हाम्रा स्थानीय सरकार
सम्पादकीय नोट: राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समय स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन थिए। संघीयतामा गएपछि गाउँ/नगरपालिकाको पुनर्संरचना भयो। गाउँ-सहरमा सिंहदरबारको नारा लाग्यो। यी स्थानीय तहले पाँच वर्षको आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गर्दैछ। यस अवधिमा अरूले भन्दा राम्रो काम गरेका प्रत्येक प्रदेशका दुईवटा गाउँ/नगरपालिकाबारे सेतोपाटीले स्टोरी गर्ने छ।
किसानलाई सबभन्दा बढी दु:ख त्यतिखेर हुन्छ, जब आफूले खेतबारीमा लगाएको फसल भकारीसम्म पुर्याउन पाउँदैन।
चार वर्षअघि यस्तै दु:खमा परेका थिए मर्मागाड गाउँका उविर बिष्ट।
उनले लगातार दुई वर्ष बारीको फसल भकारीमा भित्र्याउन पाएनन्। खेतमा फलेको गहुँ खेतमै सुकेर गयो। यसको मुख्य कारण थियो, बाढीले क्षति पुगेको सिँचाइ कुलो मर्मत नहुनु।
सिँचाइ नभएपछि उनले हिउँदको समय पानी चार्न पाएनन्। गहुँ फल्यो, सुक्यो। केही समय त सागदेखि अन्नपातसम्म किनेर खानुपरेको बिष्ट बताउँछन्।
उनी मात्र होइन, मर्मागाडका सबै किसानले यही नियति भोग्नुपर्यो।
'कुलो भत्किएपछि पानी चार्न सकिएन। आकाशबाट पनि परेन,' उनले भने, 'धाराको पानी पाइपमा हालेर बल्लतल्ल चारेका थियौं, तै पनि फल्ने बेला सबै गहुँ सुकेर गयो।'
मर्मागाड सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका-११ मा रहेको बस्ती हो। स्थानीय सरकार गठन अघिसम्म यो गाउँ उपेक्षित थियो। न बिग्रिएको कुलो बेलामै मर्मत हुन्थ्यो, न बाटोघाटो र अस्पताल नै थिए।
'कुलो मर्मत गर्न बजेट परेको छ भनेर सुनिने तर काम कहिल्यै नहुने। हाम्रो कुरा कसैले सुन्दैनथे,' उनले भने, 'नगरपालिका चुनाव भएपछि चाहिँ हाम्रो दु:ख सुनिन थाल्यो।'
उनका अनुसार स्थानीय सरकार बनेको केही महिनामै कुलो मर्मत भयो। सबै किसानका बारीमा पानी पुग्यो। यति मात्र होइन, स्थानीय सरकारले गाउँमा बाटो ल्यायो, अरू सुविधाहरू पनि दियो।
'कुलो बनेपछि गहुँ र साग मात्र होइन, गाउँमा धान पनि प्रशस्तै फल्न थालेको छ,' उनले भने।
मर्मागाडमा दशकौंअघि सुरू यो सिँचाइ मर्मत नभएर अलपत्र परेको थियो। यसलाई स्थायी रूपमा सञ्चालन हुने गरी मर्मत गर्न गुर्भाकोट नगरपालिकाले पहिलो नगरसभाबाट ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। कुलो स्तरोन्नतिको काम जारी छ।
मर्मागाड गाउँको छेउमा कुलो मर्मत गर्दै गर्दा भेटिए लिलबहादुर बिक।
पहिले-पहिले गाउँमा निर्माणका काम गर्नुपर्यो भने भेरी नदी पारिबाट सामान पिठ्यूँमा बोकेर ल्याएको उनी सम्झिन्छन्।
२०७४ सम्म गाउँमा सडक जोडिएको थिएन। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएर आएपछि उनीहरूले एक वर्ष नपुग्दै सडक ल्याए।
'वरपर चट्टान भएकाले कहिलेकाहीँ डोजर आएर अलिकति कोट्याउने अनि फेरि छाडिदिने गर्थ्यो। हामी डोजर हेर्दै 'यसपटक त सडक पक्का आइपुग्छ' भनेर सोच्थ्यौं,' लिलबहादुरले भने, 'कुनै ठेकेदारले यो भिरबाट सडक बनाउन आँटै गरेनन्, जनप्रतिनिधि आएको केही समयमै बनिहाल्यो। आखिर लागिपर्यो भने त हुने रहेछ नि!'
सडक पुगेपछि गाडीमा मालसामान ढुवानी मात्र होइन, पैदल ओहोरदोहोर गर्नेलाई पनि सहज भएको छ।
भिर खोलेर सडक बनाउन जनप्रतिनिधिहरूले निकै मेहनत गरेको गुर्भाकोट नगरपालिका-११ का वडा सदस्य मिलन रावत बताउँछन्। उनका अनुसार मेयरले बाटोको काम अनुगमन गर्न उनलाई नै खटाएका थिए।
'यो सडक खन्दा म बिहानदेखि बेलकासम्मै ड्युटी बसेँ,' उनले भने।
२०७४ को पहिलो नगरसभाले सडक निर्माणका लागि ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यहाँको चट्टान फोडेर सडक बनाउने योजना झन्डै ३० वर्ष अघिदेखिकै हो।
'यो बाटो बनाउन सडक डिभिजन कार्यालयबाट पनि पटक-पटक ठेक्का भएको थियो। ठेक्का लिएकाहरू त्यहाँसम्म जाने, अलिकति खन्ने अनि छाडिदिने गर्थे,' नगरपालिकाका मेयर हस्त पुनले भने, 'हामीले नियमित अनुगमन र बजेटको व्यवस्था गरेपछि मात्र सफल भएका हौं।'
मर्मागाडजस्तै गुर्भाकोट-३ मै पर्ने अर्को गाउँ हो, धारापानी।
यहाँ नियमित गाडी चल्न थालेको पनि दुई वर्ष भयो। त्यसअघि यहाँ उत्पादित जडिबुटी तथा कृषिजन्य वस्तु किलोको १२ रूपैयाँ तिरेर गाडी पुग्ने ठाउँसम्म पुर्याउनुपर्ने स्थानीय किसान मानबहादुर खड्का बताउँछन्।
'स्थानीय सरकार आएपछि बल्ल यहाँ सडक आयो। सडक बनेपछि हामीलाई धेरै सहज भएको छ। पाँच रूपैयाँमै ढुवानी गर्न पाइएको छ,' खड्काले भने, 'पहिलेको तुलनामा उत्पादन र निर्यात पनि बढेको छ।'
यो गाउँमा नगदे बालीबाहेक अदुवा, बेसार, टिमुर, रिठा लगायत खेती गरिन्छ। ठूला सहरहरूबाट व्यापारी आएर यी उत्पादन किनेर लैजान्छन्।
यहाँका बासिन्दाको वर्षौंदेखिको सडक सपना स्थानीय सरकारले छ महिनामै पूरा गरेको मेयर पुन बताउँछन्।
नगरपालिकाले छोटो समयमै निर्माण हुन सक्ने भवन बनाएर आफ्नो सेवा सुरू गरेको थियो। करिब एक करोड रूपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त भवनबाटै नगरपालिकाले आफ्ना सबै सेवा दिँदै आएको छ। यो स्थानीय तहको सबभन्दा कम लागतमा बनेको भवनमध्ये पर्ने मेयर पुन दाबी गर्छन्।
'ठूलो भवन बनाउन समय र स्रोत धेरै लाग्थ्यो। सानै लागतमा उपयुक्त भवन बनाएर सेवा सुरू गरेका हौं,' उनले भने।
सिँचाइ र सडकपछि स्वास्थ्यचौकी बनाउनमा पनि नगरपालिकाले जोड दिएको देखिन्छ।
केही वर्षअघिको कुरा हो, स्थानीय गणेश बुढाकी श्रीमती बिरामी परिन्। उनलाई खाटमा बोकेर गाडी आउने बोटेचौरसम्म पुर्याउनुपर्यो। बाटोभरि आत्तिएको सम्झना उनको मनमा ताजै छ।
'समय बदलिँदै गएपछि स्ट्रेचर गाउँमै आए। तर ती पनि नजिकैका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लैजान मात्र काम लाग्थे,' बुढाले भने, 'यहाँबाट तीन घन्टा लाग्ने ठाउँसम्म त बोकेरै पुर्याउनुपर्थ्यो। अहिले त स्वास्थ्य चौकी पनि नजिकै बनेका छन्। ठूलै रोग लागेर सहर जानुपर्यो भने पनि मोटर बाटो छँदैछ।'
अहिले नगरपालिकाभित्र स्वास्थ्यचौकी र आधारभूत स्वास्थ्यचौकी गरी १८ वटा छन्। सरकारको एक वडा, एक स्वास्थ्यचौकी कार्यक्रमअन्तर्गत पनि वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्थाका भवन बनेका छन्।
नगरपालिकाले ठूलो भूगोल र भौगोलिक कठिनाइ भएका वडाहरूमा आवश्यकताअनुसार थप भवन बनाएर स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको जनाएको छ। नगरपालिकाले पाँचवटा स्वास्थ्यचौकीमध्ये दुईवटा नयाँ भवन आफैंले बनाएको छ। त्यस्तै आधारभूत स्वास्थ्यचौकीका १२ वटा भवन बनाएको छ।
'स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि केन्द्र सरकारबाट पनि रकम उपलब्ध भएको थियो, त्यसबाहेक हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी सेवा दिइरहेका छौं,' मेयर पुनले भने।
उनका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणबाहेक नगरपालिकाको वार्षिक बजेटको १० प्रतिशत खर्च हुन्छ।
'बढीमा एक घन्टाको पैदल दूरी पार गरेर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन सकिने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना गरिएका छन्,' उनले भने, 'स्वास्थ्यमा जनशक्तिको अवस्था राम्रै छ। केही जनशक्ति नेपाल सरकारबाट प्राप्त छन्। केही जनशक्ति हामीले करार सेवामा राखेका छौं।'
गुर्भाकोट नगरपालिकाले गरेको अर्को प्रगति विद्युत विस्तारमा हो।
नगरपालिकाले प्रत्येक बस्तीमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्यसाथ काम गरेको छ। यसका लागि सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको मेयर पुनले बताए।
'नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बस्ती बाक्लो भएको वा बजार भएको ठाउँमा मात्र विद्युत विस्तार गर्ने गरेको छ,' उनले भने, 'हामीले सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत् गुर्भाकोटका हरेक बस्तीमा बिजुली बाल्ने तयारी गरेका छौं। अधिकांश बस्तीमा काम सम्पन्न भइसक्यो। अबको दुई/चार महिनाभित्र नगरका सबै बस्तीमा विद्युत बल्छ।'
गुर्भाकोट नगरपालिकाले आफ्नो कुल वार्षिक बजेटको ३५ प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्ने गरेको छ।
विद्यालयमा छात्राहरूको सुविधालाई विशेष ध्यान दिइएको पुनले बताए। नगरपालिकाभित्रका ८४ वटा विद्यालयमध्ये २२ वटामा छात्राहरूलाई महिनावारी बेला आराम गर्न बेडको व्यवस्था गरिएको छ।
'महिनावारी बेला छात्राहरू नियमित विद्यालय नआउने, विद्यालयमै महिनावारी भयो भने कक्षा छाड्नुपर्ने अवस्था आउने समस्या जताततै हुन्छन्,' मेयर पुनले भने, 'हाम्रोमा पनि यस्तो अवस्था थियो, बेड रेस्टको व्यवस्था गरिएका स्कुलहरूमा अहिले त्यो समस्या छैन।'
एउटा स्कुलमा यस्ता दुई/दुईवटा बेड राखिएको उनले जानकारी दिए। विद्यालयमा नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड, औषधि, प्राथमिक उपचारको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। विद्यालयहरूलाई इन्टरनेट, कम्प्युटरजस्ता आधुनिक प्रविधिका लागि अनुदान दिइएको छ।
'शिक्षाको सन्दर्भमा जति हुनुपर्ने हो त्यति काम हुन सकेको छैन, तर पहिलेभन्दा धेरै परिवर्तन आएको छ,' उनले भने, 'हामी निर्वाचित भएर आएयता सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको रिपोर्ट हामीलाई आउने गरेको छ।'
विद्यार्थी अनुपातमा पर्याप्त शिक्षक नभएकाले सोचेअनुसार प्रगति गर्न नसकेको मेयर पुन बताउँछन्।
स्थानीय ढालबहादुर खत्री गुर्भाकोट नगरपालिकाको पाँचवर्षे कामबाट सन्तुष्ट छन्।
नगरपालिकाले स्वास्थ्यचौकी, स्कुल, सडक, कुलो निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको देखेर खुसी लागेको उनले बताए।
'नगरपालिकाको काम र हालसम्मको प्रगतिलाई नराम्रो भन्नै मिल्दैन। अझ हाम्रो नगरपालिकाले कोभिड बेला निर्वाह गरेको भूमिका त सराहनीय छ,' खत्रीले भने।
क्षेत्रफलका हिसाबले प्रदेशकै दोस्रो ठूलो गुर्भाकोट नगरपालिकाले युवाहरूलाई रोजगार बनाउन 'एक घर, एक रोजगार' अभियान पनि चलाएको छ। यसअन्तर्गत बेरोजगार घरधुरीका तथ्यांक संकलन गरी सीपमूलक तालिम तथा अन्य अनुदान दिने गरिएको छ।
सिलाइकटाइ, विभिन्न प्राविधिक शिक्षा, लक्षित वर्गका लागि सीपमूलक तालिम, मोबाइल मर्मत, लेखापढी व्यवसाय, प्लम्बिङ, भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माणजस्ता तालिम युवाहरूलाई दिइएको मेयर पुनले बताए।
प्रत्येक वडामा कृषिका लागि छुट्टाछुट्टै पकेट क्षेत्र पनि घोषणा गरिएको छ।
नगरपालिकालले १४ वटा वडामा ६५ वटा कृषिका पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यसअन्तर्गत टिमुर, बाख्रा, प्याज, तरकारी, टमाटर, कफी, ओखर, आँप, भैंसी, मकै, गहुँ, धान, मौरीपालन लगायत पर्छन्।
त्यस्तै, नगरपालिकाले अभिभावकको संरक्षकत्वबाट वञ्चित बालबालिकाका लागि भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। यसका लागि आवश्यक कार्यविधि नबनाएकाले कार्यान्वयन भने भएको छैन।
'हामी अब ऐन बनाउनतर्फ लागेका छौं, सकेसम्म हाम्रै पालामा यो ऐन पारित हुनेछ,' मेयरले भने, 'महत्वपूर्ण भएर पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको यो कामलाई हामीले अब गर्नुपर्ने प्राथमिक काममा राखेका छौं।'
गुर्भाकोटले 'ज्येष्ठ नागरिक चौतारी' कार्यक्रम गरी जनप्रतिनिधि र ज्येष्ठ नागरिकबीच मासिक भेटघाट, संवाद र संवाद क्रममा उठेका समस्या समाधानको पहल गर्ने काम पनि गरिरहेको छ।
नगरपालिकाले समुदायबाट आएका मागका आधारमा विकास निर्माणका काम गर्ने गरेको मेयर पुनले बताए।
'जनताको मागअनुसार विकासका काम गर्ने हाम्रो नीति हो, समुदायका माग पनि पूर्वाधारतर्फकै हुन्छन्,' उनले भने, 'सडक सञ्जालले जोड्नुपर्ने माग समुदायस्तरबाट बढी आउँछ।'
गुर्भाकोट नगरपालिकाको जनसंख्या ५१ हजार छ। नगरपालिकाको वार्षिक बजेट ६५ करोडसम्म हुने गरेको छ। कुल बजेटको ८० प्रतिशत खर्च हुने गरेको मेयर पुनले बताए।
'काम गर्ने क्रममा सबै माग पूरा हुन सक्दैनन्, तै पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छैनौं,' उनले भने।
यी पनि हेर्नुहोस्:
