राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यही असार ७ गते एक वर्ष पूरा गर्दैछ। यो एक वर्षमा रास्वपाले राजनीतिक रूपमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ।
संसदीय फाँटमा चौथो शक्तिकारूपमा स्थापित रास्वपाले राजनीतिक, वैचारिक र सांगठनिक रूपमा भने आकार ग्रहण गरिनसकेको स्वयम् महामन्त्री मुकुल ढकाल बताउँछन्।
‘अहिले त समूह होइन झुन्डजस्तो छ। विचारको क्षेत्रमा काम हुनै बाँकी छ। भर्खर दस्तावेजमाथि विचार–विमर्श गर्दैछौं,’ सेतोपाटीको कार्यालयमा कुरा गर्दै महामन्त्री ढकालले भने।
कुनै पनि पार्टी निर्माणको लामो श्रृंखला हुन्छ। कतिपय दलहरू लामो आन्दोलनबाट आउँछन्, कतिपय समाजका पेचिला मुद्दाहरूको लामो र सशक्त पैरवीबाट।
रास्वपा भने यो लामो दौड पार नगरिकन गठनको पाँच महिना नबित्दै संसदको चौथो शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ।नेपालको राजनीतिक इतिहासको यो आफैंमा अपवाद हो।
त्यसमाथि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रजस्ता लामो संघर्ष, त्याग, सशस्त्र आन्दोलनको बाटो हिँडेर आएकाहरूलाई चुनौती दिँदै रास्वपाको उदय हुनु नेपाली राजनीतिको महत्त्वपूर्ण परिघटना पनि हो।
पछिल्लो उपचुनावको परिणामपछि नागरिक तहमा मात्र होइन पुराना पार्टीको कार्यकर्ता पंक्तिमा समेत रास्वपाले तरंग सिर्जना गरेको छ।
अवसरको लोभ जगाएको छ। युवा पंक्तिलाई राजनीतिमा आकर्षित गरेको छ। कांग्रेस, एमालेजस्ता पुराना दलका संगठनमा नअटेको, उब्रिएका र असन्तुष्ट कतिपय नेता–कार्यकर्ता विस्तारै रास्वपातिर आकर्षित हुन थालेको देखिन्छ।
यो आकर्षणसँगै रास्वपा पछिल्लो समय विचार र संगठन निर्माणमा केन्द्रित हुन थालेको छ। पार्टीको नीति तथा विचार विभागको प्रमुख समेत रहेका महामन्त्री ढकालले दुई केन्द्रीय सदस्यहरूसँग मिलेर पार्टीको नीति, विचार र रणनीतिक उद्देश्य समेत समेटिएको दस्तावेजको मस्यौदा तयार गरेका छन्।
आफूसहित केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाईं र प्रशिक्षण विभागका सचिव कमल सुवेदीले भेडेटारमा बसेर दस्तावेज लेखेको ढकालले बताएका छन्।
६८ पृष्ठ लामो राजनीतिक दस्तावेजले संवैधानिक ‘समाजवादी दर्शन’का रूपमा विचार अघि सारेको छ।
वर्तमान शासकीय स्वरूपमा पनि परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्ने प्रस्ताव सो दस्तावेजले गरेको छ।रास्वपाको नीति तथा विचार विभागले सो दस्तावेजलाई 'नयाँ युगको संकल्प' नाम दिएको छ।
'नयाँ युगको संकल्पका'रूपमा अघि सारिएको नूतन दृष्टिकोणमा संविधानलाई ‘वाद’कोरूपमा अंगीकार गर्ने तर संविधान जारी गरिएको ८ वर्ष नपुग्दै यसका खम्बा कमजोर बनाउने गरी दस्तावेज अघि सारिएपछि हामीले महामन्त्री ढकालसँग लामो कुराकानी गर्यौं।
२०७२ मा जारी भएको संविधानमा तीन तहको सरकार स्वीकार गरिएको छ-संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार।
ढकाल नेतृत्वको समितिले अघि सारेको दस्तावेजमा संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मात्र प्रस्ताव गरेको छैन, प्रदेशको मौजुदा संरचना खारेज गर्ने र गभर्नरले शासन–सत्ता चलाउने दृष्टिकोण अघि सारिएको छ।
प्रदेशमा रास्वपाले प्रस्ताव गर्न खोजेको व्यवस्था के हो र सो दलले किन त्यसो गर्न आवश्यक ठान्यो भनेर हामीले ढकाललाई सोधेका थियौं।
महामन्त्री ढकालले राज्यका हरेकजसो अंग र निकायमा अतिराजनीति हुन थालेको भन्दै ‘स्पिड ब्रेकर’को रूपमा सो प्रस्ताव अघि सारेको बताए।
‘हामीले चुनावी वाचा-पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने विचार-दृष्टिकोण अघि सारेका थियौं। केन्द्रकै संरचना तल लैजाँदा यसले अति राजनीतिकरणलाई रोक्ने काम गर्न नसक्ने भयो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सांसद आदि खारेज गर्ने र गभर्नर प्रणाली ल्याउँदा यसले बढ्दो राजनीतिकरणलाई रोक्छ।’
उनका अनुसार गभर्नर सम्बन्धित प्रदेशका मतदाताले चुन्नेछन्। ५१ प्रतिशत मत पुर्याउने गभर्नर चुनिन्छन्। तिनको शपथ राष्ट्रपतिले गराउनेछन्। त्यसका साथै प्रदेशसभा खारेज गर्ने र त्यसको ठाउँमा प्रदेश परिषद् गठन हुनुपर्ने मान्यता उनको छ।
प्रदेश परिषदमा को रहने छ? कसले चुन्ने छ, त्यस्तो परिषद?
ढकालका अनुसार सम्बन्धित प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मत हालेर गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूलाई परिषद् सदस्य चुन्नेछन्। त्यसरी चुनिनेको संख्या २१ देखि ३५ सदस्यसम्म हुनेछन्।
‘प्रदेश परिषद् सदस्यका उम्मेदवारहरू पूर्णतः गैरराजनीतिक हुनेछन्। विभिन्न पेशा, व्यवसायमा आवद्ध पनि हुन सक्नेछन्,’ आफ्नो परिकल्पनाको प्रदेश परिषद्को ढाँचा सुनाउँदै उनले भने, ‘चुनावमै उम्मेदवार भएका, निर्वाचित भएकै आधारमा कोही पेशा, व्यवसायबाट अलग हुनुपर्ने छैन। चुनिएर आएकाहरूले वर्षको एक महिना प्रदेशको कानुन र बजेट पारितका लागि परिषदमा सहभागी हुनेछन्। त्यसपछि आफ्नै काममा फर्किने छन्।’
प्रदेश परिषद्को बैठक वर्षमा दुईपटक बस्नेछ। जेठ १६ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म नीति—कार्यक्रम र बजेटका लागि बस्नेछ। मंसिर १६ गतेदेखि मंसिर मसान्तसम्म बस्ने बैठकले ऐन–कानुन पारित गर्नेछ। त्यस्तो कानुन संघकै राष्ट्रपतिले जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो परिवर्तनले प्रदेश आर्थिक रूपले खर्चिलो बन्यो, प्रदेश खारेजै गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता तेजकरार बहस मत्थर तुल्याउने दाबी पनि महामन्त्री ढकालले गरे।
यसलाई उनले पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीश र बहुदलपछिको पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय प्रशासकको ढाँचाको ‘सुधारिएको रूप’ भन्न पनि हिच्किचाएनन्।
मौजुदा प्रणालीमा नागरिकको उच्चतम विवेकद्वारा सांसद चुनिनेछन्। तिनैले उत्तरदायी सरकार बनाउनेछन्।
प्रदेशको परिषदमा गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू राख्ने र गभर्नर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुन्ने यो अवधारणा तपाईंको मौलिक चिन्तन हो कि, विश्वका कुनै लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो प्रयोग भएको छ भनेर सोध्यौं।
विकेन्द्रीकरण बलियो र प्रभावकारी बनाउने उपायको खोजी गर्न ४० वटाभन्दा बढी देशको संविधान पढेको उनले बताए। उपाय खोज्दै जाँदा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको प्रणाली अध्ययन गरेको र त्यहाँको ‘नेशनल पिपुल्स कंग्रेस’ छानिने परिपाटीबाट प्रेरित भएर यहाँ पनि अनुशरण गर्न खोजिएको बताए।
चीनको पिपुल्स कंग्रेसमा जो आए पनि कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य चुनिएर आउँछन्। तिनीहरू त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको नेतृत्वप्रति बफादार हुन्छन्। नेतृत्वले प्रस्ताव गरेको कुरा अनुमोदन गर्छन्।
तपाईंहरूको परिकल्पनाको यो अवधारणा प्रदेश तहमा लागू हुने हो भने प्रदेश परिषदमा आएका अनेक रंग र सोचका गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूले कसरी गभर्नरले प्रस्ताव गरेको प्रदेशको नीति, बजेट वा कानुन पारित गर्न सघाउलान्? सघाएनन् भने के हुन्छ? सरकार कसरी चल्छ भन्ने प्रश्नमा ढकालले भने, ‘चीनमा जुन व्यवस्थाले काम गरिरहेको छ, त्यो यहाँ असफल हुनुपर्ने खासै कारण म देख्दिनँ।’
हामीले उनलाई भन्यौं- अहिले संघमा र प्रदेशमा पनि त्यहाँका व्यवस्थापिकामा जुन दल वा गठबन्धनको बहुमत छ, तिनकै सरकार बन्छ त्यसैले सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुन, नीति र बजेट पास हुन्छ र लागू हुन्छ।
तपाईंले प्रदेशमा र संघमा पनि जुन प्रत्यक्ष निर्वाचित गभर्नर र प्रधानमन्त्रीको अवधारणा प्रस्ताव गर्नु भएको छ, त्यो लागु हुने हो भने दुवै सरकार ठूलो समस्यमा पर्न सक्छन्। जस्तै, संघमा पनि जो प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत प्रधानमन्त्री चुनियो उसको दलको संसदमा बहुमत नआउन सक्छ। अहिले निर्वाचन प्रणालीमा त्यो अत्यन्त कठिन छ।
अनि संसदमा आफ्नो बहुमत नभएपछि सरकारले आफ्नो बजेट पनि पास गराउन सक्दैन, कानुन पनि पास गराउन सक्दैन। अनि त्यसले त हामी झनै अर्को अप्ठ्यारोमा पर्छौं।
ढकालले त्यस्तो खतरा रहेको स्वीकार गरे।
‘त्यसैले मेरो व्यक्तिगत विचारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रयोग संघमा गर्नु अघि प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित गभर्नरको प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले यस्तो व्यवस्थामा के कति खतरा उत्पन्न हुन्छ हामीलाई थाहा हुन्छ। प्रदेशमा ‘टेष्ट पास’ भयो भने संघमा पनि त्यो व्यवस्था अपनाउन सकिन्छ।’
२०७२ सालमा बनेको संविधान भर्खरै कार्यान्वयन हुँदैछ। शासकीय स्वरूपमा संवैधानिक जटिलता पनि देखिएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा खतरा मोलेर अर्को शासकीय स्वरूपको प्रयोग किन गर्ने? अनि ‘संविधानवाद’को वकालत गर्ने दलले संविधानका महत्त्वपूर्ण प्रावधानमाथि नै प्रहार गरेर किन संविधान परिवर्तन गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्नमा ढकालले भने, ‘हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेका होइनौं। संविधान सुधारको खाँचो चाहिँ देखेका छौं।’
शासकीय स्वरूपबारे रास्वपा चुनावताका पनि प्रष्ट थिएन। वाचा-पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा उठाए पनि पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने पत्रकारले सोधेका प्रश्नमा केही अलमलिएका थिए। त्यतिबेला उनले ‘प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने भनेको हैन पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने भनेको हो’ भनेर उम्किएका थिए।
भिडिओ:
महासचिव ढकालले पार्टी अहिले पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा रहेको बताए। तर, प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित गभर्नरको परीक्षण सफल भएपछि मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्ने आफ्नो व्यक्तिगत धारणा रहेको दोहोर्याए।
प्रदेशको वर्तमान संरचना खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रास्वपाको परिकल्पना र दीर्घकालीन लक्ष्य भए पनि त्यसका लागि आजैबाट संघर्षको थालनी भने नगर्ने ढकालले बताए।
‘हामी यसका लागि सडक-सदनमा आवाज उठाउँदैनौं। चुनावको मुद्दा पनि बनाउँदैनौं। बहस-पैरवी गर्दै पनि हिँड्दैनौं,’ उनले आफ्नो दृष्टिकोण अघि सार्दै भने, ‘तपाईंलाई यति भनौं, यो हाम्रो परिकल्पना हो। जतिबेला हामी दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्छौं, त्यसबेला यसबारे सघन बहस चलाउँछौं र लागू गर्छौं पनि।’
गैरदलीय राष्ट्रिय सभाको अर्थ
राज्यका निकाय बढी ‘लोकतान्त्रीकरण’ गर्दा धेरैथोक बिग्रिएको उनले तर्क गरे।
संविधानका प्रावधान प्रयोगका दृष्टिले कतिपय कुराहरू ‘समयअगावै’ ‘अति उन्नत’ भएकोले पनि समस्या सिर्जना भएको उनको तर्क छ।
समयभन्दा अघि प्राप्त गरेको उपलब्धीको ‘जगेर्ना’ गर्न दुरूह हुने भएकाले व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने जरूरत उनी ठान्छन्। त्यही सोचका कारण राष्ट्रिय सभालाई पनि अहिले गैरदलीय बनाउनु पर्ने निष्कर्षमा आफू पुगेको उनले बताए।
‘आ–आफ्नो समय अनुसारको व्यवस्था चाहिने हुँदो रहेछ। हामीले उन्नत प्रणाली ल्याइदियौं। अहिलेको प्रणाली धेरै नै राम्रो भयो, यसलाई अलिकति नराम्रो बनाउने, बीचमै रोकिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किनभने हामीलाई देश बनाउनु छ नि त!’
राष्ट्रिय सभामा होस् वा प्रदेश परिषद् दुवै पदका गैरदलीय उम्मेदवारलाई मत भने राजनीतिक नेता कार्यकर्ताले नै हाल्ने उनले बताए।
स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जो विभिन्न दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ता नै हुनेछन्, उनीहरूले नै राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्नेछन्।
राजनीतिक दलका तल्ला तहका नेता-कार्यकर्ताले नै मतदान गर्ने भएपछि कसरी राष्ट्रिय सभामा कुनै दलसँग सम्बन्ध नभएका मानिस निर्वाचित हुन्छन् र यसलाई गैरदलीय बनाउने तपाईंहरूको उद्देश्य पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले त्यति प्रष्ट जवाफ दिएनन्। दलको सदस्य रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने भएपछि त्यसले सुधार हुने उनले तर्क गरे।
‘राष्ट्रिय सभामा अहिले देखिएको दलीय छाप, जस्ता पनि उम्मेदवार हुने र निर्वाचित हुने परिपाटीलाई रोक्न, अतिराजनीतिकरणबाट मुक्त गर्न नै यो मान्यता अघि सारिएको हो,’ उनले भने, ‘गैरराजनीतिक व्यक्ति निर्वाचित हुने र उनीहरूलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउने अवस्था नहुँदा उनीहरूले खेल्ने भूमिकामा आकाश-पातालको फरक हुन्छ।’
संवैधानिक समाजवादको अन्तर्य
रास्वपाले ‘संवैधानिक समाजवाद’ लाई अन्तिम गन्तव्यका रूपमा ग्रहण गरेको पनि उनले बताए। समाजमा धनी-गरिब हुने र वर्ग निर्माण हुने प्रक्रियालाई दस्तावेजले स्वाभाविकरूपमा ग्रहण गरेको ढकाल बताउँछन्। यसलाई रोक्न नसकिने पनि ढकालको ठम्याइ छ।
तर, जमिनको हक हस्तान्तरण भएजस्तो धनी र गरिबको वर्ग पुस्तान्तरण हुन नहुने ‘क्रान्तिकारी’ चिन्तन अघि सारिएको उनले दाबी गरे।
‘आजको दिनमा हाम्रो मूल नीति भनेकै राज्यलाई बलियो बनाउने हो,’ दस्तावेजमार्फत अघि सारिएको संवैधानिक समाजवादको अन्तर्य केलाउँदै उनले भने, ‘कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रिय पुँजीको विकास भन्दै अल्मल्याउन खोजे। तर, हामी राज्यको वाहनलाई बलियो बनाएर संवैधानिक समाजवादमा पुग्ने र त्यो अवस्थामा कसैको जीवनपछि परिवारभित्र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने बरू त्यसको राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने मान्यतामा हामी निर्भीक छौं।’
उनले संवैधानिक समाजवाद कार्यान्वयन गर्न कठिन नहुने पनि तर्क गरे।
‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता कुराहरूको जिम्मा राज्यले लिन थालेपछि सम्पत्तिको पुस्तान्तरण नै किन गर्नुपर्यो र?,’ उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘वर्तमान र भविष्य दुवै सुरक्षित तुल्याएपछि यो कार्यान्वयन गर्न त्यति जटिल पनि छैन।’
पार्टीभित्र ढकालले ‘संवैधानिक समाजवाद’ आफूले प्रतिपादन गरेको नयाँ विचारधाराको रूपमा अर्थ्याउने गरेको नेताहरूले बताए।
हामीले ढकाललाई तपाईंले परिकल्पना गरेको व्यवस्थाको अस्तित्व कतै छ? भनेर सोधेका थियौं। यसको जवाफमा उनले ‘मेरो परिकल्पनाको नेपाल’ भएको बताए।
यसमा पुग्ने साध्यकारूपमा संविधानवाद अघि सारिएको पनि उनले बताए।
‘संविधानलाई सुधार गरेर बलियो बनाउने, संविधानले मौलिक हककोरूपमा ग्रहण गरेका चिजहरू नागरिकलाई दिलाउँछौं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा समान उपलब्धताको सुनिश्चितता भएपछि संवैधानिक समाजवादको गन्तव्यमा पुग्छौं,’ उनले बाटो देखाए।
त्यसपछि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति परिवारमा हस्तान्तरण गर्न नपाइने र त्यो राज्यले लिने उनले बताए।
पाँच चरणमा छलफल, अन्तिम रूप दिने जिम्मा सभापति लामिछानेलाई
रास्वपाले गत फागुनदेखि नै विचार निर्माणको प्रक्रिया सुरू गरेको ढकाल बताउँछन्। फागुनको अन्तिम सातातिर दुई दिवसीय कार्यशाला गरेर सात वटा समूह विभाजन पनि गरेको हो।
तर, विचार निर्माणको तहमा समूहले खासै काम नगरेपछि आफ्नै अग्रसरतामा गत जेठ ९ गतेदेखि १६ गतेसम्म भेडेटारमा ‘गुप्तबास’ बसेर दस्तावेजको मस्यौदा तयार पारेको उनी बताउँछन्।
जेठ १७ गते नै पार्टीका सांसद, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सभापतिहरूलाई इमेल गरेर अध्ययन गर्न र सुझाव दिन भनिएको थियो। नीति, विचार कार्यशाला आयोजना गरेर अन्तिम रूप दिने र असार ७ गते सार्वजनिक गर्ने महामन्त्री ढकालको तयारी थियो।
चार दिन कार्यशाला पनि भयो।
तर, अन्तरवस्तुमा छलफल गर्नेभन्दा पनि प्राविधिक कुरामा बखेडा झिकिएको उनी बताउँछन्।
‘सात दिनमा दस्तावेज तयार हुन्छ? यसरी पनि विचार बन्छ? भन्नेजस्ता तर्क गरियो?,’ उनले भने।
तर, पार्टीका नेताहरूसँग बुझ्दा अन्तरवस्तुमाथि पनि असन्तुष्टि देखिन्छ। वाचा-पत्रभन्दा फरक दृष्टिकोण अघि सारिएको भन्दै कतिपयले विमति जनाएका छन्।
प्रदेश संरचनाको फेरबदलमा पनि धेरै सहमत हुन सकेका छैनन्। पार्टीले दीर्घकालीन लक्ष्यकारूपमा अघि सारेको संवैधानिक समाजवाद कम्युनिस्ट चिन्तन धाराबाट प्रेरित, नयाँ विचार भन्दै कम्युनिस्टले समेत छाडेको 'थोत्रो' विचार ल्याएको तर्क कतिपयले गरेका छन्।
के, कति आधारमा नेपालको इतिहास गर्वीलो र सुनौलो बन्न पुगेको हो ? भनेर पनि केहीले प्रश्न उठाएका थिए।
दस्तावेजले राजा वीरेन्द्रको महिमामण्डन गरेको भन्दै कतिपय सदस्यले त्यसको खण्डन गरेका थिए।
तीव्र विवाद र असन्तुष्टि भएपछि यसलाई तीन चरणमा छलफल गर्ने तयारी रहेको ढकालले बताए।
असार २ गतेसम्म केन्द्रीय सदस्य, सांसद, प्रदेशका इन्चार्ज, सभापति, उपसभापति, सचिव लगायतलाई लिखित सुझाव दिन भनिएको छ।
सुझाव आइसकेपछि असार तेस्रो हप्ता पुनः कार्यशाला गराइने छ। त्यतिबेला प्रत्येक समूहका २/२ र दस्तावेज लेखनका ३ जना गरी १७ जना बस्ने र सुझाव संगठित गर्ने तयारी रहेको उनले बताए।
सुझाव समेटिएको दस्तावेज सातवटा समूह बनाएर पुनः अध्ययनका लागि पठाउने र असार मसान्तभित्रै अर्को कार्यशाला पनि सक्ने लक्ष्य छ।
यसरी मन्थन गरिएको दस्तावेजमाथि साउन मसान्तमा अन्तिम कार्याशाला गरिने छ। त्यसपछि सभापतिलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहेको ढकालको भनाइ छ।
‘पाँच चरणको छलफलपछि अन्तिमरूप दिएको मस्यौदालाई सभापतिले दस्तावेजकै रूपमा सार्वजनिक गर्न पनि सक्नुहुनेछ। पुनः छलफल गराउन पनि सक्नुहुनेछ,’ उनले अन्तिममा भने।
