चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेका छन्।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने’ गरी ‘वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न’ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
संसद विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेका बेला चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिनिधिसभा र सरकारको स्थायित्वका लागि अपनाएको ‘महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्था’ उपेक्षा गरी बिनाकुनै अवरोध वा समस्या प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुलाई उनीहरूले ‘असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधका रूपमा लिनुपर्छ’ भनेका छन्।
‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलोजस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीसहित सरकारका मन्त्रीहरूले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुने तर्क गर्दै आएका बेला चार पूर्वप्रधान्यायाधीशले त्यसको पनि खण्डन गरेका छन्।
संविधानले अधिकार दिएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेजस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ।
‘कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ।’
संविधान कार्यान्वयन गर्दा संविधानविपरीत संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। यसबाट संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सिर्जना हुनसक्नेतर्फ उनीहरूले सचेत गराएका छन्।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति:
