संघीयतामा पनि जनप्रतिनिधिको भूमिका कम र कर्मचारी प्रशासनको बढी भएको भन्दै कहिलेकाहीँ जनप्रतिनिधिले आवाज उठाउने गरेका छन्।
जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका जनप्रतिनिधिको भन्दा बढी रहेको गुनासो बारम्बार जनप्रतिनिधिले नै उठाउने गरका छन्। त्यसो त प्रदेश सरकारहरुले पनि सिडिओको जति भूमिका पनि नपाएको गुनासो बारबार गर्ने गर्छन्।
बाग्लुङमा कोरोना रोकथामका लागि जनप्रतिनिधिले यही गुनासो गरेका छन्। उनीहरुले प्रशासनबाट भएका कामकारबाही ‘चित्तबुझ्दो’ नभएको भन्दै कोरोना रोकथाममा आफैं जुटेर अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन्।
‘गुनासो गरेर अरूलाई आरोप लगाउनुभन्दा पनि हामी आफैं जिम्मेवार भएर अघि बढौं भनेर हो,’ बाग्लुङ नगरपालिकाका मेयर जनकराज पौडेलले भने।
बाग्लुङ नगरपालिकाका मेयर पौडेलले जिल्लाका सबै पालिका प्रमुखलाई बिहीबार बोलाएर नयाँ निर्णय सुनाएका छन्। जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कोरोना महामारी व्यवस्थापन केन्द्रले गरेको निर्णयमा समानान्तर छ।
बाग्लुङमा ४ वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका गरी १० वटा स्थानीय तह छन्। जसमा बाग्लुङ, गल्कोट, जैमिनी र ढोरपाटन नगरपालिका हुन् भने काठेखोला, तमानोला, ताराखोला, निसिखोला, बडिगाड र बरेङ गाउँपालिका हुन्। स्थानीय तहका प्रमुखहरूको बैठकले प्रदेशलाई पनि चुनौती दिएको छ।
‘संघ सरकार र प्रदेशले जनप्रतिनिधिलाई भन्दा कर्मचारी संयन्त्रलाई विश्वास गर्यो,’ बाग्लुङका मेयर पौडेलले सेतोपाटीलाई भने, ‘उहाँहरूबाट पार लाग्दैन भनेर हामी नै जवाफदेही हुने निर्णय गरेका हौं।’
सदरमुकाम समेत रहेकाले बाग्लुङका मेयर पौडेल सिडिओको संयोजकत्वमा रहेको समितिका आमन्त्रित सदस्य समेत हुन्। सिडिओ संयोजकत्वको समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्ने देखेर नै आफूले जनप्रतिनिधिको बैठक बोलाएर निर्णय गरेको बताए।
‘उहाँहरू (सिडिओ संयोजकत्वको समिति)ले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन भनेर जनप्रतिनिधि साथीहरूले गुनासो गरेपछि बैठक बसेका हौं, पौडेलले भने, उहाँहरूले लेखेर पठाउने काममात्र गर्नुभयो, अरू केही गर्नुभएन।’
पालिकाका जनप्रतिनिधिले अब आवश्यकता अनुसार बैठक बस्ने र मिलेर अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन्। सिडिओ संयोजक रहेको समितिको बैठकमा नियमित जाने गरेका मेयर पौडेलले उक्त समितिबाट प्रभावकारी काम हुन नसक्ने महसुस गरेको बताए। अरू पालिकाका प्रमुखलाई भने उक्त समितिको बैठकमा निमन्त्रणा नै नगरिएको उनले बताए।
बाग्लुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन सैंजुले पालिका प्रमुखहरूको बैठकबारे आफूलाई थाहा नै नभएको बताए। कोरोना रोकथामका लागि गठन गरेको कमाण्ड टिममा पालिका प्रमुखलाई पनि राखेको भन्दै उनले जनप्रतिनिधिको गुनासोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
‘यसबारे मैले बुझेको छैन, उहाँहरूले के भन्नुभएको छ,’ सिडिओ सैंजुले सेतोपाटीलाई भने।
स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख, धौलागिरी अञ्चल अस्पतालका प्रमुखलगायत सहभागी बैठकले धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा पिसिआर ल्याब स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले प्रदेश सरकारले खरिद गर्दै गरेको आरटी पिसिआर मेसिन धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा राख्न अनुरोध गर्ने र प्रदेशले नराखेको खण्डमा स्थानीय तह मिलेर आरटी पिसिआर मेसिन किन्ने निर्णय गरेको छ। उक्त ल्याब सञ्चालनमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
बाग्लुङमा भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आएका अहिले १८ सयभन्दा बढी छन्। उनीहरूको स्वाब पठाएको एक सातासम्म पनि रिपोर्ट आउन नसकेपछि बाग्लुङमै पिसिआर ल्याब स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको उनीहरुको भनाइ छ।
क्वारेन्टाइनमा रहेकाको रिपोर्ट चाँडै आउन नसक्दा खर्च बढिरहेको बाग्लुङका मेयर पौडेलले बताए।
‘अहिले नै १८ सय जना क्वारेन्टाइनमा छन्, अझै बढ्दै छन्’, उनले भने, ‘१ जनालाई १ दिनको खर्च ५ सय जति लाग्छ, यस हिसाबले एक महिना राख्नुपर्दा १ करोड ७० लाख खर्च हुन्छ।’
भारतबाट भन्दा अन्य देशबाट आउनेको संख्या बाग्लुङमा धेरै हुने उनको भनाइ छ। पिसिआर रिपोर्ट छिटो नआउँदा कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले पनि जिल्लामै पिसिआर मेसिन राख्ने निर्णय गरेको उनले बताए। यसका लागि जिल्ला र छिमेकी जिल्ला म्याग्दी, पर्वत, मुस्ताङका स्वास्थ्य प्राविधिक परिचालन गर्न र करारमा ल्याव विज्ञ राख्न प्रदेशले सहयोग गर्नुपर्ने माग गरेको पौडेलले बताए।
बैठकले कोरोनाको लक्षण देखिएका बिरामीलाई धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा लगेर उपचार गर्ने र लक्षण नदेखिएका बिरामी राख्न स्थानीय तहले नै आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरेर स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। अस्पतालको आइसोलेसन भरिएकाले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको उनीहरुले बताएका छन्।
यस्तै, बाग्लुङ बजार र खरबाङ बजारमा यात्रुको ‘होल्डिङ सेन्टर’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्न बाग्लुङमा रहेका ४ वटा नगरपालिकाले ५ लाख दरले र ६ वटा गाउँपालिकाले २ लाखका दरले बाग्लुङ नगरपालिका र बडिगाड गाउँपालिकाको खातामा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त रकम आइसोलेसन स्थापनामा समेत खर्च गर्ने जनाएको छ।
बाहिरबाट आउने जिल्लावासीलाई बाहिरबाट आएको गाडीले बाग्लुङ बजार र खरबाङमा छाडेर जाने भएकाले उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र खाना खुवाउने निर्णय पनि भएको छ।
बैठकले धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पसमा सञ्चालन गरेको आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्न सबै पालिकाले २/२ जना स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउने र बाग्लुङ नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत श्रीरामप्रसाद खनालले ड्युटी लिष्ट बनाएर काममा लगाउने निर्णय गरेको छ।
बाग्लुङकै बुर्तिबाङमा सञ्चालित आइसोलेसनका लागि नजिकका ४ वटा पालिकाका २/२ जना स्वास्थ्यकर्मी ढोरपाटन नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक घनश्याम चालिसेको सम्पर्कमा रहने र उनैले पालैपालो ड्युटीमा खटाउने निर्णय गरेको छ।
उक्त निर्णयहरू गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनलाई इमेलमार्फत् पठाएको बाग्लुङका मेयर जनकराज पौडेलले बताए। आफूहरूको निर्णयमा प्रदेश सरकार सकारात्मक हुने उनको भनाइ छ।
