गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ।
जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ६८ हजार रुपैयाँले बढी हो। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आगामी वर्षको बजेट ९ अर्ब न्युन (घाटा) रहेको बताए।
उक्त रकम चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसक्ने ७ अर्ब रुपयाँ, आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र नेपाल सरकारसँग १ अर्ब ऋण लिने मन्त्री गुरुङले बजेट वक्तव्यमा उल्लख गरेका छन्। उनले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च हुन नसकेकाले बजेटको आकार बढ्न गएको बताए।
आगामी वर्षको कुल बजेटको ५७ दशमलब ४ अर्थात १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ भने चालु खर्चका लागि कुल बजेटको ४१ दशमलब २ प्रतिशत अर्थात १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थाका लागि कुल बजेटको १ दशमलब ४ प्रतिशत अर्थात ५० करोड विनियोजन गरेको मन्त्री गुरुङले बताए।
बजेटको स्रोतमा नेपाल सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदान १ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख र विशेष अनुदान ५४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै, राजश्व बाँडफाटबाट ७ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टी बापत ३० करोड, आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ६० करोड प्राप्त हुने अनुमान छ।
बजेट वक्तव्यमा मन्त्री गुरुङले आगामी वर्ष भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा बजेट कम हुन गएको र कृषि र स्वाथ्यमा बढाएको बताए।
बजेटमा कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण र यसका असर न्यूनीकरण गर्न २ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कोरोना रोकथामका लागि गुणस्तरीय क्वारेन्टिन निर्माण, कोरोना विशेष अस्पताल र आइसोलेसन कक्ष निर्माण एवं संचालन, सबै जिल्ला अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष (आइसियु) निर्माण, पिसिआर परीक्षण, औषधि उपकरण खरिद र कोष स्थापनाका लागि ६० करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ।
कोरोना भाइरसको महामारीको असर न्यूनीकरण गर्न व्यवसायी जीवन रक्षा कोषका लागि १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। ‘उक्त कोषबाट कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसाय जोगाउन टिकाउन र सुचारु गर्न विशेष कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु’, मन्त्री गुरुङले भने।
स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न र स्वरोजगार बनाउन आवश्यक सीप, पूँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन १८ करोड ४२ लाख छुट्याइएको छ।
कोभिड–१९ लक्षित संघ र स्थानीय तहसँग साझोदारीमा व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र मार्फत तालिम चलाउन १० करोड ५० लाख, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्र मार्फत तालिम चलाउन ९ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कोरोना लक्षित कृषि कार्यक्रमलाई १८ करोड ५० लाख र पर्यटनतर्फ २ करोड ५ लाख विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला मन्त्री गुरुङले बताए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ।
१ सय ७६ बुँदा लामो बजेटमा मन्त्री गुरुङले आयोजना बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन असोज महिनाभित्र कार्यक्रम बाँडफाँट सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्।
बजेटको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
