एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले पार्टी गठनबारे निर्णय लिनका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्ने भएको छ।
नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको शनिबार बसेको बैठकले पार्टी एकताका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने भन्दै त्यस्तो अवस्था नआएमा नयाँ पार्टी बनाउने निष्कर्ष समेत निकालेको छ।
‘हाम्रो चाहना पार्टी एकता गर्ने नै हो। ओलीले एकता गर्न चाहेका छैनन्। उनले एकतालाई दाउपेचको रुपमा लिएका छन्। हामी एकताका लागि अन्तिम समयसम्म इमान्दार भएर लाग्छौं,’ नेपाल निकट नेता युवारज ज्ञवालीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देशको राजनीतिक कुन रुपमा जान्छ भन्ने एउटा तस्बिर दिन्छ। त्यो अवस्थामा समेत ओली एकताका लागि तयार भएनन् भने हामी नयाँ पार्टी गठन गर्छौं।’
ओलीसँग एकताका लागि नेपाल समूहले पाँच बुँदे सर्तसमेत अघि सार्ने भएको छ। निर्णायक वार्ताका लागि ११ जना सांसदमाथिको कारबाही फुकुवा हुनुपर्ने पहिलो सर्त छ। पार्टीका नेताहरूमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता नलिएसम्म औपचारिक वार्ता नहुने समेत ज्ञवालीले बताए। उनले नेताहरूका बीचमा अनौपचारिक छलफल भने हुने बताए।
पार्टीको कमिटीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउनुपर्ने, ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति आत्मालोचना गर्दै निर्णय सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यस्तै, तल्लो कमिटी व्यवस्थापनका निम्ति कार्यदल गठन गर्नुपर्ने र नवौं महाधिवेशनको मार्गनिर्देशनहरू पार्टीको राजनीतिक गतिविधि हुनुपर्ने सो समूहको निष्कर्ष छ।
शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतोले बहुराष्ट्रिय राज्यको माग गर्दासमेत प्रधानमन्त्री ओली मौन रहेको भन्दै भर्त्सना गरेको छ।
बैठकले सरकारले बजेटमार्फत् व्यापार घाटा कम गराउन भन्दै चुरे उत्खनन् खुला गर्ने नीतिको विरोध गर्दै फिर्तो लिन दबाब दिने निर्णय गरेको छ।
