मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले मनसुन याममा पनि काठमाडौं पानी पथान्तरण गर्ने योजना बनाइरहेको छ। त्यसैले उसले जेठको पहिलो साता एक हप्तासम्म काठमाडौंमा पानी पठाउन रोकेर सुरूङमा उपकरणहरू राख्यो, ठुल्ठूला ढुंगा र वर्षाले ल्याउन सक्ने थेग्रिनी नछिरोस् भनेर।
भूगर्भविदहरूले मेलम्ची खानेपानी परियोजनाभन्दा माथिको क्षेत्र भ्रेमथाङमा झन्डै एक करोड ५ लाख घनमिटर गेग्रान थुप्रिएरको अनुमान गरेका छन्।
भ्रेमथाङ त्यही ठाउँ हो जहाँबाट दुई वर्षअघि भेलबाढी उत्पन्न भएको थियो।
तीन किलोमिटर लम्बाइ—चौडाइको समथर भूभागको छेउबाट पहिरो चल्दा मेलम्ची बाँध क्षेत्र पुरिएको थियो भने तल्लो तटीय क्षेत्र बगरमा परिणत भएको थियो।
भ्रेमथाङको पहिरो रोकथामको उपाय नपहिल्याइसकेकाले सुरूङको सुरक्षाका लागि थप प्रबन्ध गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जानकारी दिएको छ।
यसरी सुरक्षा कवच राखिएर वर्षायाममा पनि पानी पथान्तरण गर्न सकिने सोच परियोजनाको छ।
यही बाँध क्षेत्र निरीक्षणका लागि शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' उत्तरी सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथान पुगेका थिए।
२०७८ असार १, साउन १६ र १७ गतेको भेलबाढीले तटीय क्षेत्र मात्रै सखाप पारेन, मेलम्ची बजार हुँदै अम्बाथान अडिटसम्म पुग्ने २२ किलोमिटर सडक पनि भेलमा मिसियो। खोलाको किनारैकिनार, बगर सम्याएर बनाएको अस्थायी बाटो हुँदै पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परियोजनाको अवस्था देखेर चिन्तित बनेको बताए।
एकातिर तीस अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बाँध क्षेत्रमा थुप्रिएको गेग्रान हटाउन नसकिएको, अर्कोतिर पहुँचमार्गको पनि दुरावस्था देखेपछि प्रचण्ड चिन्तित हुनु स्वाभाविक थियो।
‘बाटो स्थिति देखेरै म धेरै चिन्तित भएको छु। यति ठूलो, संवेदनशील र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा आउने बाटो व्यवस्थित नगरेर, चौबीसै घन्टा काम गर्ने स्थिति नहुने हो भने बाँकी काम गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। मैले आफैंले प्रत्यक्ष महसुस गरेँ। काठमाडौं गएर मेरो ध्यान यो बाटोलाई राम्रो बनाउनेमै हुनेछ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झन्डै चार घन्टा लगाएर स्थलमार्ग हुँदै मेलम्ची खानेपानीको मुहान अम्बाथान पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगै त्यस क्षेत्रका सांसद तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, खानेपानीमन्त्री महेन्द्रराय यादव पनि थिए।
फर्किँदा प्रधानमन्त्रीले स्थलमार्ग प्रयोग गरेनन्। बाटो र समयका कारण नेपाली सेनाको हेलिकप्टर बोलाएर अम्बाधानबाट सिधै काठमाडौं फर्किए।
दोरिङको डर
झन्डै २० करोड खर्चिएर अहिले काठमाडौंमा वैकल्पिक तवरले पथान्तरण गरिएको छ। खोलाको पानी सिधै सुरूङमा हालेर काठमाडौं ल्याइएको छ। परियोजनाको बाँध क्षेत्रमाथि पहिरोको जोखिम बढेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
त्यसो त, परियोजनाको दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकले पनि प्रारम्भिक रूपमा बाँध क्षेत्र सार्न सुझाइरहेको छ। एसियाली विकास बैंकले विस्तृत अध्ययन गरिरहेकाले अन्तिम निष्कर्ष दिएको छैन। अहिले बनाइएको बाँध क्षेत्रमाथि दोरिङको पहाडै खस्न ठिक्क परेकाले त्यहाँबाट सार्नै उपयुक्त हुने सुझाव उसको छ। परियोजना रहेको क्षेत्र हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पा पनि बाँध सारिनुपर्ने बताउँछन्।
यस विषयमा पनि अवलोकन क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चासो राख्दै भने, 'इन्टेकको पनि समस्या देखियो। पहिरो जाला कि भन्ने डर छ। हामीले वैकल्पिक तयारी पनि गर्नुपर्ने देखियो।’
सरकारले मेलम्चीसँगै याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी काठमाडौं ल्याउने योजना अघि सारेको छ। मेलम्ची खोलाबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याउने र यसले मात्रै काठमाडौंको माग धान्न नसक्ने हुँदा याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट पनि दैनिक १७ करोड लिटर पानी थप्ने योजना थियो। अहिले ट्र्याक खोल्ने काम मात्रै भएको परियोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले बताए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट पानी ल्याउने दोस्रो चरणको परियोजना तदारूकताका साथ अघि बढाउने बताए।
‘याङ्ग्री र लार्के दोस्रो फेज अगाडि बढाउन त्यत्तिकै तदारूकताका काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारका तर्फबाट त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने छ,’ उनले भने।
सुरूङमार्फत् मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन अहिलेसम्म ३१ अर्ब खर्च भएको आयोजनाका प्रवक्ता पन्त बताउँछन्। त्यस्तै उप-आयोजना अन्तर्गत् काठमाडौं उपत्यकामा पानी वितरणका लागी प्रणाली तयार पार्न ३१ अर्ब नै खर्च भएको छ। यो काम आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले गरिरहेको छ।
‘चनौटेमा बेलिब्रिजबाहेक केही बनेन’
गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले बाढीले तिम्बु, हल्दे, चिउरीखर्क, किउल बगर, गणेश बगर, चनौटे, ग्याल्थुम पाल्चोक बेँसीलगायत हेलम्बु क्षेत्रमा मात्रै ३०९ वटा घरमा क्षति पुर्याएको जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गराए।
बाढीले ट्राउट माछाका दस वटा फार्मसहित एक हजार ८७३ रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगाउँदा अहिलेसम्म संघीय सरकारबाट केही नपाएको गुनासो गरे। ३०९ परिवार घरबारविहीन भएको र उनीहरूलाई सरकारले पाँच लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने भने पनि त्यतिमा घर नबन्ने पनि उनले बताए। सरकारले कम्तीमा पनि प्रतिपरिवार १५ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘बाढीले २४ जनालाई बगायो। तीन जना चिनियाँ, तीन जना भारतीय र बाँकी नेपाली छन्। १५ जना नेपाली र पाँच जना विदेशी अझै बेपत्ता छन्। ६ वटा मोटरेबल र सातवटा झोलुंगे पुल बगायो,’ उनले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भने, ‘तर संघीय र प्रदेश सरकारबाट केही सहयोग भएन। संघ सरकारकै पहलमा चनौटे र किउल जोड्ने रातोपुलमा बेलिब्रिज बन्नेबाहेक केही पुनः निर्माण हुन सकेको छैन।’
अध्यक्ष शेर्पाले बाढीको दुई वर्ष हुँदा पनि सरकारले बजेटमार्फत पीडाको सम्बोधन नगर्नु र बेवास्ता गर्नु दुःखद् कुरा भएको बताए।
प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले बाढीपीडितका गुनासो चाँडै सम्बोधन हुने आश्वासन दिए।
लेबी बाँडफाँटको मुद्दा
गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले मेलम्चीको पानी काठमाडौं लगेवापत् नाफाको २५ प्रतिशत लेबी गाउँपालिकालाई दिनुपर्ने माग अघि सारे।
‘मेलम्चीको पानी काठमाडौं पठाउँदै गर्दा हालसम्म स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने काम भएन। आइएल १६९ मापदण्डअनुसार पाउनुपर्ने स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकार पनि पाइएको छैन। बिक्री मूल्यको प्रशितमा मुनाफा बाँडफाँट वापत २५ प्रतिशत गाउँपालिकालाई चाहिन्छ,’ उनले भने।
साउन र भदौमा नआउन सक्छ पानी
मेलम्ची खोलामा भेलबाढीको जोखिम कायमै रहेको परियोजनाको बुझाइ छ। सिधै बाढी पस्न नसक्ने बनाइए पनि असार १ गतेजस्तो भेल रोक्न भने नसकिने उनीहरूले बताए। त्यही कारण साउन र भदौमा पानी पथान्तरण रोक्ने बारे परियोजनाका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले ब्रिफिङ गरेका थिए।
‘निर्णय नै भइसकेको छैन। तर, रोक्ने कि भन्ने छ। हेरौं, अवस्था के हुन्छ। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई परिस्थितिको ब्रिफिङ गरेका छौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
तस्बिरहरू:
मेलम्चीमा बाढी जाँदा बगाएको प्रहरी भवन।
सबै तस्बिर: अक्षर काका/सेतोपाटी
