बर्दियाको राजापुर नगरपालिका नगरभित्रको विद्यालय शिक्षा सुधारको अभियानमा अघि बढेको छ।
नगरपालिकाले चालु शैक्षिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि स्थानीय शिक्षा ऐन, २०८० र शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्याविधि, २०८० पारित गरी कार्यान्वयन गरेको छ। उक्त ऐन र कार्यविधि नगरप्रमुखले वैशाख अन्तिम साता प्रमाणित गरेका हुन्।
प्रधानाध्यापकहरू समेतको सहकार्यमा कार्यविधि बनेको जनाइएको छ। कार्यविधिअनुसार चालु शैक्षिक वर्षमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम हुने भएको छ। सुधार अभियान सुरू भएपछि सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या बढेको नगरपालिकाका अधिकारीहरूको भनाइ छ। नगरपालिकाको पहल सकारात्मक रहेको केही प्रधानाध्यापकहरूले बताए।
एक वर्षअघिको निर्वाचनबाट नगरको नेतृत्वमा आएपछि मेयर दीपेश थारूले सबभन्दा पहिला राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध शिक्षकलाई दलको जिम्मेवारीबाट राजीनामा बुझाउन उर्दी जारी गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित थारूले शिक्षकहरूलाई दलको सक्रिय राजनीति गर्ने भए पढाउन छोड्नू भने।
उर्दीपछि पेसागत संगठनका सदस्यहरूबाहेक दलमा लागेका शिक्षकले पार्टीबाट राजीनामा बुझाए। त्यसको लिखित जानकारी नगरको शिक्षा शाखामा गराए। उनीहरूले राजीनामा पत्रमा शिक्षण पेसामा रहँदासम्म कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
'शिक्षामा राजनीति नहुने हो भने सामुदायिक विद्यालयहरू अझै पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ,' मेयर थारू भन्छन्, 'विद्यालयमा राजनीति अन्त्य गर्न हामीले शिक्षकलाई दलको सक्रिय राजनीतिबाट राजीनामा बुझाउन लगायौं।'
दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई दलबाट राजीनामा बुझाएपछि मात्र कक्षा कोठा जाने अनुमति दिइएको थियो। विद्यालयभित्र हुने राजनीति रोकेर शिक्षण संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउन आफूले यस्तो कदम चाल्नु परेको उनले बताए।
सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विषयमा टीकाटिप्पणी गर्ने शिक्षकहरूसँग पनि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
'हाम्रा अधिकांश सामुदायिक विद्यालय भौतिक संरचनामा राम्रा छन्, धेरै शिक्षक अब्बल छन्,' मेयर थारू भन्छन्, 'तर विद्यालयमा हुने चर्को राजनीतिले गर्दा शैक्षिक संस्थाहरूको नतिजा खस्कँदै गयो। म यो अवस्था सुधार्न चाहन्छु।'
मेयर थारूले शिक्षकहरूलाई आफ्नो पेसागत जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गर्दै राजनीति नै गर्ने इच्छा भए शिक्षण पेसाबाट राजीनामा दिएर जान सल्लाह दिने गरेका छन्।
नेपालको संविधानले निःशुल्क शिक्षालाई नैसर्गिक अधिकार मानेको भए पनि हाल अंग्रेजी माध्यममा पढाउने बहानामा केही सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्ने गरेका छन्। राजापुर नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूले भने यस्तो शुल्क लिन पाउँदैनन्।
थारू मेयर पदमा निर्वाचित भएपछि नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट सबैका लागि १२ कक्षासम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिएको हो।
केही विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममा पढाउने भनेर नगरको निर्णय विपरीत शुल्क उठाएको भन्ने गुनासो आएपछि नगरले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कारबाहीको चेतावनी दिएपछि शुल्क फिर्ता भएको मेयर थारूले बताए।
राजापुर नगरपालिकाले विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीका लागि आफैं प्रश्न बनाउन पाउँदैनन्। एक विद्यालयका लागि अर्कोले प्रश्नपत्र तयार गर्नुपर्ने नियम छ। यहाँ शिक्षकको पनि क्षमता जाँच हुन्छ। निर्धारित मापदण्डअनुसार उत्तीर्ण नहुने शिक्षक सेवाबाट हट्नुपर्छ। चालु नयाँ शैक्षिक वर्ष सुरू हुनुअघि गत चैतमा नगरपालिकाले जनचेतना माध्यमिक विद्यालयमा करार सेवामा कार्यरत १६ जना शिक्षकको परीक्षा लिएको थियो। उनीहरू सबै उनुत्तीर्ण भए। अन्ततः सबै जना हटाइए।
नगरपालिकाले फेरि परीक्षा सञ्चालन गरेर शिक्षक नियुक्ति गर्यो। अमर सहिद दशरथ चन्द माध्यमिक विद्यालय र नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा पनि करार शिक्षकको परीक्षा लिइएको थियो।
नगरका शिक्षा शाखा प्रमुख दलबहादुर चौधरीका अनुसार राजापुरमा 'अनुदान शिक्षक' अन्तर्गत हाल ८६ जना शिक्षक छन्। यी शिक्षकले नगरपालिकाबाट तलब पाउँछन्।
नगरपालिकामा आधारभूततर्फ कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने २९ वटा र कक्षा ८ सम्म पढाइ हुने ९ वटा विद्यालय छन्। माध्यमिकतर्फ कक्षा १० सम्म पढाइ हुने ६ वटा र १२ कक्षासम्म पढाइ हुने ६ वटा विद्यालय छन्। बालविकास केन्द्र ७५ वटा छन्।
चालु आर्थिक वर्षको नगरबजेट बनाउनुअघि मेयर थारूले सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई बोलाएर सुझाब लिएका थिए। उनले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि नगरबाट केके सुविधा र कति बजेट चाहिन्छ भनेर सोधेका थिए।
थारूका अनुसार प्रधानाध्यापकहरूको सुझावअनुसारै नगरले बजेट छुट्याएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा राजापुरले कुल १५ करोड रुपैयाँको बजेटमा शिक्षातर्फ ७ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। कुल बजेटको करिब आधा रकम शिक्षामा विनियोजन गर्ने राजापुर मुलुककै एक उदाहरण रहेको मेयर थारूको भनाइ छ।
'इच्छा शक्ति भए सुधार सम्भव छ। हामी शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा लागेका छौं,' उनी भन्छन्, 'हामीले ऐन र कार्यविधि बनाएर सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारका लागि गरेको प्रयासले आज सकारात्मक परिणामहरू दिने थालेको छ।'
के भन्छन् प्रधानाध्यापक र विद्यार्थीहरू?
अमर सहिद दशरथ चन्द माविका प्रधानाध्यापक सरोज झा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुलाई मात्रै उपलब्धि मान्न नसकिने बताउँछन्।
'सबैलाई निःशुल्क गर्ने कुरा मेयरज्यूको चुनाबी एजेन्डा अनुरूपको काम हो,' उनी भन्छन्, 'तर लागत बिनाको कुनै पनि काममा माया र अपनत्व हुँदैन।'
उनले बुटवलका कालिका माध्यमिक विद्यालय लगायत अन्य केही राम्रा विद्यालयले पनि केही शुल्क लिने गरेको र शुल्ककै कारणले राम्रो गर्न सकेको तर्क गरे।
नगरले शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यविधि बनाउनु स्वागतयोग्य भए पनि त्यसैका आधारमा शिक्षक चलाउन थालेमा राम्रो परिणाम नआउने उनको भनाइ छ।
'कार्यविधिअनुसार शिक्षक सरुवा गर्ने र प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने कुरा छ,' झा भन्छन्, 'एक विद्यालयको दरबन्दी कटौती गरेर अर्कोमा प्रधानाध्यापक बनाउँदा र शिक्षक पठाउँदा दरबन्दी कटौती हुने विद्यालयलाई असर पर्छ।'
उनका अनुसार शिक्षक व्यवस्थापनका नाममा राजनीतिक प्रभाव हुँदैन भन्न सक्ने आधार छैन।
प्रधानाध्यापक झाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि राजापुरले धेरै बजेट छुट्याउनु स्वागतयोग्य रहेको बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि शिक्षाको बजेट नघटाउने मेयरको प्रतिबद्धताको उनले सराहना गरे।
कार्यविधिमा एक विद्यालयका विद्यार्थीका उत्तरपुस्तिका अर्को विद्यालयका शिक्षकले जाँच गर्ने प्रवधान सकारात्मक रहेको पनि उनको भनाइ छ। यो प्रावधान चालु शैक्षिक वर्षमा लागू गर्ने तयारी छ।
नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवप्रसाद कोइरालाले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने मेयर थारूको कदम सकारात्मक रहेको बताए।
'उहाँ (थारू) निर्वाचित भएर आएपछि शिक्षा क्षेत्र सुधारमा केही नयाँ गर्न खोज्नुभएको छ,' कोइराला भन्छन्, 'हाल शिक्षक मिलान कार्यविधि पारित भएको छ। सबै प्रधानाध्यापकहरूलाई वार्षिक कार्य योजना पेश गर्न भनिएको छ। यो पनि निकै राम्रो कुरा हो।'
उनका अनुसार कहिलेकाहीँ मेयर आफैं विद्यालयको अनुगमनमा आउँछन्। उनले शिक्षा सिपमूलक र प्रयोगात्मक हुनुपर्छ भन्ने गरेका छन्।
कालिका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक वीरबल चौधरी विद्यालय अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनले पनि मेयरले नगरको शिक्षा क्षेत्र सुधारमा चालेका कदमको सराहना गरे।
मानपुर माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लीलाराम चौधरीले मेयर थारूको प्रयासले सामुदायिक विद्यालयमा सुधारका केही संकेतहरू देखापरेको बताए।
उनले भने 'उहाँ (थारू) आएको वर्ष दिन भयो, ठूलो परिवर्तन त भइहालेको छैन तर संकेत राम्रो देखिएको छ। अहिलेको प्रयासलाई निरन्तरता दिन सके राम्रो परिणाम आउने आशा गर्न सकिन्छ।'
विद्यालयहरूबीच उत्तरपुस्तिका साटफेर गरेर परीक्षण गर्ने निर्णयलाई पनि उनले सकारात्मक मानेका छन्। यसो गर्दा सिकाइमा जोड पुग्ने उनको विश्वास छ।
बिस्तारै हुन थालेको सुधारलाई विद्यार्थीहरूले पनि सकारात्मक मानेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका कक्षा १० का एक छात्रले विद्यालयको शैक्षिक वातावरण राम्रो बन्दै गएको बताए।
उनले भने, 'आजकाल विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिनदिनै स्कुल आउनुहुन्छ। हाम्रो कुनै पनि कक्षा खाली भएको छैन।'
उनले विद्यालयमा नयाँ भवन बन्दै गरेको र चाँडै सहज हुने उनले बताए।
नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयकै एक छात्राले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियमित नहुने रहेको गुनासो गरिन्।
'कोही शिक्षक त पढाउने भन्दा पनि गफ गरेर बस्ने र कक्षामा अलमल गरेर समय बिताउने पनि हुनुहुन्छ,' उनी भन्छिन्, 'यस्तो कुरा हेडसर (प्रधानाध्यापक) र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले हेर्नुपर्छ। नगरपालिकाले पनि अवलोकन गर्नुपर्छ।'
अर्को एक विद्यालयकी एक छात्राले शिक्षकहरू सरुवा हुने हल्लाले विद्यार्थीहरूमा अन्योल उत्पन्न भएको बताइन्।
'हामीलाई पढाइरहेका राम्रा शिक्षक सरुवा भएर जानुहोला कि भन्ने तनाव भएको छ,' उनले भनिन्, 'नयाँ आउने शिक्षक कस्तो हुने हो के थाहा!'
अर्का एक विद्यार्थीले कतिपय शिक्षक पढाउनमा कमजोर रहेको पनि बताए। उनका अनुसार पाठको पूर्वतयारी गरेर नआउने शिक्षकहरू पनि छन्।
यस्तो अवस्था सुधार गर्न प्रधानाध्यापकले ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ। नगरपालिकाको प्रयासले सुधार हुँदै जाने पनि उनको विश्वास छ।
