार्टीको छविमा दाग लाग्ने काम गरेका थिएनन्। बलबुताले भ्याएसम्म र प्रणालीले साथ दिएसम्म काम गरेर परिणाम देखाउने चेष्टामा थिए। तर पार्टी निर्माणमा नेतृत्वले बनाएका संरचनाले काम गरेन। तालुकवाला विभागले संगठनलाई आधारभूत तहसम्म लैजान सकेन। स्थानीय तहसम्म कमिटी नै विस्तार नभएपछि स्थानीय निर्वाचनमा 'सत्यनाश' भएको उनको बुझाइ छ।
'गठबन्धन नभएका ठाउँमा उम्मेदवारी देओ न भन्दा कमिटी छैन, २०-२५ भोट ल्याउन को चुनाव लड्छ भनेर सबै पन्छिने अवस्था बनेपछि सत्यनाश अवश्यम्भावी थियो,' उनले भनिन्, 'किन भने सचिवालय, संगठन विभाग, प्रचार विभाग जस्ता उहाँहरूले बनाएका संरचनाले कामको गति नै पहिल्याउन सकेनन्।'
स्थानीय तह निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याउन नसकेको भागीदार चाहिँ सरकारमा रहेका मन्त्री हुनुपर्नेजस्तो देखियो। निर्वाचनको समीक्षा गर्न बसेको बैठकले मन्त्री फेर्ने निर्णय गर्यो!
'आफ्नो मन्त्रीसमेत संलग्न रहेर बनाएको बजेट पेस गरेको छ। सदनमा मन्त्रीहरू जवाफ दिने लाइनमा छन्। आफ्नो मन्त्रालयको पालो आएको छैन। संसदीय राजनीतिमा अब्बल हुँ भनेर दाबी गर्ने नेतृत्व तप्कामा छन्। उनीहरू मन्त्री फेर्ने निर्णय गर्छन्! सदनलाई जवाफ कसले दिने?,' उनी पार्टीको आलोकाँचो निर्णय सुनाउँदै भन्छिन्, 'हामीले तत्काल अध्यक्षलाई गएर सदनमा बजेट, नीतिको प्रतिरक्षा गरूञ्जेल पर्खिनुस् भन्यौं।'
चैत ११ गते नै सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले हटाउने भएमा दुई दिनअघि जानकारी गराउन आग्रह गरेका थिए। त्यति बेला अहिले हटाउने होइन भन्ने नेतृत्वले छापामार शैली पछ्याउँदै बालुवाटारमा सूची बुझाएको र त्यो कुरा मिडियाबाट थाहा पाउनुपर्दा मन फाटेको उनी बताउँछिन्।
जेठ २३ गतेबाट बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुँदै थियो। जेठ २२ गते सचिवालय बैठकले मन्त्री हटाउने निर्णय गर्नु न्यायोचित नभएको उनको ठहर छ।
'यो राम्रो अवतरण भयो त? यो अपमानजनक बहिर्गमन होइन? यसले राम्रो सन्देश दियो त?,' उनी नेतृत्वतिर प्रश्न सोझ्याउँछिन्।
मन्त्री रहने कि हट्ने अन्यौल हुँदा त्यसको सिधा असर कार्यसम्पादनमा देखिन्थ्यो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुख्यसचिवमार्फत सहजीकरण गरेको उनले अनुभव सुनाइन्। पार्टीले सूची बुझाए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले 'साँझको क्याबिनेटमा उहाँहरू आउनुहुन्छ, बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुहुन्छ' भनेपछि राहत मिलेको रामकुमारीले बताइन्।
असार १२ गते, मन्त्री छाड्दै गर्दा रामकुमारी भक्कानिइन्। काम गरौं भन्ने हुटुहुटी मन्त्रालयमै बिसाएर बाहिरिनुपर्दाको पीडा अभिव्यक्ति भएको होइन त्यो। उनकै शब्दमा, नेतृत्वले गरेको अपमानको सौम्य विद्रोह थियो त्यो।
रामकुमारीले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिन पाएकी थिइन्। विरोध खतिवडाले त राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिन नपाउँदै हट्नुपरेको थियो।
नेतृत्वको यस प्रकारको अपमानको प्रतिरोध कहाँ गएर गर्ने? उनीभित्र निराशाको बादल बाक्लिँदै गयो।
मन्त्री छाडेपछि पार्टी निर्माणमा सक्रिय हुने गरी आफूलाई एकजुट बनाएकी थिइन्। दृढ मनोबलले संगठनलाई गति दिने उनको इच्छा थियो। तर पार्टीले जिम्मेवारी नै दिएन। मन्त्री छाडेर सडकमा आएर पार्टी संरचना नियाल्दा अध्यक्षले इच्छाएको ढाँचाको पाइन्।
उनको परिकल्पना त्यस्तो थिएन। पार्टी नेतृत्व जनताको पहुँचबाट टाढा, साँघुरो कोठाभित्र चुकुल लगाएर बस्ने प्रकृतिको, नेता-कार्यकताको पहुँचबाट समेत टाढा हुने प्रकारको पार्टी संरचना उनको कल्पनाको हुँदै होइन।
पार्टी निर्णयलाई सचिवालयमा केन्द्रीकरण गरियो। त्यसैले समानुपातिकको सूची तय गर्यो। सूचीमा नेतृत्वले इच्छाएका मात्र समेटिए। त्यही सचिवालयले उम्मेदवारका योग्यता निर्धारण गर्यो। योग्यताक्रम निर्धारण गर्दा सांसदहरूलाई नदोहोर्याउने निर्णय गर्यो। राजनीतिक जीवन दाउमा राखेर विद्रोहका साथ दिएका निरा जैरू, पार्वती विशंखे, कलिला खान, डा. पुष्पा कर्ण कायस्थ, सरला यादव, बिना बुढाथोकी र समिना हुसेनजस्ता नेताहरू सूची बाहिर परे।
'आफ्ना ठाउँमा फेस भ्यालु भएका नेताहरू सूचीमा समेटिएको भए थ्रेसहोल्ड काट्न कुनै गाह्रो थिएन,' उनी समस्या पहिल्याउँदै भन्छिन्, 'एमाले पो ठूलो पार्टी, जहाँ असंख्य नेता-कार्यकर्ता छन्। आकांक्षीको लर्को पनि लामो छ। नदोहोर्याउने मापदण्ड त्यहाँ पो स्वाभाविक हुन्छ। भर्खर पलाउँदै गरेको पार्टीमा त्यस्तो बार-बन्देज प्रत्युत्पादक हुन्थ्यो, भयो।'
जसको हस्ताक्षरमा पार्टी बन्दै थियो, तिनैलाई बाहिर राखेपछि चुनावमा कोही बाहिर निस्किएन। अनि कसरी कट्थ्यो तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड?
एकीकृत समाजवादीको सचिवालय नेकपाकालको जस्तै पार्टी समाप्त पार्ने औजार र उपादेयताविहीन संयन्त्र बनेको उनको तर्क छ। र त, त्यसले जे निर्णय गर्थ्यो, स्थायी कमिटीले त्यसलाई उल्ट्याउँथ्यो।
अझ अगाडि बढेर उनी पार्टी संरचना एमालेको आठौं महाधिवेशनभन्दा अगाडि फर्काइएको बताउँछिन्।
सातौं महाधिवेशनसम्म महासचिवले केन्द्रीय सदस्यको सूची बाँड्ने परम्परा थियो। महासचिवले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि मतदान गराउने, मतदानमा अधिक मत ल्याउनेले सूची बनाउने र त्यही केन्द्रीय कमिटीले महासचिव चुन्ने प्रणाली थियो। र त, नयाँ र महासचिवले नचाहेको मानिस केन्द्रीय कमिटीमा आउनै सक्दैन थियो।
उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन।
टंक कार्की भुक्तमानी हुन्।
रामकुमारी झाँक्री जन्मिएका बेला टंक नेकपा (माले) सम्बद्ध अखिल पाँचौंको अध्यक्ष थिए। २०३५-३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको कर्ताधर्ता पनि।
'म जन्मँदा टंक कार्की दाइ अनेरास्ववियु तत्कालीन पाँचौंको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यही संगठनको अध्यक्ष म पनि भएँ। तर एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा हामीले सँगै डेब्यु गरेका हौं, नवौं महाधिवेशनमा,' भावुक हुँदै उनले भनिन्।
तर पार्टीले पत्तै नपाइ सातौं महाधिवेशनताकाको संरचना, केन्द्रीयताभित्रको पनि निरंकुशताको बाटो समातिसकेको रहेछ!
'आठौं र नवौं महाधिवेशनमा हामीले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण गरेका थियौं। महाधिवेशनको हलले केन्द्रीय कमिटी, पदाधिकारी चुन्ने, कथम् पदाधिकारी छानिन नसक्ने व्यक्ति केन्द्रीय कमिटीमा पनि नछुट्ने बन्दोबस्त गरियो। आठौंमा युवा केन्द्रीय कमिटीमा, नवौंमा घनश्याम भुसालहरू पदाधिकारी बन्ने बाटोमा आन्दोलन गएकामा समाजवादीभित्र एमालेको पाँचौं, छैठौं महाधिवेशनका पालाको विधान बनाएर नेतृत्वमा केन्द्रीकरण गरिएछ,' उनी भन्छिन्।
निर्वाचन आयोगमा नेतृत्वले छानेका मानिस केन्द्रीय कमिटीमा हालेर सूची बुझाइयो। तिनैमध्ये छानेर पोलिटब्युरो बन्यो। पोलिटब्युरोबाट छानिएका स्थायी कमिटी, त्यहाँबाट छानिएका पदाधिकारी बने। पदाधिकारीमध्ये नेतृत्वले इच्छाएको व्यक्ति छनौट गरेर सचिवालय बनाउँदा केन्द्रीयता नेतृत्वमा गएर थुप्रिएको उनको बुझाइ छ।
यही कारण समाजवादी आन्दोलनले आकार लिनै सकेन। उहिल्यै असफल भइसकेको एकल र केन्द्रीकृत नेतृत्व प्रणालीकै फेरो समातेर पुग्ने ठाउँ कहीँ थिएन। पार्टी 'भीरको चिन्डो' बन्यो। त्यही भीरको चिन्डोले रामकुमारीलाई गुल्मी- २ को उम्मेदवार बनायो।
जेनतेन जिल्ला कमिटीको संरचना बनेको थियो। वडा तहसम्म संगठन फिँजारिएकै थिएन। आकार नलिइसकेको पार्टीका लागि केन्द्रबाट सहयोगको अपेक्षा पनि व्यर्थ थियो। आफ्नै बलबुतामा चुनाव लडिन्। २६ हजार ४४१ मत ल्याएर पराजित हुन पुगिन्। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट २८ हजार ४७६ मत ल्याएर निर्वाचित भए।
नेतृत्व तहबाट सहयोग भएको भए २ हजार ३५ हतको फरक मेटाउन कठिन नहुने र सहजै जित हात पार्न सकिने उनको अनुभव छ। उत्कर्षमा पुगेको उनको राजनीति चुनावको पराजयले महाशून्यमा झरेको उनलाई लाग्न थालेको छ।
'विद्यार्थी राजनीतिमा पनि म उचाइबाटै आएको थिएँ। संसदीय राजनीति र मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पनि खोट लगाउने ठाउँ राखेको थिइनँ। चुनाव हारेपछि अहिले महाशून्यमा छु,' भावुक हुँदै उनी भन्छिन्, 'यसको जिम्मेवारी लिनुबाहेक मसँग के विकल्प छ?'
पराजयको वर्णानानीत चोट बोकेर काठमाडौं फर्किएलगत्तै उनले पार्टी पुनर्गठनको माग गरिन्। विद्रोही छवि बोकेर मैदानमा जाँदा पनि धुलाम्य हुनुपरेको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनुपर्ने आवाज उठाइन्। फितलो चुनावी परिचालन, गतिहीन संगठन र शून्य प्रचार नै पराजयको कारण औंल्याउँदै यसको जिम्मेवारी सचिवालयले लिनुपर्ने धारणा राखिन्। टेबल ठोकेर सचिवालय विघटन र तहगत कमिटीको पुनर्गठनको खाँचो औंल्याइन्।
त्यसपछि त उनी नेतृत्वको आँखाको कसिंगर हुनु स्वाभाविकै भइहाल्यो।
'हिजोसम्म पृथकतावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेताको पार्टीले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड काट्छ, केपी नेतृत्वको सरकारले राज्यविरूद्धको कसुरमा अनेक जेल नघुमाएको भए उसले आज पनि त्यही मुद्दा उठाइरहन्थ्यो, उनको पार्टीले तीन लाख भोट कटाउँछ, हामी भने त्यति पनि ल्याउन सक्दैनौं, वरै अड्किन्छौं, नेतृत्वको यहाँ परीक्षा भयो कि भएन?,' उनको प्रश्न गरिन्।
'रामकुमारी पनि पार्टीमा थिइनन् नि, उनले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ला नि' भनेर उठ्न सक्ने प्रश्नको उत्तर पनि उनीसँग छ।
उनी पार्टी गठनको सुरूआती ४२ दिन मात्रै मूलप्रवाहमा भइन्। त्यसपछि बिस्तारै पाखा पारिइन्।
'म पार्टी गठनको सुरूआती ४२ दिन मात्रै मूल प्रवाहमा थिएँ, त्यसपछि मै नअटाउने पार्टी बन्यो!' भावुक हुँदै उनले भनिन्।
एकीकृत समाजवादीको असफलताको सन्नाटाले सामाजिक निराशा सिर्जना गरेको उनको तर्क छ।
मतहरू छिन्नभिन्न भएर नयाँनयाँ शक्तिहरू सत्तामा आउने र तमासा देखाउने परिस्थितिको सूत्राधार पनि समाजवादी आन्दोलन निर्माणको असफलता नै भएको उनले बताइन्।
'जनमत अन्यत्र सिफ्ट हुनुको कारण हाम्रै नालायकी हो,' उनी आफ्नो भागमा पर्ने अपजसका लागि पनि तयार देखिइन्।
हाल आफ्नै अध्यक्षले नेतृत्व गरिरहेको समाजवादी मोर्चा निर्माणप्रति पनि उनी त्यति सन्तुष्ट छैनन्। नेकपाले सचिवालय बनाएकै शैली पछ्याउँदा मोर्चा उपादेयताविहीन हुने उनको भविष्यवाणी पनि छ।
'चार जना नेता जोडेर समाजवादी मोर्चा बन्दैन। समाजवादको उपादेयता के हो, समाजवादमा संक्रमण गर्ने बाटो र विधि के हो भनेर सार्वजनिक बहस चलाउनुपर्यो। सकिन्छ तल तल, नसके जिल्ला जिल्लामा बहस चलाउने र यो साझा लक्ष्यका लागि मानिसहरू तयार पारेर पो मोर्चा बन्छ छ, यसरी पनि मोर्चा बन्छ?,' मोर्चा असफल हुने बाटो देखाउँदै उनी भन्छिन्।
यो कसका विरूद्ध लड्ने मोर्चा हो त भन्ने प्रश्नको निरूपण हुन नसकेको उनले बताइन्।
'मैले अध्यक्षलाई त प्रश्न गर्न पाएको छैन। झलनाथ खनालसँग चाहिँ गरेकी छु। यो कसका विरूद्ध लड्न बनाएको हो? कांग्रेस, राप्रपा पनि मिसाएको भए त एमालेसँग लड्न भन्न सुहाउँथ्यो? त्यो त होइन होला!,' उनको आवाज आक्रोशपूर्ण सुनिन्छ।
एमालेविरूद्ध लड्नै तयार बनाएको हो भने त्यहीअनुसार दस्तावेज तयार पार्न उनको आग्रह छ।
भन्छिन्, 'कहाँसम्म सहमत हुन सकिन्छ, छलफल गरौंला सहमत नहुँदाका दिन बाटो आफ्नो आफ्नो हुन्छ!'
गुल्मी–२ मा पराजय बेहोरेर काठमाडौं फर्कनेबित्तिकै, मंसिर १० गते केपी ओलीसँग भेट गरिन्। एमालेमा फर्किनेभन्दा माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएर वामपन्थीकै सरकार बनाउने उनको जोड थियो। निकै मेहनत गरेर उनले वातावरण पनि तयार पारेकी थिइन्। संयोगले पुस १० गते एमालेको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री पनि बने।
त्यसपछि उनले अध्यक्ष नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन एमाले नेतृत्वलाई मनाउन लागिन्। किसान श्रेष्ठको घरमा संवाद पनि भएको हो। प्रधानमन्त्रीको लोभमा फसेका अध्यक्ष नेपालले चासो दिएनन्। अध्यक्ष नेपालको समूहले झन् पत्याउँदै पत्याएन। सचिवालयमा अध्यक्ष नेपालले प्रस्ताव नै नबनाएपछि रामकुमारीको प्रयासले मूर्त रूप पाएन।
अहिले उनलाई समाजवादको लक्ष्य भेट्ने गरी राजनीतिक कार्यदिशामा काम गर्न मन छ। तर उनीसँग न हिजोका सहयात्री साथमा छन्, न पार्टी नेतृत्व नै।
राजनीतिमा घामपानी बेहोरेकी रामकुमारी समाजवादी आन्दोलनको अगुवाइ गरिछाड्ने अठोट चाहिँ मुर्झाइसकेको छैन भन्छिन्।
'यस्तै यस्तै राजनीतिक संकटहरूले त हो पहिचान थमाउने!' उनी दृढ सुनिइन्।
अहिले उनमा बेचैनी, विचलन र दृढताले एकसाथ सहवास गरेको देखिन्छ।
भोलिका दिनमा उनको दृढताले जित्ला कि उनलाई विचलनले छोप्ला?
1690455623.jpg)
