गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १०औं महाधिवेशन रद्द गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकन गर्ने भएको छ।
न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले बिहीबार १० औं महाधिवेशन रद्द गर्ने यसअघिको फैसला पुनरवलोकन गर्ने आदेश जारी गरेको हो
२०७८ मा भएको एनआरएनएको १० औं अधिवेशन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा.नहकुल सुवेदीको इजलासले रद्द गरिदिएको थियो।
महाधिवेशन अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले शेष घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिलाई एकता महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।
यही फैसलाको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्रि केसीको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो।
परराष्ट्रको निर्णयविरूद्ध केसी नेतृत्वको कार्यसमिति फेरि सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
२०८१ साउनमा सर्वोच्च अदालतले दसौं महाधिवेशनको विवादले ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई असर नगर्ने भनेर अर्को फैसला समेत गरेको छ। त्यो फैसलापछि बद्रि केसी नेतृत्वको एनआरएनएले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ।
शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले वैशाख २० र २१ गते गराएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष निर्वचित भएको छ।
यता बद्रि केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले अक्टोबरमा १२ औं महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिसकेको छ।
‘यस फैसलाविरूद्ध मैले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पुनरवलोकन निवेदनमा आज सम्माननीय न्यायाधीशत्रय श्री विनोद शर्मा, श्री शारंगा सुवेदी, र श्री अब्दुल अजीज मुसलमानज्यूको इजलासबाट पुनरवलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको छ। अब पुनरवलोकन मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म उच्चस्तरीय समिति र एकताको अधिवेशनमार्फत गरिएका कुनै पनि निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने स्पष्ट भएको छ,’ एनआरएन उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।
उनले अब एनआरएनएले नयाँ दिशातर्फ अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको वताएका छन्। ‘यस निर्णयले हामी सबैलाई फेरि एकताबद्ध हुने ऐतिहासिक अवसर दिएको छ। मैले यो मुद्दा किन दायर गरें, यसको पृष्ठभूमि र यसले पार्ने प्रभावबारे विस्तृत विवरण चाँडै सार्वजनिक गर्नेछु। यस मुद्दामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु,’ उनले लेखेका छन्।
