राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले २१ दिनभित्र दल रोज्न पाउने व्यवस्था जनप्रतिनिधिलाई गरेको छ।
प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अध्यादेशअनुसार निर्माण भएका पार्टी रोज्न पाउनेछन्।
२१ दिनभित्र नयाँ पार्टीमा गएमा जनप्रतिनिधिको पद जाँदैन।
अध्यादेशको दफा ३३ को उपदफा २ मा दल गठन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य नयाँ दल गठन भएको २१ दिनभित्र नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आज राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।
अध्यादेश आएपछि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका महन्थ ठाकुरले भिन्नाभिन्नै पार्टी दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका छन्।