सरकारले ओम्नी ग्रुपबाट गरिएको स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा कुनै भ्रष्टाचार नभएको दाबी गरे। मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियाका सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरेको पनि उनले बताए।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमिता भएको र अनियमितामा संलग्नलाई कारवाही नभएको भन्दै समिति सदस्यहरुले प्रश्न गरेपछि सचिव यादवले अनियमितता भएको भए छानबिन गर्न पनि चुनौति दिए।
महामारीको विरुद्ध कसैले पनि अपराध गर्न नसक्ने भन्दै उनले सामग्री अभावका कारण उत्पन्न हुन सक्ने भयावह स्थितिको पनि आँकलन गर्न सांसदहरुलाई सुझाव दिए। उनले ओम्नीसँगको सम्झौता बजारमूल्य भन्दा १४ प्रतिशतले बढी भएको स्वीकार गरे।
उनले भने “ओम्नीबाट किन ल्यायौ? अरुबाट किन ल्याएनौ? ओम्नी बाहेक अरुले किन (टेण्डर) दिएनन् । क्वइश्चन त हाम्ले पनि त राख्न पाउनुपर्यो नि, ओम्नीले किनेर ल्यायो र जनतालाई कसरी बचायो। यदि त्यत्तिखेर भ्रष्टाचार भएको छ, अनियमितता भएको छ भने छानबिन गरौँ। बसौ अगाडिपट्टी।''
महामारीको बेला कसैले पनि अपराध गर्न नसक्ने उनकाे भनाई छ। उनले भने ''त्यत्तिखेर आवश्यक थियो सामान लिएर आयौँ। पारदर्शी रुपले ल्याएका छौँ। सूचना निकालेर, टेण्डर गरेर। त्यो भन्दा अगाडि कसैले पनि ल्याउन सकेन । त्यसपछि सूचना निकाल्यौँ। पारदर्शी रुपमा ल्याइएको छ। ५० प्रतिशत १०० प्रतिशत भन्ने भ्रम आएको छ। हामीले फाईल हेरौँ। १४ प्रतिशत बढीमा उसले सम्झौता गरेको छ।”
स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री लगायत परीक्षणका कुनै पनि सामग्री नभएका बेला ओम्नी ग्रुपसँग स्वास्थ्य सामाग्री खरिद नगरेको भए भयावह स्थिति सिर्जना हुनेतर्फ पनि गम्भीर बन्न उनले आग्रह गरे। उनले भने “हामीले बिहान देखि बेलुकासम्म के काम गरिरहेका छौँ जनतालाई बचाउन, यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यतिखेर के कारणले हामीले गर्यौ त्यो पनि हेरौँ।”
सांसद देवेन्द्रराज कंडेलले थर्मल गनमा ५ गुना बढी लिएर बेचेकोमा सुलभ अग्रवाललाई कारवाही गर्ने सरकारले ५० गुना बढी लिएर स्वास्थ्य सामाग्री बेच्नेलाई किन कारवाही नभएको भनी प्रश्न गरे।
ओम्नीसंगको खरिद सम्झौत रद्द गरेपनि सो सम्झौताबारे अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट औपचारिक जानकारी आएको थिएन। मिनी संसदको रुपमा रहेको संसदीय समितिमा सोमबार यसबारे मन्त्रालयका सचिवले स्पष्ट पारेका हुन्।
