लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग छलफल गरी साझेदारीमा दाङ एयरपोर्ट बनाइने बताएका छन्।
आइतबार तुलसीपुरमा नेपाल प्रेस युनियन दाङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले प्राधिकरणसँग छलफल गरी टारिगाउँलाई महेन्द्रनगरको मोडलमा विस्तार गर्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए।
‘प्रदेश सरकारले एयरपोर्ट निर्माण गर्न आफैंले टेन्डर गर्न नपाउने रहेछ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले महेन्द्रनगरमा एउटा मोडल तयार गरेको रहेछ, त्यही अनुरुप हामी पनि अगाडि बढेर दाङ विमानस्थल विस्तार गर्छौं।’
यस विमानस्थल बनाउन आवश्यकताअनुसार प्राधिकरण र प्रदेश सरकारले आधा-आधा व्यहोर्ने र आउने महिनामै सम्झौता गरी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए।
टरिगाउँ विमानस्थल मुख्यमन्त्री चौधरीको गृहनगर र उनी निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्र ३ (१) मा पर्छ। विमानस्थल नजिकै उनले स्थापना गरेको ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेशन (बेस) को कार्यालय पनि छ।
प्राविधिकहरूले विमानस्थल विस्तारको लागि सबैभन्दा पहिले बेस कार्यालयको भवन, दक्षिणमा रहेको खानेपानीको ट्यांकी र आसपासका निजी घरका ओभर हेट ट्यांकीहरू पनि भत्काउनुपर्ने बताएका छन्।
त्यसबारे मुख्यमन्त्री चौधरीले आवश्यक परे सबैभन्दा पहिले बेसको संरचना भत्काउन आफू तयार रहेको बताए।
त्यस्तै असार १ गते बजेटले पनि युवा रोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे। मुख्यमन्त्री युवा रोजगार कार्यक्रम हरेक गाउँमा पुर्याउन जसले राम्रो प्रस्ताव ल्याउनेलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउने योजना उनले सुनाए।
‘आज तालिम दिएपछि अब १५ दिनपछि उसले आफैं कमाउने वातावरण बन्छ भन्ने देखिएपछि हामीले वडासम्मै पुग्ने गरी पैसा दिन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि विभिन्न पक्षसँग पाटनरसिप गर्न सक्ने कुरा पनि छ।’
बजेटमा आदिबासी जनजातिको मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने कुरा पनि रहेको उनले बताए।
घरेलु मदिरालाई प्रवर्द्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सरकारले पौने १३ करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ।
घरेलु मदिरालाई वैधता दिने र बिक्री-वितरणको योजना बनाउन उन्मुख भएको उनले बताए।
आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले घरेलु मदिरा र पेय पदार्थ ब्रान्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्था र औद्योगिक प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमका लागि १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्।
मौवा, कोदो, अनदी मकै, जामुन, टिमुर, कुरिलोका मदिरा उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ब्रान्डिङ गर्न बजेट व्यवस्था गरेपछि सयौंले रोजगारी पाउने मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए।
‘थारू, मगर, गुरुङ लगायत विभिन्न जनजातिले विगतदेखि नै बनाउँदै आएको रक्सीको ब्रान्डिङ गरिनेछ,’ उनले भने, ‘५ प्रतिशत आदिवासी जनजातिलाई मदिरा ब्रान्डिङमा लगाउन सकेमात्रै ७५ हजारले रोजगारी पाउने अवस्था बन्छ। १० प्रतिशतलाई लगाउन सके साढे एक लाख र २० प्रतिशतलाई लगाउन सके ३ लाख बढीले रोजगारी पाउन सक्छन्।’
यस्तै यी रक्सीलाई ब्रान्डिङ गरी विदेशसम्म पठाउने योजना रहेको उनले सुनाए।
‘अब पहिले जस्तै क्वालिटी पनि मेनटेन गर्ने, राज्यलाई पनि कर तिर्ने र उनीहरूको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गरी आयआर्जन तर्फ उन्मुख गराई विदेशसम्म पठाउने लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले भने।
त्यसैगरी बजेटले दलित समुदायको प्रबर्द्धन गर्न बजेटले सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘स्थनीयका कला, सीप र मौलिकतालाई व्यवसायमा रूपामन्तरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ।’
कतिपयले मुख्यमन्त्री चौधरी, अर्थमन्त्री मास्की र स्वास्थ्यमन्त्री खनालले दाङको प्रतिनिधित्व गरेपनि जिल्लाको विकासका लागि उचित बजेट विनियोजन भएको गुनासो गरेका छन्।
त्यसबारे मुख्यमन्त्री चौधरीले भने, ‘बजेटबारे यथार्थ नबुझेर मलाई सामाजिक संजालमा गाली गरेको पनि मैले देखेँ। नआत्तिनुहोस्, अहिले सँधै पछाडि पारिएको पश्चिम दाङको विकासको लागि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।’
राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय बेडको बनाउने तयारी रहेको पनि उनले सुनाए। जसकालागि ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाई थियो।
