बजेटको समय नजिक आइसके पनि लुम्बिनीको सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
यसअघि बिनाविभागीय मन्त्री बनाइएका दुई जनाले अझै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन्।
यो बीचमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए। तर उनी सफल हुन सकिरहेका छैनन्।
मुख्यमन्त्री चौधरीलाई एकातिर नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट समयमै ल्याउनुपर्ने चटारो छ, अर्कातिर त्यसका लागि छिटोभन्दा छिटो सरकार विस्तार गरी पूर्णता दिनुपर्ने बाध्यता छ।
चौधरीले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा ६ जना नयाँ मन्त्री थप्न आन्तरिक गृहकार्य तीव्र पारेका छन्। तर मुख्यमन्त्रीकै दल कांग्रेसले मन्त्रीमा जानेहरूको नाम टुंगो लगाउन नसक्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको हो।
नेकपा माओवादी केन्द्रले बाँकेकी कृष्णा केसी र रोल्पाका दीपेन्द्रकुमार पुन मगरको नाम मन्त्रीमा पठाउन टुंगो लगाइसकेको माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले सेतोपाटीलाई बताए।
नेपाली कांग्रेसबाट दाङका राजु खनाल र नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम) का विश्वप्रेम पाठकको नाम चर्चामा छ। छलफल जारी रहेकाले अन्तिम टुंगो भने नभइसकेको कांग्रेस लुम्बिनीका उपसभापतिसमेत रहेका खनालले जानकारी दिए।
कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेहरू टुंगो नलागेकाले कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको माओवादी संसदीय दलका नेता महराले जानकारी दिए। माओवादीले थप दुई जनालाई मन्त्री बनाउन चाहेको छ। मन्त्रालय नथप्ने हो भने त्यो सम्भव हुने सम्भावना देखिँदैन।
मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा मन्त्रालय थप्न नहुनेबारे व्यापक छलफल भएको एक सांसदले जानकारी दिए।
'आज हाम्रो संसदीय दलको बैठकमा नीतिगत कुराहरूमाथि व्यापक छलफल भयो,' बैठकमा सहभागी ती सांसदले भने, 'मुख्यमन्त्रीदेखि सबै सांसद मन्त्रालय थप्न हुँदैन भन्ने पक्षमा स्पष्ट बोल्नुभएको थियो।'
मन्त्रालय नथपे माओवादीबाट एक जना मात्रै मन्त्री बन्ने अवस्था हुनेछ। त्यस्तै कांग्रेसबाट बढीमा दुई जना मन्त्री बन्ने अवस्था रहने उनले बताए।
'प्रदेशकै औचित्यबारे प्रश्नहरू उठिरहँदा हामीले बाह्य परिस्थिति मूल्यांकन गरेर मन्त्रालय थप्नु हुँदैन भन्ने कुरा सबैले स्पष्ट गर्नुभएको थियो,' ती सांसदले भने, 'बरू कांग्रेस र माओवादीबाट मन्त्री हुनेको संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ।'
यसअघि कांग्रेसलाई चार र माओवादीलाई तीन मन्त्रालय दिने सहमति दुई दलका बीचमा भएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो। दस वटा मात्र मन्त्रालय हुने हो भने कांग्रेसका तीन र माओवादीका दुई जना मन्त्री हुने अवस्था आउने उनले अनुमान गरे।
'साना दलहरूलाई एक/एक मन्त्रालय दिनै पर्यो,' उनले भने, 'बाँकी पाँच मन्त्रालय कांग्रेस र माओवादीले भागबण्डा गर्ने हो। त्यसो हुँदा कांग्रेसको भागमा तीन र माओवादीकोमा दुइटा पर्छ।'
मुख्यमन्त्री चौधरीले पनि अहिलै मन्त्रालय थप्ने वा बढाउने सोच नबनाएको बताएका छन्।
'बजेटपछि स्थिति हेरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ,' उनले भने, 'मन्त्रालयको आकार ठूलो बनाउने र अपजस खेप्ने गरी म काम गर्ने छैन।'
यही विषयमा कुरा गर्न मुख्यमन्त्री चौधरी र अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की बुधबार काठमाडौं जाने तयारीमा छन्।
'उहाँहरू आफूहरूले भनेजति बजेट पार्न र माग्न काठमाडौं जान लाग्नुभएको हो,' माओवादीका एक सांसदले भने, 'बजेटका साथै मन्त्रालय थप्ने कि नथप्ने भन्नेबारे नेताहरूसँग परामर्श गर्नु हुनेछ।'
मुख्यमन्त्री चौधरी र अर्थमन्त्री मास्की काठमाडौंबाट शुक्रबारसम्म फर्किने तयारी छ। त्यसअघि मन्त्रालय विस्तारको सम्भावना नभएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए।
साना दलहरूबाट भने बाँकेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का भण्डारीलाल अहिर र रूपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता मन्त्री बन्ने लगभग टुंगो लागेको छ। स्रोतका अनुसार अहिर कृषि मन्त्री र गुप्ता सामाजिक विकास मन्त्री बन्ने लगभग टुंगो लागेको हो।
मुख्यमन्त्री चौधरीले बिनाविभागीय मन्त्रीहरूमध्ये लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सन्तोषकुमार पाण्डेलाई सहरी विकास मन्त्री र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने पनि लगभग निश्चित भइसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका पाण्डे रूपन्देहीका र चौधरी बर्दियाका हुन्।
मुख्यमन्त्री चौधरीले गत वैशाख १५ गते तीन जना मन्त्रीलाई बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ खुवाएका थिए। तीनमध्ये दाङको प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादीका धनबहादुर मास्कीलाई सोमबार मात्रै मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रदान गरेका हुन्।
अहिले मन्त्रालय टुक्र्याउँदा विवाद हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरी नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटपछि मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिने मनस्थितिमा रहेको स्रोत बताउँछ।
आठ दल र एक स्वतन्त्रसमेत ५३ जना सांसदको समर्थनमा वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका चौधरीले वैशाख १९ मा विश्वासको मत लिएका थिए। चौधरी नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा एमाले र राप्रपाबाहेक प्रदेशमा रहेका अन्य दलहरूको सर्मथन छ।
यसअघि एमालेका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले मन्त्रालय घटाएका थिए। राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएपछि मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। उनी वैशाख ११ मा सरकारबाट बर्खास्त भएका थिए।
