संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन, समयसापेक्ष संशोधन, परिमार्जन र विकासका साथै शान्ति प्रक्रियाका थाति रहेको काम पूरा गर्न भन्दै चार राजनीतिक दलले समाजवादी मोर्चाको आधार तयार गरेका छन्।
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादी मोर्चाको आधार तयार गरेका हुन्।
उनीहरूले सोमबार दिउँसो ३ बजे राष्ट्रिय सभा गृहमा कार्यक्रम गरेर समाजवादी मोर्चा सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्।
मोर्चामा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान सामेल छैन।
ती दलबिनै उनीहरूले राजनीतिक आधार तयार पारेर मोर्चा गठनलाई अन्तिम रूप दिन लागेका हुन्।
केन्द्रमा अहिले १० दलीय गठबन्धन छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सँग सुविधाजनक बहुमत छ। संसदको पहिलो शक्ति नेपाली कांग्रेसको दर्बिलो साथ पाएकाले कार्यसम्पादन त्यति चुनौतीपूर्ण पनि देखिँदैन। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित सरकारमै रहेका अरू दुई घटक जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीले मोर्चा नबनाई देशलाई अग्रगामी निकास दिन नसकिने निचोड निकालेका छन्।
सोहीअनुसार दस्तावेज तयार पारिएको छ। मोर्चा गठनको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको छ।
'मुलुकमा राष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्या र चुनौती सामना गर्न तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा पश्चगामी, यथास्थितिवादी र अग्रगामी राजनीतिक प्रवृत्ति विद्यमान रहेको वर्तमान अवस्थामा देशलाई अग्रगामी निकास दिन समाजवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध पहलकदमी आवश्यक छ भन्ने कुरा हृदयंगम गर्दै, संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन, समयसापेक्ष संशोधन, परिमार्जन र विकासका साथै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूको पूर्णता र संघीय शासन प्रणालीमा आधारित समतामूलक, न्यायपूर्ण, विभेदरहित समाजवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले समाजवादी मोर्चा, नेपालगठन गर्न सहमत भएका छौं,' दस्तावेजको प्रस्तावनामा भनिएको छ।
यी हुन् १५ बुँदे प्रतिबद्धता
मोर्चाले १५ बुँदे उद्देश्य तथा नीतिगत प्रतिबद्धताहरू पनि तयार पारेको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने पहिलो प्रतिबद्धता छ।
त्यस्तै मोर्चाले नेपालमा सदियौंदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैंगिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने अठोट लिएको दस्तावेजमा उल्लेख छ। यसका लागि निरन्तर जनपहल र जनदबाब सिर्जना गर्ने बताइएको छ।
मानव विकास सूचाकांकमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सेती–महाकाली लगायत पछाडि पारिएका क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने उसको लक्ष्य छ।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारू, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्न वर्ग लगायत सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने पनि प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।
चौथोमा जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसंगत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता राखिएको छ।
पाँचौंमा वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पुँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने बताइएको छ। यसका लागि प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने, देशको अर्थव्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने बाटो देखाइएको छ।
छैटौंमा आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्द्धनका क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन तीनवटै तहका सरकारहरूलाई क्रियाशील बनाउने बताइएको छ।
सातौंमा वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागू गर्दै कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने; ऊर्जा, जलश्रोत, वन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, यातायात लगायतको क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ।
आठौंमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रूपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आवासमा पहुँचको प्रत्याभूति गराउने पनि उल्लेख छ। साथै शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने र प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेजस्ता संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।
जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र प्राकृतिक विपदका कारण उत्पन्न नकारात्मक असर नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता नवौं नम्बरमा समेटिएको छ।
दसौंमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त-दुरूस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्यांकनको परिपाटी स्थापित गर्ने, सामग्रिक योजना तर्जुमा गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखा परेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र जस्ता अपराध र विकृति नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने प्रतिबद्धता राखिएको छ।
एघारौंमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोतसाधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा-सुविधाहरू जनतामा पुर्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउँदै संघीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्ने वाचा पनि राखिएको छ।
बाह्रौंमा देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्वन गर्ने परम्परागत प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ।
तेह्रौंमा नेत्रविक्रम चन्द, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले बेहोर्दै आएको मुद्दा खारेजी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्ति गरिएको छ।
'विगतका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनका कारण विभिन्न दलका नेता/कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दाहरूको खारेजी र राजबन्दी रिहाइका लागि आवश्यक कानुनी र राजनीतिक पहल गर्ने। विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने,' प्रतिबद्धताको उक्त बुँदामा भनिएको छ।
चौधौंमा समाजको विविधतायुक्त चरित्रअनुरूप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने, जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभाव अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने र प्रगतिशील कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ।
प्रतिबद्धताको अन्तिम अर्थात् पन्ध्रौं बुँदामा समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेद अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने, श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने, श्रमजीवी जनताको पहलकदमीमा आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ।
आलोपालो नेतृत्व, स्थानीय तहसम्मै संरचना
मोर्चाको नीतिगत निर्णय गर्न घटक दलहरूको अध्यक्षसहित तोकिएका प्रतिनिधिहरू रहेको एक संयोजन समिति हुने बताइएको छ। नेतृत्व आलोपालो गर्ने समझदारी भएको छ।
त्यस समितिले आवश्यकताअनुसार उपसमितिहरू गठन गरी क्षेत्राधिकार तोक्न सक्ने संरचना तय गरिएको छ। समितिले समान उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम बोकेका र मोर्चाका अवधारणा समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता गरी यस मोर्चामा सामेल गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। यो मोर्चालाई आवश्यकताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने आधार पत्रमा उल्लेख छ।
मोर्चाले तय गरेको नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न सचिवालय बनाइने बताइएको छ। जसमा घटक दलहरूबाट तोकिएका प्रतिनिधि रहने छन्।
यस सहमति–पत्रमा सहमति जनाई हस्ताक्षर गर्ने दलहरू यस मोर्चाको सदस्य हुने र मोर्चा निर्माण भइसकेपछिको अवस्थामा समितिले निर्णय गरी अन्य समाजवादी तथा प्रगतिशील दलहरूलाई पनि यसमा समावेश गर्न सकिने ठाउँ खुला राखिएको छ।
घटकहरूले मोर्चाको नीति, कार्यक्रम र उद्देश्यविपरीत हुने गरी गतिविधि नगर्ने तर आफ्नो अलग कार्यक्रममा पार्टी नीतिअनुरूप काम गर्न स्वतन्त्र हुने दस्तावेजमा उल्लेख छ।
मोर्चाले अघि सारेको दस्तावेजमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले हस्ताक्षर गर्नेछन्।
त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले हस्ताक्षर गर्ने गरी आधार पत्र तयार पारिएको छ।
